धर्मनिरपेक्षता आणि हिंदु राष्ट्र !

भारताच्या इतिहासात अनेक राजे-महाराजे, संघटना, संत आणि व्यक्ती यांनी हिंदु धर्म अन् संस्कृती जपण्यासाठी लढा दिला. त्यांच्यामुळेच आज हिंदु धर्म आणि संस्कृती टिकून आहे. याच मांदियाळीत हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे यांच्याशी ‘प्राच्यम्’ या ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’चे संस्थापक आणि मुख्याधिकारी कॅप्टन प्रवीण चतुर्वेदी (निवृत्त) यांनी ‘चेंज मेकर्स’ कार्यक्रमांर्तगत संवाद साधला. या वेळी सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे यांनी ‘भारतातील कथित धर्मनिरपेक्षता आणि हिंदु राष्ट्र’ यांच्याविषयी मांडलेले उद्बोधक विचार या लेखातून प्रकाशित करत आहोत.

पूर्वार्ध 

१. धर्म म्हणजे काय ?

आपल्याकडे धर्म, पंथ आणि संप्रदाय आहेत. त्यामुळे हिंदु राष्ट्राची संकल्पना समजून घेण्यासाठी सर्वप्रथम हिंदु धर्म किंवा धर्म म्हणजे काय ?, हे समजून घेतले पाहिजे. पाश्चात्त्य देशांच्या भाषांचे शिष्टाचार वेगळे आहेत. आपल्या संस्कृत भाषेवर आधारित हिंदी, मराठी किंवा संस्कृत यांच्या तुलनेत त्यांचा शब्दसंग्रह अत्यंत मर्यादित आहे. इंग्रजी भाषेला मर्यादा असल्याने ‘रिलिजन, म्हणजेच धर्म’, असे खोटे कथानक अनेक वर्षांपासून चालू आहे. त्याने आपल्या भाषेलाच नाही, तर आपल्या विचारांच्या अभिव्यक्तीवर सर्वांत मोठा आघात केला आहे.

‘ज्याने अभ्युदय आणि निःश्रेयस होते’, त्याला धर्म म्हणतात. ही धर्माची मूलभूत व्याख्या आहे. ‘जो समाजाला धारण करतो, तो धर्म होय.’ धर्माविषयी आद्यशंकराचार्यांची परिपूर्ण व्याख्या आहे. त्यांच्या मते ‘ज्याने व्यक्तीची ऐहिक आणि पारलौकिक उन्नती होते अन् समाजव्यवस्था उत्तम रहाते, तो धर्म.’ धर्माच्या कल्पनेत कुठे उपासनापद्धतीचा उल्लेख नाही. त्यात उत्तम समाजव्यवस्था, तसेच व्यक्तीची आध्यात्मिक आणि भौतिक उन्नती यांचा विचार केला आहे.

२. हिंदु कुणाला म्हणावे ?

‘हिंदु’ शब्दाचा अर्थ आहे, ‘हीनान् गुणान् दूषयति इति हिंदु !’ ‘मेरुतंत्र’ ग्रंथात दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार ‘जो कुणी आपले हीन गुण सतत दूर करून स्वतःची आध्यात्मिक उन्नती साधण्याचा प्रयत्न करतो, तो हिंदु आहे.’ त्यात कोणकोणत्या देवतेची पूजा करतो किंवा कोणती उपासनापद्धत अवलंबतो, याचा उल्लेख नाही. हीन गुण, म्हणजे आपल्यातील वाईट प्रवृत्ती, दोष, अहंकार आहेत, ज्यांना आध्यात्मिक भाषेत ‘रज-तम’ म्हटले आहे. त्यावर मात करून सत्त्वगुणी (सद्गुणी) बनण्याचा प्रयत्न करून नंतर सत्त्वगुणाच्या पलीकडे गेले पाहिजे. त्यासाठी स्वत:तील शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करावी लागेल. त्यामुळे या ग्रंथात कोणत्याही उपासनापद्धतीचा उल्लेख नाही. स्वार्थी आणि द्वेषपूर्ण विचार नष्ट करून, धार्मिक वृत्ती अंगीकारून अन् सर्वांवर प्रेम करून एका चांगल्या सामािजक व्यवस्थेसाठी प्रयत्न करायला हवा. हा धर्माचा संदर्भ आहे.

