लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात पीडित धर्मांध मुलांना प्रत्येकी १० लाख रुपये हानीभरपाई देण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश !

‘तमिळनाडू येथे धर्मांध पिता आणि काका यांनी ३ लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार केले. ‘लैंगिक अत्याचारात पीडित ठरलेल्या या मुलांना हानीभरपाई म्हणून प्रत्येकी १० लाख रुपये द्यावे’, असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला. पीडित आणि अत्याचार करणारे दोन्हीही एकाच कुटुंबातील आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचे विश्लेषण वाचकांसाठी प्रसिद्ध करणे महत्त्वाचे वाटते.    

१. वासनांध धर्मांधांचा स्वत:च्या मुलांवर लैंगिक अत्याचार

सौदी अरेबिया येथे रहात असलेल्या ३ मुलांवर त्यांचे वडिल आणि काका यांनी अनेकदा लैंगिक अत्याचार केले. वडिलांना २ मुले, तर त्यांच्या भावाला, म्हणजेच काकाला १ मुलगा होता. वर्ष २०१८ मध्ये मुलांचे वडील आणि काका त्यांच्या मुलांना अश्लील चित्रपट दाखवत असल्याचे पीडितांच्या आईने पाहिले. याविषयी तिने खोलात जाऊन मुलांची चौकशी केली, तेव्हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. हे कुटुंब तमिळनाडूत परतल्यानंतर ही महिला मुलांना घेऊन माहेरी राहू लागली. वर्ष २०१९ मध्ये काकाने या मुलांवर परत लैंगिक अत्याचार केले. त्यानंतर मुलांच्या आईने ११ एप्रिल २०१९ या दिवशी वेल्लोर पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा नोंदवला.

२. वेल्लोरच्या सत्र न्यायालयाकडून वासनांध आरोपींना कारावासाची शिक्षा 

या प्रकरणी वेल्लोरच्या सत्र न्यायालयाने वासनांध दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवून कारावासाची शिक्षा दिली आणि पीडित मुलांना प्रत्येकी २५ सहस्र रुपये हानीभरपाई म्हणून देण्याचा आदेश दिला.

३. पीडित मुलाला १० लाख रुपये हानीभरपाई देण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश

ही हानीभरपाई वाढवून मागण्यासाठी मुलांच्या आईने मद्रास उच्च न्यायालयात फौजदारी अपील प्रविष्ट केले. तेथे तिने ‘अनेक वर्षे मुलांचे लैंगिक शोषण झाल्याने त्यांना ‘पी.टी.एस्.डी.’ (पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर), म्हणजे ‘आघातामुळे ताण निर्माण होण्याचा विकार’ झाला आहे. त्यामुळे त्यांना योग्य हानीभरपाई मिळावी’, असे सांगितले. तमिळनाडू राज्यात सरकारी पातळीवर ‘तमिळनाडू बाल पीडित हानीभरपाई कोषा’ची स्थापना झालेली आहे. त्यात पीडित मुलांना हानीभरपाई देण्याचे प्रावधान आहे. यासह प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मद्रास उच्च न्यायालयाने ‘सामाजिक सुरक्षा संचालक, तमिळनाडू’ यांनी पीडित मुलांना प्रत्येकी १० लाख रुपये द्यावेत’, असा आदेश दिला. हा आदेश ‘पॉक्सो’ कायद्यातील प्रावधानानुसार केला.

४. करदात्यांच्या ३० लाख रुपयांची धर्मांधांवर उधळपट्टी

या प्रकरणातील एक आरोपी सौदी अरेबियात रहात असून धनाढ्य आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडूनच ही हानीभरपाई घ्यायला हवी होती; परंतु तसे झाले नाही. सुनावणीच्या वेळी कायद्यातील प्रावधानांना सरकारी अधिवक्त्याने विरोध न करता समर्थन दिले, तसेच धर्मांध आरोपींना प्रतिवादी केल्यानंतरही त्यांनी अधिवक्ता दिला नाही किंवा युक्तीवादही केला नाही.  पीडित व्यक्तींविषयी निश्चितच सहानुभूती आहे; परंतु हा निवाडा अपेक्षित असा जाणवत नाही. दिवाणी किंवा फौजदारी प्रकरण असले, तरी प्रतिवादी किंवा वादी यांना केलेला दंड ही अपील करतांना प्रथम भरणे आवश्यक असते. या प्रकरणात आरोपींना वेल्लोर सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवून शिक्षा केली होती. ते प्रकरण प्रविष्ट झाले होते का ?, तसेच ते आणि प्रकरणाची सुनावणी एकत्रित घेतली नाही का ?, असे अनेक विषय उपस्थित होतात. हानीभरपाईची रक्कम आरोपींकडून न घेता करदात्यांच्या पैशातून दिली जाईल. त्यामुळे यात न्याय न होता करदात्यांवर (बहुसंख्य हिंदूंवर) अन्याय झाला, असेच म्हणावे लागेल. करदाते बहुसंख्येने हिंदु आहेत आणि लाभार्थी नेहमीच धर्मांध असतात.

५. प्रकरणाचे सखोल अन्वेषण होणे आवश्यक !

लैंगिक अत्याचार करण्यात धर्मांधांचा मोठा सहभाग आहे. वेळ पडल्यास ते स्वतःची मुले आणि नातलग यांनाही सोडत नाहीत, हे दिसून आले. वास्तविक हे प्रकरण सौदी अरेबियाकडे पाठवले असते, तर तेथे आरोपींना आयुष्यभराची अद्दल घडली असती. त्यामुळे या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले पाहिजे. यासमवेतच हा प्रकार कसा घडला, याचीही स्वतंत्रपणे चौकशी करायला पाहिजे. ‘जो चुका करील, तो दंडित होईल’, हाच साधा नियम आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१७.६.२०२६)