संपादकीय : बंगालमधील अटळ संघर्ष ! 

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत बंगाल ही भारताची सांस्कृतिक आणि वैचारिक राजधानी होती; पण दुर्दैव, म्हणजे गेल्या काही दशकांपासून बंगालमधील परिस्थिती पाहिली, तर तेथे निवळ तेथे अराजक, हिंसाचार, अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण यांविना वेगळे काहीच दिसत नाही. गुंडगिरी आणि हिंसाचार यांची बजबजपुरी झालेले राज्य म्हणून बंगाल ओळखले जाते. ‘असे बंगाल राज्य भारताला काय दिशा देणार ?’, असा प्रश्न मनात असतांनाच बंगालमध्ये सत्तापरिवर्तन झाले. भाजप विजयी झाला. कुठेतरी आशेचा किरण दिसला. अजून सत्तेचा डाव मांडायलाही घेतलेला नसतांनाच तेथे रक्तरंजित प्रकार घडत आहेत. भाजपचे मुख्य नेते आणि मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार असलेले सुवेंदू अधिकारी यांच्या स्वीय साहाय्यकाची, म्हणजे चंद्रकांत रथ यांची ५ गोळ्या झाडून अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली. भर रस्त्यात हा निर्दयी प्रकार घडला. बंगालमधील जनतेसाठी हा प्रकार चिंताजनक आहे. आरोपी चंद्रकांत रथ यांच्या वाहनाचा पाठलाग करत होते. त्यांनी परिसराची रेकीही केली होती. रथ यांच्या वाहनाचा वेग न्यून होताच आरोपींनी त्यांच्यावर बेछूट गोळीबार केला. अधिकारी यांना अत्यंत विश्वासू सहकारी गमावावा लागला. रथ यांच्या हत्येत वापरलेले पिस्तूल ऑस्ट्रिया देशातील बनावटीचे असल्याचे म्हटले गेले. या हत्या प्रकरणाचे धागेदोरे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नसतील कशावरून ? ही हत्या, म्हणजे भाजप विरोधकांनी भाजपला त्यांची राजवट चालू देणार नसल्याची एकप्रकारे उघडपणे दिलेली धमकीच म्हणावी लागेल. विरोधाला सरळ विरोध न करता एखाद्याला त्या मार्गातूनच हटवणे किंवा उद्ध्वस्त करणे असेच बंगालमध्ये चालू आहे. बंगालची भूमी, म्हणजे जणू ‘सुलतानाची राजवट’ असल्याचाच प्रत्यय तेथील नागरिकांना प्रतिदिन येत आहे.

प्रशासनावर नियंत्रण हे पहिले पाऊल ! 

भाजपसाठी ही परिस्थिती हाताळणे, सत्ता स्थापन करणे, राज्य सांभाळणे या सर्व गोष्टी, म्हणजे तारेवरची कसरतच आहे. ती करतांना भाजपला कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा प्रश्न अतिशय कडकपणे हाताळावा लागेल. प्रशासनावर नियंत्रण प्रस्थापित केल्याविना भाजपला एक पाऊलही टाकणे कठीण जाणार आहे; कारण आजवर तृणमूल काँग्रेसच्या हाताखाली काम करणार्‍या प्रशासनाची मानसिकता पूर्णतः हिंदुविरोधी आणि निधर्मी अशीच झाली आहे. अशी विचारसरणी असलेल्यांना हाताशी घेऊन राज्यकारभार करायचा म्हटला, तर भाजपच्या हाती काहीच लागणार नाही. अशांचे हात अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनात, हत्येच्या षड्यंत्रात आणि घुसखोर्‍यांचे आतिथ्य करण्यातच बरबटलेले आहेत. असे लोक बंगालमध्ये सुव्यवस्था कशी राखणार ? आताचे ममता यांचे बटीक झालेले अधिकारी हिंदूंना कितपत न्याय देतील, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे हिंदूंवरील अत्याचारांची शृंखला चालूच रहाण्याची दाट शक्यता आहे. बंगालचा जवळजवळ ‘बांगलादेश’ तर झालेलाच होता, आता केवळ त्याची घोषणा होणे बाकी होते, ही दुःस्थिती पालटण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील.