आपण आपल्या राज्यघटनेतील ‘हिंदु’ या शब्दाचा अर्थ पाहिला, तर जेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या संसद भवनात ‘हिंदु’ या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केला, तेव्हा ते म्हणाले की, भारतीय उपखंडात जे बौद्ध, शीख, जैन किंवा तत्सम उपासना पंथ निर्माण झाले (अब्राहम वगळता), ते सर्व ‘हिंदु’ या संज्ञेच्या अंतर्गत येतात. त्यांनी उदाहरण दिल्यानुसार ख्रिस्ती आणि इस्लाम, हे पंथ बाहेर निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे ते वगळता अन्य सर्व हिंदु आहेत.

३. हिंदु राष्ट्राची थोडक्यात कल्पना

या हिंदु राष्ट्रात एकमेकांविषयी प्रेम असेल, एकमेकांविषयी आदर असेल, एकमेकांमध्ये बंधुभाव असेल आणि एकमेकांच्या धर्माचा आदर असेल. प्रत्येकाला समान वागणूक दिली जाईल, कुणाचेही लांगूलचालन होणार नाही आणि कुणासाठीही विशेष प्रावधान नसतील. जे काही सत्य सांगितले जाईल, ते न्यायव्यवस्थेद्वारे पूर्ण केले जाईल. यासमवेतच सर्वांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पालन केले पाहिजे, याकडे लक्ष असेल.

४. धर्मनिरपेक्षतेचा पोरखेळ

भारतात धर्मनिरपेक्षता या शब्दाची व्याख्याच केलेली नाही. आपली राज्यघटना म्हणत असेल की, विज्ञानाचा विद्यार्थी म्हणून राज्यघटना वैज्ञानिक दृष्टीकोनाला प्रोत्साहन देईल. विज्ञान असे सांगते की, तुमच्यासमोर जो काही शब्द असेल, त्याची आधी व्याख्या करा, जेणेकरून तुम्ही त्या शब्दाच्या दृष्टीकोनातून पुढे जाऊ शकाल. आता ज्या संसदेने कलम ७६ मध्ये ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द आणला, जो वर्ष १९५० मध्ये अस्तित्वातच नव्हता आणि घटनेत त्याची व्याख्याही केली नाही. एक अशी संज्ञा ज्याविषयी संसदेलाच काही माहिती नाही आणि एक अशी व्याख्या ज्याविषयी न्यायपालिकेलाही काहीच माहिती नाही. त्यामुळे प्रत्येक जण विविध ठिकाणी त्याचा वेगळा अर्थ लावत आहे. त्यामुळे देशात धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली केवळ खेळ चालू आहे.

एकतर सर्व धर्मांपासून समान अंतर ठेवावे किंवा ते सर्व धर्मांना समान हक्क देतील, हीच धर्मनिरपेक्षता आहे. सध्या तरी त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेचा जो काही अर्थ लावला आहे, त्यानुसार त्याचा संपूर्ण भार केवळ हिंदूंवरच टाकला गेला आहे. त्यामुळे आपल्याला केवळ धर्मनिरपेक्षतेचे पालन करायचे आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा सध्याचा अर्थ हिंदुविरोधी आणि अल्पसंख्यांक समर्थक आहे. त्यामुळे भारतात धर्मनिरपेक्षता ही एक अत्यंत पक्षपाती गोष्ट बनली आहे. अशा परिस्थितीत सर्वप्रथम ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाची व्याख्या करणे आवश्यक आहे. ‘जोपर्यंत ही व्याख्या केली जात नाही, तोपर्यंत सरकार किंवा न्यायपालिका या आधारावर कोणताही निर्णय घेणार नाही’, असे स्पष्ट केले पाहिजे. यासमवेतच या धर्मनिरपेक्षतेच्या आधारावर निर्णय घेतांना भेदभाव तर होत नाही ना ? याचे कुठेतरी विश्लेषणही झाले पाहिजे.

