अन्वेषणासाठी सहकार्य केल्यास रश्मी शुक्ला यांना अटक करणार नाही !

महाराष्ट्र शासनाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात हमीपत्र सादर !

मुंबई – ‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणात रश्मी शुक्ला अन्वेषणासाठी सहकार्य करणार असतील, तर त्यांना अटक करणार नाही, अशी शाश्‍वती महाराष्ट्र शासनाकडून मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्राच्या सायबर पोलिसांनी भारतीय पोलीस सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना समन्स पाठवले होते. यावर रश्मी शुक्ला यांनी समन्स पाठवून मानसिक त्रास देण्यात येऊ नये, अशी न्यायालयात याचिका केली होती.

राज्यशासनाने न्यायालयात सादर केलेल्या हमीपत्रात म्हटले आहे की, रश्मी शुक्ला यांना भाग्यनगर येथून मुंबईत येणे शक्य नसेल, तर आमचे पोलीस अधिकारी तेथे पाठवू. ते पोलीस फौजदारी दंड संहितेच्या तरतुदीप्रमाणे शुक्ला यांचा जबाब नोंदवून व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करतील. शुक्ला यांच्या अधिवक्त्यांनी याला सहमती दर्शवली आहे. रश्मी शुक्ला सध्या केंद्रशासनाकडे प्रतिनियुक्तीवर आहेत. वर्ष २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात गुप्तचर विभागाच्या आयुक्तपदी असतांना रश्मी शुक्ला यांनी पोलिसांच्या स्थानांतरासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा अहवाल तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना पाठवला होता. यामध्ये त्यांनी काही ‘कॉल रेकॉर्डिंग’ही सादर केले होते. यांतील काही ‘कॉल रेकॉर्ड’ अनधिकृतरित्या करण्यात आल्याचा ठपका ठेवून महाविकास आघाडीकडून रश्मी शुक्ला यांचे अन्वेषण करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.