प्रथम स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलीस यंत्रणा, जिल्हास्तरीय अधिकारी आणि विविध शासकीय संस्था यांच्यातील संपूर्ण व्यवस्था पालटावी लागेल. यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल. जोपर्यंत प्रशासकीय स्थैर्य निर्माण होत नाही, तोपर्यंत सत्ता टिकवणे शक्य होणार नाही. नेपाळमध्ये सरकार पालटल्यावर तेथील दीड सहस्र प्रशासकीय अधिकार्‍यांना हटवण्यात आले. पायाच भक्कम नसेल, तर सत्तेचा डोलारा कसा सांभाळणार ? हिंदूंवर अन्याय-अत्याचार आणि त्यांची हत्या करणार्‍यांना कठोर शिक्षा करणे, आवश्यकतेनुसार त्यांना बडतर्फ करणे आदी उपायांचा अवलंब करावा लागेल. निधर्मी मानसिकतेत इतकी दशके वावरणार्‍यांमध्ये राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रहितैषी निर्णय घेण्याची क्षमता निर्माण करावी लागेल. बंगालमध्ये माजलेले ढोंगी अराजक नष्ट करण्यासाठी त्याच्या मुळाशी जाऊन सखोल उपाययोजना केल्यासच बंगालमध्ये सरकारचा निभाव लागू शकतो. तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रद्रोही संघटनात्मक जाळे उद्ध्वस्त करणे, हेही मोठे शिवधनुष्य सत्ताधार्‍यांसमोर आहे. तृणमूल काँग्रेसने निर्माण करून ठेवलेली दलदल हटवल्यासच आदर्श राज्यकारभार करता येईल. आजवर बंगालमध्ये भाजपचे कार्यकर्ते आणि रा.स्व. संघाचे स्वयंसेवक यांच्या पुष्कळ हत्या झाल्या. ही हिंदुद्वेषी मानसिकताही नव्या सरकारला ठेचावी लागेल.

सरकारसह हिंदूंचीही परीक्षा ! 

निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपने आजवर जो काही आटापिटा केला, जितकी ऊर्जा आणि बळ व्यय केले, त्याला रोख लावू नये. ती ऊर्जा अशीच प्रवाहित ठेवावी. कदाचित निवडणूक जिंकण्यासाठीच्या मेहनतीपेक्षाही राज्य चालवण्यासाठी अिधक प्रमाणात मेहनत घ्यावी लागणार आहे, हे लक्षात घेऊन राष्ट्रनिष्ठ भूमिका घेत मार्गक्रमण करावे. आजवर सरकारने नक्षलवाद संपुष्टात आणला. देशहितार्थ कायदे करून कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न केला. विविध मोहिमा राबवून आतंकवादाच्या भस्मासुराला नियंत्रणात आणले. त्याप्रमाणेच आता बंगालमध्ये अंतर्गत आतंकवाद मिटवण्यासाठी कडक पवित्रा घेण्याची वेळ आली आहे.

बंगालमधील स्थिती पहाता अनेक राष्ट्रनिष्ठांनी सामाजिक माध्यमांवर त्यांची मते मांडली. ‘मंत्रीमंडळापेक्षा आधी बंगालमधील जिहाद्यांची सूची बनवा’, ‘बंगालचे बांगलादेश झाले; पण ते बंगालच हवे’, ‘बंगालचे मणीपूर होऊ देऊ नका’, ‘सरकारने जशास तसे भूमिका घ्यावी’, ‘योगी आदित्यनाथ किंवा हिंमत बिस्व सरमा यांना काही काळ हाताशी घेऊन राज्य चालवा’, या बोलक्या प्रतिक्रिया बंगाल सरकारच्या कामी येऊ शकतात. यावरूनच देशातील जनतेला काय हवे आहे, ते लक्षात येते. बंगाल सरकारच्या जोडीला तेथील हिंदूंचीही तितकीच मोठी परीक्षा आहे, याची कल्पना हिंदूंना एव्हाना आली असावी. तेथील प्रत्येक हिंदूने स्वतःला पालटून शौर्यवान व्हावे. जर हिंदू ताठ मानेने आणि धर्मनिष्ठ होऊन उभा राहिला, तरच बंगालमधील अराजक संपू शकते.

हे तर स्वातंत्र्ययुद्धच…! 

भारतासाठी पाकिस्तान, चीन आणि अंतर्गत युद्ध असे अडीच आघाड्यांवरील युद्धाचे प्रकार सांगितले जातात. यानुसार पाक आणि चीन यांच्यासमवेतचे युद्ध तर चालू आहेच. आता त्यात विकसनशील भारताचे पाय खेचणारा गट बंगालच्या माध्यमातून कार्यरत झालेला आहे. बंगालची स्थिती पहाता ‘हे केवळ युद्ध नसून एकप्रकारचे स्वातंत्र्ययुद्ध चालू आहे’, असे म्हणता येईल. स्वातंत्र्ययुद्धात होणारी हानी कधीही भरून येत नाही. याप्रमाणेच हे अंतर्गत युद्ध लढणार्‍यांच्याशी, म्हणजे शत्रूच्या अर्ध्या आघाडीसमवेत लढणे महाकठीण आहे. देशाला पोखरणार्‍या देशांतर्गत शत्रूंना नामोहरम करण्यासाठी स्वराज्य स्थापनकर्त्या छत्रपती शिवरायांचा आदर्श घेणे क्रमप्राप्त आहे !