सध्या देशात नोकरशाही आणि न्यायालयीन क्षेत्रांत भेदभाव होत आहे. राज्यघटनेचे तत्त्व समानता असेल, त्यात जात, पंथ, भाषा किंवा धर्म यांच्या आधारावर कोणताही भेदभाव नसेल, तर हे सर्व निर्णय आपले मूलभूत तत्त्व आणि मूल्ये यांना आव्हान देतात की, त्यांच्या दृष्टीने राज्यघटनेचे मूल्य काहीच नाही, त्यांना हवा तो निर्णय ते घेऊ शकतात. अशा स्थितीत नोकरशाही वा न्यायपालिका या सर्वांना राज्यघटना पालनाच्या दृष्टीने धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या करणे, हे व्यवस्थेचे दायित्व बनते.

५. राज्यघटनेतील ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्दाची दुरुस्ती घटनाबाह्य

‘राज्यघटनेची प्रस्तावना किंवा राज्यघटनेची मूळ तत्त्वे पालटता येणार नाहीत’, असे म्हटले जाते; पण ती प्रस्तावना, जी त्या एकपानी लेखनाचा मुख्य आधार आहे, ती म्हणजे संविधान सभेत झालेली चर्चा. घटनानिर्मिती प्रक्रियेच्या वेळी जेव्हा जेव्हा ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आला, तेव्हा प्रत्येक वेळी तो फेटाळण्यात आला, तसेच तो अजिबात समाविष्ट न करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यांना अल्पसंख्यांकांवर बळजोरी केली जाईल किंवा त्यांचे शोषण होईल, हा धर्मनिरपेक्षतेचा धोका वाटला. हे टाळण्यासाठी कलम २८, २९ आणि ३० मध्ये विशेष प्रावधान करून अल्पसंख्यांकांना संरक्षण देण्यात आले.

याचा अर्थ असा होता की, येथे हिंदूंचेच राज्य असेल. त्यामुळे ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाचा वापर करणे, हा राज्यघटनाकर्त्यांच्या विचारांची हत्या आहे, तसेच खुद्द राज्यघटनेचीही हत्या आहे. धर्मनिरपेक्षतेला समर्थन करणे, हे राज्यघटनाकर्त्यांच्या विचारसरणीच्या विरोधात आहे. जोपर्यंत आपल्याला हे समजत नाही, तोपर्यंत आपण पुढे जाऊ शकत नाही. वास्तविक आपले मूलभूत हक्क आपल्याच मूलभूत हक्कांच्या विरोधात होते. मग वर्ष १९५० मध्ये देशाला हिंदु राष्ट्र घोषित केले नाहीच; पण त्या वेळच्या काँग्रेस सरकारने अघोषित धर्मनिरपेक्षता चालू केली.

नेहरूंनीही ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द वापरू नका, असे म्हटले होते, तसेच डॉ. आंबेडकरांनीही म्हटले होते; पण वर्ष १९७६ मध्ये दोन्ही बाजूंच्या विचारसरणीचा विश्वासघात झाला. या घटनादुरुस्तीला कोणत्याही बहुमताचा पाठिंबा मिळाला नाही. त्यामुळे ही दुरुस्ती घटनाबाह्य आहे आणि तिला एका वाक्यात रहित केली पाहिजे. आणीबाणीच्या काळात लोक कारागृहात असतांना घटनादुरुस्तीची राबवलेली ही प्रक्रिया असंवैधानिक आहे. त्यामुळे ती अजिबात स्वीकारल्या जाऊ नये.

६. भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करणे आवश्यक !

प्रथम त्यांनी धर्मनिरपेक्षता या शब्दाची व्याख्या करावी आणि मग न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ आणि सर्व राजकारणी यांनी त्या व्याख्येनुसार वागावे. धर्मनिरपेक्षता लादली गेली; कारण बहुसंख्य अल्पसंख्यांकांना दडपून टाकतील, अशी भीती होती. इस्लामी देशांमध्ये अल्पसंख्याकांवर दडपशाही होत नाही का ? जर होत असेल, तर भारत सरकार  आणि संयुक्त राष्ट्रे यांनी सर्वप्रथम हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, या सर्व देशांनी धर्मनिरपेक्षता स्वीकारावी; कारण तेथे अल्पसंख्यांकांना धोका आहे. जर एखाद्या इस्लामी देशात कोणताही धोका नसेल आणि तुमचा विश्वास आहे की, ख्रिस्ती देशांमध्ये अल्पसंख्यांकांना धोका नाही, तर आम्ही तुम्हाला खात्री देतो की, हिंदु राष्ट्रातही कुणालाही धोका असणार नाही.

