Trump Tariffs : आता भारतासहित सर्व देशांवर केवळ १० टक्के आयात शुल्क लागू !

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर डॉनल्ड ट्रम्प आले ताळ्यावर !

वॉशिंग्टन (अमेरिका) – आयात शुल्क लावण्यावरून बेबंद झालेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांना तेथील सर्वाेच्च न्यायालयाने फटका देत ताळ्यावर आणले आहे. या संदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले, ‘विशेष अध्यक्षीय अधिकाराच्या अंतर्गत विविध देशांच्या वस्तूमालावर आयात शुल्क अर्थात् टॅरिफ आकारण्याचा अधिकार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नाही. आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय काँग्रेसच्या (अमेरिकेचे कायदेमंडळ) मान्यतेविना घेता येणार नाही. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे कायद्याचा हेतू ओलांडला गेला आहे.’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने ६ विरुद्ध ३ अशा बहुमताने हा निकाल दिला. या निर्णयानंतर ट्रम्प प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेत सर्व देशांसाठी आयात शुल्क १० टक्के करण्यात आल्याची घोषणा केली. भारताने नुकताच अमेरिके समवेत व्यापार करार करण्याची घोषणा करत भारतावर ५० टक्क्यांवरून १८ टक्के कर लावण्याचे घोषित केले होते; मात्र आताच्या आदेशानंतर अमेरिका भारताकडूनही केवळ १० टक्केच कर घेणार आहे.

US Supreme Court strikes down tariffs imposed by President Trump.

A flat 10% import duty now applies to all countries, including India.

Donald Trump criticizes the ruling, saying some justices “lack courage” and claims he could’ve imposed even higher duties to protect America.… pic.twitter.com/kCznh2Y7BK

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 21, 2026

सरन्यायाधीश जॉन जी. रॉबर्ट्स ज्युनियर यांनी नमूद केले की, ‘आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा १९७७’ अंतर्गत ट्रम्प यांनी जवळपास प्रत्येक व्यापारी भागीदार देशावर कोणते ना कोणते आयात शुल्क लागू केले. सर्वच देशांवर सरसकट १० टक्के आयात शुल्क सध्या आकारले जाते. त्यावर वेगवेगळ्या प्रमाणात ‘जशास तसे’ (रेसिप्रोकल) टॅरिफ लागू आहे. त्याही वर काही देशांसाठी दंडात्मक शुल्क आकारले जात आहे; पण अशा प्रकारे शुल्क आकारण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना स्वतंत्रपणे नाही. या अधिकाराचा इतिहास, कक्षा आणि संदर्भ लक्षात घेता, त्याची कार्यवाही ‘काँग्रेस’च्या (अमेरिकेच्या कायदेमंडळाच्या) मान्यतेविना करता येणार नाही.

नवीन आयात शुल्क ५ महिने असणार !

न्यायालयाचा निकाल येताच डॉनल्ड ट्रम्प यांनी नव्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यानुसार सर्व देशांतून आयात होणार्‍या वस्तूंवर केवळ १० टक्के कर आकारला जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही कार्यवाही तत्काळ लागू केली जाणार आहे. ट्रम्प यांनी सामाजिक माध्यमात माहिती दिली की, सर्व देशांवर १० टक्के कर आकारणीवर स्वाक्षरी करणे, हा माझ्यासाठी मोठा सन्मान आहे, तो तत्काळ लागू केला जाईल. वर्ष १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ अंतर्गत सुमारे ५ महिने हा आदेश लागू राहील. ‘या ५ महिन्यांच्या कालावधीत आम्ही इतर देशांवर योग्य शुल्क लावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध तपासण्या करणार आहोत’, असेही ट्रम्प म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांवर ट्रम्प यांची टीका

‘आपल्या देशासाठी जे योग्य आहे ते करण्याचे धाडस न्यायालयाच्या काही सदस्यांमध्ये नाही. त्यांची मला लाज वाटते. अमेरिकेचे रक्षण करण्यासाठी मी पूर्वी आकारत होतो, त्यापेक्षा अधिक शुल्क आकारू शकतो’, असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

आयात शुल्काद्वारे अमेरिकेने कमवले १५ लाख ८७ सहस्र कोटी रुपये !

