Kanishka Blast : वर्ष १९८५ मध्ये एअर इंडियाच्या ‘कनिष्क’ विमानात खलिस्तानी आतंकवाद्यांनी स्फोट केला !

  • ४१ वर्षांनी कॅनडाने केले मान्य !

  • भारतीय वंशाच्या ३२९ प्रवाशांचा झाला होता मृत्यू !  

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी

ओटावा (कॅनडा) – एअर इंडियाच्या ‘फ्लाईट १८२ कनिष्क’ या विमानामध्ये २३ जून १९८५ या दिवशी झालेल्या बाँबस्फोटाच्या मागे खलिस्तानी आतंकवाद्यांचा हात होता, अशी अधिकृत स्वीकृती कॅनडाच्या सरकारने आता दिली आहे. घटनेला ४१ वर्ष झाल्यानंतर कॅनडाने ही गोष्ट मान्य केली. हे विमान कॅनडातील मॉन्ट्रियलहून लंडनमार्गे नवी देहलीला येत होते. लंडनमधील हीथ्रो विमानतळावर पोचण्याच्या ४५ मिनिटे आधी आयर्लंडच्या किनार्‍याजवळ अटलांटिक महासागरावर विमानात जोरदार स्फोट झाला आणि विमान समुद्रात कोसळले. यात विमानात असलेल्या सर्व ३२९ प्रवाशांचा मृत्यू झाला. यांपैकी २६८ जण कॅनडाचे नागरिक होते, ज्यात बहुसंख्य भारतीय वंशाचे होते, २४ लोक भारताचे नागरिक होते, उर्वरित अन्य देशांचे होते.

कॅनडाची गुप्तचर संस्था ‘कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजन्स सर्व्हिस’ने या घटनेला ‘घृणास्पद आतंकवादी कृत्य’ म्हटले आहे. या घटनेला २३ जून या दिवशी ४१ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त या संस्थेने सामाजिक माध्यमांवर पोस्ट करत म्हटले की, आजच्या दिनी आम्ही ‘एअर इंडिया फ्लाईट १८२’ मधील त्या ३२९ लोकांचे स्मरण करतो, ज्यांनी एका घृणास्पद आतंकवादी आक्रमणात स्वतःचे प्राण गमावले.

कॅनडाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठे आतंकवादी आक्रमण ! – कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी म्हटले की, हे आजही कॅनडाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठे आतंकवादी आक्रमण आहे. कॅनडा प्रत्येक प्रकारच्या हिंसक आतंकवादाच्या विरोधात उभा आहे.

‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’चा सूड उगवण्यासाठी विमानाला केले लक्ष्य !

कॅनडाच्या अन्वेषण यंत्रणांनी निष्कर्ष काढला होता की, हे आक्रमण वर्ष १९८४  मध्ये अमृतसरमध्ये लपलेल्या खलिस्तानी आतंकवाद्यांच्या विरोधात झालेल्या ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’च्या प्रत्युत्तरात करण्यात आले होते. याच सूडातून खलिस्तानवाद्यांनी एअर इंडियाच्या विमानाला लक्ष्य केले.

कॅनडाने ४१ वर्षे खलिस्तान्यांना पाठीशी घातले !

भारताने आधीपासूनच सांगितले होते की, या आक्रमणाचा कट कॅनडात सक्रीय असणार्‍या खलिस्तानी आतंकवाद्यांनी रचला होता; मात्र कॅनडा सरकार ‘खलिस्तानी’ हा शब्द वापरणे टाळत होते. वर्ष २०१० मध्ये कॅनडाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जॉन मेजर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सार्वजनिक चौकशीत असे म्हटले होते की, कॅनडाच्या सुरक्षा यंत्रणांच्या अनेक गंभीर चुकांमुळे या प्रकरणाचे अन्वेषण दुर्बल झाले. सर्वांत मोठी चूक ही होती की, ‘कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजन्स सर्व्हिस’ने ‘बब्बर खालसा’ या संघटनेचा नेता तलविंदर सिंह परमार याच्यावर पाळत ठेवली; परंतु नंतर त्याच्या शेकडो घंट्यांच्या दूरभाषच्या ध्वनीमुद्रण (रेकॉर्डिंग्ज) नष्ट केले. यामुळे महत्त्वाचे पुरावे नष्ट झाले आणि खटला दुर्बल झाला. ही संस्था आणि पोलिसांची संस्था यांच्यात माहितीची देवाण-घेवाण करण्यावरून मतभेद होते. याचा परिणाम अन्वेषणवर झाला. मुळात या आक्रमणाला कॅनडाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे सूत्र म्हणून तितके गांभीर्याने घेतले गेले नाही. तसेच मुख्य साक्षीदारांना धमक्या मिळाल्या, काहींची हत्याही करण्यात आली. पुरावे दुर्बल असल्याने वर्ष २००५ मध्ये मुख्य आरोपींना न्यायालयाने पुरेसे पुरावे नसल्यामुळे निर्दोष मुक्त केले. वर्ष २०१० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान स्टीफन हार्पर यांनी पीडित कुटुंबांची क्षमा मागितली आणि मान्य केले की, सरकार हे प्रकरण हाताळण्यात अपयशी ठरले. असे असूनही अनेक वर्षांपर्यंत कॅनडाच्या सरकारी संस्थांनी ‘खलिस्तानी आतंकवादी’ असे म्हटले नाही.

संपादकीय भूमिका

केवळ असे मान्य करून कॅनडा खलिस्तानी आतंकवाद्यांपासून स्वतःला वेगळे करू शकत नाही. त्याने त्याच्या देशातील प्रत्येक खलिस्तानवाद्यावर कारवाई केली पाहिजे. सिख फॉर जस्टिसचा आतंकवादी नेता गुरपतवंतसिंह पन्नू याला पकडून भारताच्या स्वाधीन केले पाहिजे, तरच कॅनडाची भूमिका खरी मानता येईल !