पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलचा वापर न्यून करण्याचे आवाहन का केले ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलचा संयमी वापर करण्याचे केलेले आवाहन हे केवळ पर्यावरण किंवा बचत यांपुरते मर्यादित नाही. त्यामागे सध्याच्या आखाती प्रदेशातील युद्ध परिस्थितीमुळे निर्माण झालेला गंभीर सामरिक आणि आर्थिक धोका आहे. विशेषतः इराण-इस्रायल संघर्ष आणि त्यात अमेरिकेचा वाढता सहभाग यांमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा धोक्यात आला आहे.

१. मुख्य कारणे कोणती ?

अ. भारताचे तेल आयातीवर अत्यंत मोठे अवलंबित्व : भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या जवळपास ८५ ते ९० टक्के गरजा आयात करून भागवतो. यातील मोठा हिस्सा आखाती देशांकडून येतो. त्यामुळे आखाती प्रदेशातील कोणतीही लष्करी अस्थिरता भारतासाठी थेट आर्थिक संकट निर्माण करू शकते.

आ. ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ’चे (हॉर्मुझ सामुद्रधुनीचे) सामरिक महत्त्व : हॉर्मुझ सामुद्रधुनी (दोन समुद्रांना जोडणारा जलाशयाचा भाग) ही जगातील सर्वांत महत्त्वाची तेलवाहतूक सामुद्रधुनी मानली जाते. जगातील जवळपास २० टक्के तेल आणि मोठ्या प्रमाणातील ‘एल्.एन्.जी.’ (द्रवीभूत नैसर्गिक वायू) या मार्गातून जाते.

भारताला सौदी अरेबिया, इराक, संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि कुवेत येथून येणारे तेल अन् वायू (गॅस) मोठ्या प्रमाणात याच मार्गाने येतात. त्यामुळे हा मार्ग बंद किंवा असुरक्षित झाला, तर भारतासह जगभरात ऊर्जा संकट निर्माण होऊ शकते.

२. हॉर्मुझ सामुद्रधुनी सध्या बंद आहे का ?

पूर्णपणे अधिकृत आणि कायमस्वरूपी बंद नाही; पण परिस्थिती अत्यंत धोकादायक अन् अंशतः विस्कळीत आहे. अनेक तेलवाहू नौकांना विलंब, विमा दरवाढ, नौदल सुरक्षा पडताळणी आणि पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागत आहे. काही कालावधीत इराणने नौका पडताळणी आणि निर्बंधात्मक हालचाली वाढवल्यामुळे वाहतूक मंदावली होती. अमेरिकन आणि सहयोगी नौदल सतत गस्त घालत आहेत. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या खुला; पण प्रत्यक्षात अत्यंत धोकादायक अशी स्थिती आहे.

३. इराण-इस्रायल आणि अमेरिका युद्धाचा थेट परिणाम काय ?

अ. कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ : युद्धामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती सतत वाढत आहेत. भारताला अधिक डॉलर मोजावे लागत आहेत.

आ. परकीय चलनावर ताण : भारताला अधिक डॉलर व्यय करून तेल खरेदी करावे लागत असल्याने परकीय चलन साठ्यावर दबाव येत आहे. त्यामुळेच मोदींनी ‘सोन्याची खरेदी न्यून करा आणि अनावश्यक परदेश प्रवास टाळा’, असेही सांगितले.

इ. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची शक्यता : सरकारने सध्या इंधनाचे दर नियंत्रित ठेवले असले, तरी तेल कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढत आहे. हीच परिस्थिती दीर्घकाळ राहिली, तर दरवाढ जवळपास अटळ ठरू शकते.

ई. खत आणि गॅस पुरवठा यांवर परिणाम : युद्धामुळे नैसर्गिक वायू आणि खते यांच्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्रालाही फटका बसू शकतो.

४. ‘वर्क फ्रॉम होम’चा (घरून कार्यालयीन काम करणे) उल्लेख का ?

‘कोविड’ महामारीच्या काळात भारताने पाहिले की, इंधन वापर मोठ्या प्रमाणात न्यून झाला, वाहतूक न्यून झाली, आयातीत तेलाची मागणी घटली. त्यामुळे राष्ट्रीय संकटाच्या काळात काही प्रमाणात पुन्हा ‘वर्क फ्रॉम होम’ केल्यास इंधन बचत होऊ शकते, असा सरकारचा विचार दिसतो.

५. पुढे काय होऊ शकते ?

जर युद्ध अधिक वाढले, इराणने हॉर्मुझ पूर्णपणे रोखला, अमेरिकेने इराणवर मोठे आक्रमण केले, आखाती तेल उत्पादनावर आक्रमणे झाली, तर जगभरात वर्ष १९७३ सारखे तेल संकट निर्माण होऊ शकते. भारतात पेट्रोल-डिझेल महाग होईल, महागाई वाढ, रुपयावर दबाव, आयात व्यय वाढ आणि औद्योगिक मंदी, अशा परिणामांची शक्यता निर्माण होऊ शकते.

म्हणूनच मोदींचे आवाहन हे केवळ बचतीचा सल्ला नसून संभाव्य युद्धकालीन आर्थिक सिद्धतेचा भाग मानला जात आहे.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (१०.५.२०२६)