एंथोनी ब्रिगेंज़ा , जो एक विशेष मतदान के लिए गोवा से आए थे , इन्हें मृत के रूप में सूचीबद्ध किया गया था ; लेकिन अंत में विवाद के बाद उन्हें मतदान करने की अनुमती दे दी गई ।
हिन्दुओं का मानना हैै कि केन्द्र सरकार को पूरे देश में गुलामी के नामों का पता लगाना चाहिए और उन्हें अलग-अलग राज्यों द्वारा बदलने के बजाय स्थानीय जानकारी के अनुसार बदलने का आदेश देना चाहिए !
कांग्रेस को दूसरों की आलोचना और उनका विरोध करने के अलावा और कुछ आता ही क्या है?
अनुदानित हों अथवा बिना अनुदानित, मदरसों का एक ही पाठ्यक्रम होता है तथा उसके परिणामों का पूरा विश्व अनुभव कर रहा है ।
ऐसी कार्रवाई प्रत्येक स्थल पर होनी चाहिए, और संबंधित लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए !
इस संदर्भ में ट्रम्प ने कहा कि मुझे यह कहने में आनंद हो रहा है कि मस्क एवं रामस्वामी २ आश्चर्यजनक अमेरिकन मेरे प्रशासन के लिए नोकरशाही अल्प करने हेतु, अनावश्यक नियम हटा देने हेतु तथा केंद्रीय यंत्रणा की पुनर्रचना करने हेतु कार्य करेंगे ।
केरल की हिन्दू-विरोधी साम्यवादी गठबंधन सरकार को हर स्थान पर हिन्दू दिख रहे हैं, इसीलिए वे इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं!
ऐसा आदेश देने के लिए भोपाल भारत में है अथवा पाकिस्तान में ? मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के रहते ऐसी रोक लगाने का साहस किसी को कैसे होता है ?
जब उत्तराखंड में भाजपा सरकार है तो अवैध मस्जिदों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए हिन्दुओं को विरोध क्यों करना पड रहा है? सरकार स्वयं कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है?
आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिन्दू धार्मिक संस्थान अधिनियम, १९८७ की धारा १३ (ए) के अंतर्गत , आंध्र प्रदेश सरकार ने ‘वैदिक परम्पराओं के विषय में मंदिरों को स्वायत्तता सुनिश्चित करने और बनाए रखने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने’ का आदेश दिया है।