उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, वैसा कार्य देश की अन्य सरकारें क्यों नहीं कर सकती ?, ऐसा प्रश्न जनता के मन में उपस्थित हो रहा है ! भाजपा की अन्य सरकारों को भी इसपर विचार करना आवश्यक है !
बंगाल विधानसभा ने ‘अपराजिता’ बलात्कारविरोधी विधेयक एकमत से सम्मत किया है । विपक्षी दलों ने भी इस विधेयक का पूर्ण समर्थन किया है ।
हिन्दुओं, वक्फ कानून यह लैंड जिहाद का संवैधानिक रूप होकर इसके द्वारा हिन्दुओं की भूमि अधिकार में लेने का षडयंत्र विफल करना चाहिए ।
वक्फ कानून के कारण इच्छित भूमि पर अधिकार जताने का दावा सीधे-सीधे ‘लैंड जिहाद’ को प्रोत्साहित करनेवाला है । लोकतंत्रवाले भारत में ऐसा कानून बन ही कैसे सकता है ? यही प्रश्न है ।
७ न्यायाधीशों के इस संविधान पीठ में केवल न्यायाधीश बेला त्रिवेदी ने ही भिन्न मत रखा । अन्य ६ न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से घोषित किया कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों में स्थित जातिनिहाय उपवर्गीकरण कर सकती हैं ।
‘ऑल इंडिया मुस्लिम जमात’ के मुख्यालय में हुई बैठक में यह मांग की गई । उनका कहना है, ‘इस कानून के कारण अन्य सभी धर्मों के प्रमुख एवं व्यक्ति के विरुद्ध की जानेवाली अपमानास्पद टिप्पणियों पर भी प्रतिबंध लगेगा ।’
बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल ने बलात्कार रोकने के लिए कठोर दंड देने के प्रावधान वाला नया विधेयक लाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है । यह विधेयक अगले सप्ताह विधानसभा में लाया जाएगा ।
महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए हम राज्य सरकार के साथ हैं । महिला अत्याचारोंपर दंड के लिए कठोर कानून बनाने वाले हैं । महिलाओं पर अत्याचार करने वाला अपराधी बचना नहीं चाहिए ।
तालिबान प्रशासन के न्याय मंत्रालय ने इस सप्ताह औपचारिक रूप से नैतिकता को नियंत्रित करने वाले नियमों की एक लंबी सूची प्रसारित की है।
‘सुदर्शन न्यूज’ समाचारवाहिनी के संस्थापक संपादक श्री. सुरेश चव्हाणके से ‘लक्ष्य सनातन संगम’ के राष्ट्रीय परामर्शदाता श्री. विशाल ताम्रकार ने संवाद किया तथा उनके साथ हिन्दुओं पर हो रहे आघातों के विषय पर बातचीत की । इस संवाद का सारांश यहां लेख के रूप में दे रहे हैं ।