बहुमत हाच कायदा असतो आणि व्यवस्था बहुमतानुसार चालवली गेली पाहिजे, हे लोकशाहीचे मूळ तत्त्व आहे. भारतात बहुसंख्य हिंदू आहेत आणि हिंदूंना शालेय शिक्षणात धर्मशिक्षणाचा हक्क नाही, असे म्हटले जाते. त्यामुळे ही लोकशाही नाही. जे हक्क अल्पसंख्यांकांना दिले जातात, ते बहुसंख्यांकांना नाकारले जातात, ही असमानता आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांकांना दिलेले हक्क सर्व हिंदूंना देऊन समानतेच्या पातळीवर पोचले पाहिजेत. यात हिंदु धर्म सर्वसमावेशक आहे आणि तो प्रत्येकाचा उत्कर्ष करतो, असा तुम्हाला विश्वास असला पाहिजे. यापूर्वी आपण भारतात होऊन गेलेल्या ज्यू, शक, हूण, कुशाण अशा प्रत्येकाचा आदर केला आहे, त्यांच्या परंपरांचे रक्षण केले आहे आणि भविष्यातही ते करू शकतो. जर बहुमत हाच कायदा असेल आणि जर भारताची धार्मिक आधारावर विभागणी झाली आहे, तर भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे.

७. ब्रिटनमध्ये धर्मगुरूंना धार्मिक कायदे बनवण्याचा अधिकार

धर्म आणि राष्ट्र, तसेच राजा अन् धर्म यांच्या अद्वैताला मान्यता देऊन राजाला विष्णूचा अवतार समजून ‘नेशन स्टेट’चे एकीकरण झाले. दोन्ही धर्मनिष्ठ होते. परिणामी ते  हिंदु राष्ट्र होते. १५ व्या आणि १६ व्या शतकात युरोपमध्ये राजा आणि चर्च यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला, तेव्हा ‘राष्ट्र आमचे अन् राज्य तुमचे’, असे ठरले. इंग्लंड धर्मनिरपेक्ष आहे, तरीही २० बिशप अधिकृतपणे ‘हाऊस ऑफ लॉर्ड्स’वर नामनिर्देशित केले जातात; पण निवडले जात नाहीत. तेथील बिशप धार्मिक कायदे बनवतात. एखादा धार्मिक कायदा ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ने स्वीकारला नाही, तरीही तो कायदा बनतो; कारण धार्मिक कायदे बनवण्याचा अधिकार केवळ बिशप यांनाच दिलेला आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष असूनही जर इंग्लंडमध्ये हे प्रावधान आहे.

जर भारताच्या राज्यघटनेत सनातन धर्म परंपरेवर आधारित कायदे बनवण्यासाठी ब्रिटीश पद्धतीची नक्कल केली आहे, तर मग आपल्या राज्यघटनेत धर्माचार्यच धार्मिक कायदे बनवू शकले असते. असे प्रावधान न करणे, हे एक षड्यंत्र आहे. ब्रिटिशांनी स्वतःचे लिखित राज्यघटना ठेवली नाही. त्यांनी त्यांच्या सोयीनुसार राज्यघटनेत फेरफार केला; पण ते लिहिण्यास मात्र आपल्याला भाग पाडले. त्यांनी आपल्याला राज्यघटना लिहायला लावली. हे ब्रिटिशांचे केवढे मोठे षड्यंत्र आहे. त्यामुळे आपल्याला काही गोष्टींवर विचार करण्याची आवश्यकता आहे. तेथे त्यांचे धर्मगुरु आणि बिशप अधिकृतपणे ‘चर्च ऑफ इंग्लंड’ला चालवत आहेत. जर त्यात काही अडचण नसेल, तर भारतात हिंदु राष्ट्र असण्यात काय अडचण आहे ?

(क्रमश: पुढच्या रविवारी)

– सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिंदु जनजागृती समिती.

उत्तरार्ध वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/1031534.html