पाकव्याप्त काश्मीर आणि बलुचिस्तान येथील जनआंदोलनांचे भारताच्या दृष्टीकोनातून सामरिक विश्लेषण

दक्षिण आशियातील सामरिक आणि भू-राजकीय घडामोडींमध्ये पाकिस्तान सध्या अत्यंत गंभीर अंतर्गत संकटातून जात आहे. एकीकडे आर्थिक दिवाळखोरी, वाढती महागाई, राजकीय अस्थिरता आणि आतंकवादाचे पुनरुत्थान यांचा सामना करावा लागत असतांना दुसरीकडे पाकव्याप्त काश्मीर अन् बलुचिस्तान येथे वाढत असलेला जनक्षोभ इस्लामाबादच्या सत्ताकेंद्रांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.

या दोन्ही ठिकाणच्या आंदोलनांचे स्वरूप, त्यामागील कारणे, त्यांचे पाकिस्तानवरील परिणाम आणि भारतासाठी निर्माण होणार्‍या संधी अन् आव्हाने यांचे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते. १८ जुलै या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘पाकव्याप्त काश्मीर आणि बलुचिस्तान : पाकिस्तानसमोरील सर्वांत मोठे अंतर्गत आव्हान’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.      

  (उत्तरार्ध)

पूर्वार्ध वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/1062446.html

१. भारतासाठी परिणाम

अ. पाकिस्तानचे लक्ष अंतर्गत प्रश्नांकडे वळणे : अंतर्गत अस्थिरतेमुळे पाकिस्तानची भारतविरोधी कारवायांची क्षमता काही प्रमाणात न्यून होऊ शकते.

आ. आंतरराष्ट्रीय कथनात पालट : पाकिस्तानकडून वारंवार मांडला जाणारा ‘काश्मीरमधील मानवी हक्क’ हा मुद्दा आता उलट त्याच्याच नियंत्रणाखालील प्रदेशांतील परिस्थितीमुळे प्रश्नांकित होत आहे.

इ. चीनसाठी वाढते आव्हान : बलुचिस्तानातील अस्थिरता ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर’ आणि ग्वादर बंदर यांच्या सुरक्षिततेसाठी मोठे आव्हान निर्माण करू शकते. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम चीनच्या हिंद महासागरातील धोरणावर होऊ शकतो.

२. भारतासाठी सावधगिरीची आवश्यकता

अ. पाकिस्तानातील अस्थिरता वाढल्यास : सीमापार आतंकवाद वाढवण्याचा प्रयत्न, भारताचे लक्ष विचलित करण्यासाठी सीमावर्ती तणाव आणि माहिती युद्ध (इन्फॉर्मेशन वॉरफेअर) यांची शक्यता नाकारता येत नाही.

आ. पुढील संभाव्य परिस्थिती

१. परिस्थिती १ – मर्यादित सुधारणा : पाकिस्तान काही आर्थिक सवलती देऊन आंदोलन शांत करण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

२. परिस्थिती २ – कठोर दडपशाही : लष्कराच्या माध्यमातून आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.

३. परिस्थिती ३ – दीर्घकालीन अस्थिरता : बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील असंतोष दीर्घकाळ टिकून राहू शकतो.

४. परिस्थिती ४ – संघराज्याची पुनर्रचना : अधिक स्वायत्ततेची मागणी स्वीकारण्याचा पर्याय पाकिस्तानसमोर उभा राहू शकतो, जरी त्याची शक्यता सध्या न्यून दिसते.

३. सध्या कोणतेही निष्कर्ष काढणे घाईचे !