अमेरिकेने टॅरिफच्या माध्यमातून १७५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा (१५ लाख ८७ सहस्र कोटी रुपयांपेक्षा) अधिकचा महसूल गोळा केल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी म्हटले होते की, आवश्यकता भासल्यास अर्थ विभाग शुल्काच्या माध्यमातून गोळा केलेले पैसे परत देऊ शकतो; न्यायालयाने या प्रक्रियेवर गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली.

आयात शुल्काद्वारे गोळा केलेल्या पैसे परत करण्यावर न्यायालयाचा निर्णय नाही

आयात शुल्काद्वारे गोळा केलेले पैसे परत द्यायचे कि नाही, हे अमेरिकेच्या सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले नाही. ९ न्यायाधिशांच्या खंडपिठातून ३ न्यायाधिशांनी आयात शुल्क अवैध ठरवण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. तीनपैकी एक न्यायाधीश ब्रेट कॅव्हानों यांनी म्हटले की, पैसे परत देण्याची प्रक्रिया गोंधळ निर्माण करणारी ठरू शकते.

‘आतापर्यंत आयात शुल्काच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या अब्जावधी रुपयांच्या महसूलाचे काय होणार ?’ असा प्रश्न ट्रम्प यांना व्हाईट हाऊसमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विचारला गेला. त्यावर ते म्हणाले, ‘‘हा चांगला प्रश्न आहे. आम्ही आजवर शेकडो अब्ज डॉलर्स गोळा केले; पण त्या पैशांचे आम्ही काय केले ? याची चर्चाच झाली नाही. शुल्कामधून गोळा केलेले पैसे ठेवायचे किंवा नाही ठेवायचे ? याबद्दल त्यांनी (सर्वाेच्च न्यायालयाने) एकही ओळ लिहिलेली नाही. मला वाटते यावर चर्चा करायची झाल्यास पुढील ५ वर्षे खटला चालेल. त्यांनी अतिशय भयानक आणि सदोष असा निकाल दिला आहे. मला वाटते, अल्प हुशार लोकांनी या निर्णयाचे लिखाण केले आहे.’’

(म्हणे) ‘भारत आम्हाला आधी फसवत होता !’

न्यायालयाच्या निकालानंतर ट्रम्प यांनी भारताच्या संदर्भातील प्रश्नावर उत्तर देतांना म्हटले, ‘भारत-अमेरिका व्यापार करारात काहीही पालट होणार नाही. ते (भारत) आयात शुल्क भरतील आणि आम्ही कोणतेही शुल्क भरणार नाही. पंतप्रधान मोदी एक महान व्यक्ती आहेत. मोदी यांचे जे विरोधक आहेत, त्यांच्यापेक्षा मोदी फार हुशार आहेत. अमेरिकेच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास ते (भारत) आम्हाला फसवत होते; पण आम्ही भारतासमवेत एक करार केला आणि आता एक योग्य करार झाला आहे. आम्ही त्यांना शुल्क देणार नाही आणि ते आपल्याला १८ टक्के शुल्क देणार आहेत.’

ट्रम्प यांनी असे विधान केले असले, तरी नव्या आदेशानुसार अमेरिका सर्वच देशांकडून १० टक्केच शुल्क घेणार आहे. ट्रम्प प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे की, १० टक्के शुल्काविषयीचा नवा आदेश सर्व देशांना लागू होईल. यात ज्यांच्याशी व्यापार करार आहे, असे देशही समाविष्ट असतील.

डेमोक्रॅट्स पक्षाकडून न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विरोधी पक्ष डेमोक्रॅट्सने स्वागत केले. ‘प्रत्येक अमेरिकी ग्राहकाचा विजय. ट्रम्प यांचा बेकायदा निर्णय आता कोसळला आहे. त्यांनी हुकूमशाहीने राज्य करण्याचा प्रयत्न केला आणि जगभरात गोंधळ निर्माण केला. त्यांनी लादलेले व्यापार युद्ध आता संपण्याची शक्यता आहे’, अशी प्रतिक्रया अल्पसंख्यांक नेते चक शूमर यांनी व्यक्त केली.