राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याविरुद्ध मुंबई पोलिसांत तक्रार प्रविष्ट !

ओबीसी आरक्षणात खुल्या प्रवर्गातील सामाजिक आणि शैक्षणिक सवलत घटनाबाह्य समाविष्ट केल्याचा आरोप

सोलापूर – वर्ष १९९४ ओबीसी आरक्षणात १८ टक्के वाढ करून तत्कालीन मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी खुल्या प्रवर्गातील सामाजिक आणि शैक्षणिक सवलत घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीररित्या समाविष्ट केली. मराठा समाजावर शैक्षणिक सवलती, नोकरी आणि सेवाविषयक झालेल्या अन्यायास पवारच उत्तरदायी असल्याचा आरोप राष्ट्रीय छावा संघटनेचे उपाध्यक्ष योगेश पवार यांनी केला. याविषयी शरद पवार आणि तत्कालीन मंत्रीमंडळाविरुद्ध ५ मे या दिवशी मुंबई पोलिसांकडे ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने तक्रार प्रविष्ट केल्याचे योगेश पवार यांनी सांगितले.

राज्यशासनाकडून माहितीच्या आधिकारातून उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या आधारे ही तक्रार प्रविष्ट केल्याचे योगेश पवार यांनी स्पष्ट केले. वर्ष १९९४ पासून ३३ टक्के ओबीसींना घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीरपणे दिलेल्या ३२ टक्के आरक्षणास अद्याप कोणताही वैधानिक आणि संवैधानिक आयोग किंवा घटनात्मक आयोगाची अथवा मागासवर्ग आयोगाची मान्यता नाही. राज्यातील एकूण लोकसंख्या त्यामध्ये ओबीसी, भटके-विमुक्त यांची अनुमाने लोकसंख्या आणि अन्य याची सांख्यिकी माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर अधिकृत दिलेली आहे, अशी माहिती योगेश पवार यांनी दिली.