पाकव्याप्त काश्मीर आणि बलुचिस्तान येथील वाढती आंदोलने ही पाकिस्तानसमोरील केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या नाही, तर ती राज्यव्यवस्था, संसाधनांचे वितरण, मानवी हक्क अन् राष्ट्रीय ओळख यांच्याशी संबंधित खोलवरची संरचनात्मक समस्या आहे. पाकिस्तानने अनेक दशकांपासून भारतविरोधी कथनावर स्वतःची राजकीय रणनीती उभी केली; मात्र आज त्याच्याच नियंत्रणाखालील प्रदेशांमधून असंतोषाचे स्वर अधिक तीव्रपणे उमटतांना दिसत आहेत. तथापि ‘पाकिस्तानचा विनाश निश्चित आहे’ किंवा ‘लवकरच प्रदेश स्वतंत्र होतील’, असे निष्कर्ष काढणे सध्या घाईचे ठरेल. पाकिस्तानची लष्करी आणि प्रशासकीय यंत्रणा अजूनही प्रभावी आहे अन् परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आहे; मात्र एक निश्चित आहे, पाकव्याप्त काश्मीर आणि बलुचिस्तान येथील घडामोडींनी पाकिस्तानच्या अंतर्गत स्थैर्याविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. आगामी काळात या प्रदेशांतील जनआंदोलने, चीन-पाकिस्तान संबंध, मानवी हक्कांचा प्रश्न आणि पाकिस्तानची अंतर्गत राजकीय दिशा हे दक्षिण आशियाच्या सामरिक भवितव्याला आकार देणारे महत्त्वाचे घटक ठरणार आहेत.

४. भारताकडून असणार्‍या अपेक्षा

काही निर्वासित बलुच नेत्यांनी ‘नवी देहलीत बलुचिस्तानचे प्रतिनिधी कार्यालय उघडण्याची, भारताने बलुच प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांत मांडण्याची, राजनैतिक आणि नैतिक पाठिंबा द्यावा’, अशा मागण्या वेळोवेळी केल्या आहेत.

५. भारताची अधिकृत भूमिका काय असू शकते ?

भारताची अधिकृत भूमिका अत्यंत सावध आणि व्यावहारिक रहाण्याची शक्यता आहे. भारत परंपरेनुसार ‘इतर देशांच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये थेट हस्तक्षेप करत नाही, पाकिस्तानमधील मानवाधिकार उल्लंघनांविषयी चिंता व्यक्त करणे, आतंकवादाविरुद्ध कठोर भूमिका आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन’ या भूमिका घेतो.

भारताने वर्ष २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात बलुचिस्तानचा उल्लेख केला होता. त्यानंतरही भारताने बलुच प्रश्नावर पाकिस्तानवर राजनैतिक दबाव आणला; परंतु ‘स्वतंत्र बलुचिस्तान’ला अधिकृत मान्यता देण्याच्या दिशेने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही.

६. भारतासाठी धोरणात्मक द्विधा

बलुच प्रश्न पाकिस्तानवर दबाव निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो; पण स्वतंत्रतावादी चळवळींना समर्थन देण्याचा पायंडा पडल्यास भविष्यात त्याचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम होऊ शकतात; म्हणून भारत सध्या ‘स्ट्रॅटेजिक अँबिग्युइटी’, म्हणजेच जाणूनबुजून अस्पष्ट भूमिका किंवा धोरणात्मक संदिग्धता ठेवण्याची शक्यता अधिक आहे.

७. वर्ष १९७१ ची पुनरावृत्ती होणार का ?

अनेक विश्लेषक वर्ष १९७१ चा पूर्व पाकिस्तान (बांगलादेश) आणि आजचा बलुचिस्तान यांची तुलना करतात; परंतु दोन्ही परिस्थितींमध्ये काही महत्त्वाचे साम्य आहे. पाकच्या सरकारविरुद्ध असंतोष, आर्थिक शोषणाचा आरोप, सांस्कृतिक, ओळखीचा प्रश्न आणि लष्करी कारवायांविषयी अप्रसन्नता हे महत्त्वाचे साम्य आहेत.

८. महत्त्वाचा निष्कर्ष

बलुचिस्तान हे आज ‘स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण होण्याच्या उंबरठ्यावर’ नसले, तरी ‘पाकिस्तानच्या दीर्घकालीन स्थैर्याला सर्वाधिक आव्हान देणारे अंतर्गत संकट’ बनले आहे. जर मानवाधिकार प्रश्न, संसाधनांचे वाटप, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि सुरक्षा दडपशाही यांवर तोडगा निघाला नाही, तर पुढील दशकात बलुचिस्तान पाकच्या राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी सर्वांत मोठे सामरिक आव्हान ठरू शकते.

(समाप्त)

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (१६.७.२०२६)