कागदपत्रांच्या पडताळणीतून उघड
मान्यता घेण्यास ६ महिन्यांची सवलत

पुणे – ‘राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षा’कडून (सीईटी) विधी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे; परंतु राज्यातील विधी अभ्यासक्रमाची एकूण ३५२ महाविद्यालये आहेत. त्यातील १०३ महाविद्यालयांकडे ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची मान्यता नाही. या महाविद्यालयांना ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची मान्यता घेण्यास ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
‘सीईटी’ प्रवेश प्रक्रियेत संबंधित महाविद्यालयांना सामावून न घेण्याचा निर्णय घेतला असता, तर विधी अभ्यासक्रमाच्या जागा घटल्या असत्या. परिणामी सहस्रो विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी झाली असती. त्यामुळे शासनाने संबंधित महाविद्यालयांना बार कौन्सिलची मान्यता घेण्यास सवलत दिली आहे, अशी माहिती उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
अशा महाविद्यालयांना शासन मान्यता, विद्यापीठ मान्यता आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता असणे अनिवार्य आहे. या कागदपत्रांची पडताळणी करतांना वरील गोष्ट निदर्शनास आली.
बिबवेवाडीतील (पुणे) रस्त्यावरील शोभिवंत १०० दिवे चोरीला !
महापालिकेतील उपायुक्तांचा पुतण्या असल्याचे सांगून फसवणूक करणारा कह्यात !
श्री क्षेत्र तपोभूमी गुरुपीठावरील बटूंच्या यशाची मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडून नोंद
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून वर्ष २०१३ मधील ३५ सहस्र कोटी रुपयांच्या खाण घोटाळ्यासंबंधीचा गुन्हा रहित
सरकारमधील विविध खात्यांमध्ये ४५० अभियंत्यांची पदे रिक्त असून स्थानिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
ताळगावच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात यांचे निधन