तिरुपति के जल क्षेत्र पर अतिक्रमण कर हिरा इस्लामिक विद्यापीठ द्वारा किया अवैध निर्माण कार्य हटाने का आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश

ऐसा आदेश न्यायालय को क्यों देना पडता है ? अवैध निर्माण कार्य होने तक सरकारी तंत्र सो रहे थे क्या ?

कर्नाटक के एक सरकारी महाविद्यालय में हिजाब (सिर ढंकने का कपडा) पहनने की अनुमति होने से वहां के हिन्दू छात्र गले में भगवा रूमाल धारण करेंगे !

कोप्पा जनपद के बालागडी गांव में स्थित सरकारी महाविद्यालय में मुसलमान छात्राओं को यदि हिजाब पहनने की अनुमति दी जाती हो, तो हिन्दू छात्रों को गले में भगवा रूमाल धारण करने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । वहां के छात्रों ने यह सूत्र उपस्थित किया है ।

देश के ६ सहस्र गैर सरकारी संगठनों की विदेशी दान अनुज्ञा (लाइसेंस) निरस्त !

इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नेहरू स्मृति संग्रहालय आदि सम्मिलित !

अबुझमाड (छत्तीसगढ) में आदिवासियों द्वारा धर्म परिवर्तन के विरुद्ध आंदोलन !

प्रशासन द्वारा धर्मांतरण की घटनाओं पर अंकुश न लगाने पर, कठोर आंदोलन करने की चेतावनी !

जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम बनाओ, अन्यथा हिन्दुत्व पर बोलने का अधिकार नहीं है !

डॉ प्रवीण तोगडिया की भाजप सरकार से मांग !

मुसलमान बहुल लक्षद्वीप की पाठशालाओं में अब शुक्रवार के स्थान पर रविवार को अवकाश रहेगा ! – प्रशासन का निर्णय

विगत ७४ वर्षों से भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी, लक्षद्वीप में मुसलमानों के धर्म के अनुसार शुक्रवार को अवकाश क्यों दिया जा रहा था ; यह अब तक की सर्वदलीय सरकारों को बताना चाहिए !

‘गुजरात में सभी मस्जिदों पर लगे हुए ध्वनि-विस्तारक यंत्र बंद कर दिए जाएंगे !’ यह चेतावनी के बाद सूचना पत्र वापस

बनासकांठा (गुजरात) स्थित शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर की हवन शाला पर लगे ध्वनि-विस्तारक यंत्र हटाने के संबंध में प्रशासन का नोटिस !

एक ओर सांसद निधि बंद होते हुए भी केंद्र सरकार ने स्वयं की प्रसिद्धि के लिए खर्च किए १ सहस्र ६९८ करोड रुपए ! – सांसद श्रीकांत शिंदे की लोकसभा में टिप्पणी

डॉ. श्रीकांत शिंदे ने आगे कहा कि, वर्ष २०१७ में केंद्र सरकार ने ‘वर्ष २०२२ तक देश में डेढ लाख स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे’, ऐसी घोषणा की थी; परंतु ४ वर्षों बाद भी लगभग ५५ प्रतिशत अर्थात ८० सहस्र स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं ।

केन्द्र सरकार की ‘बेटी बचाओ – बेटी पढाओ’ योजना के ७९ प्रतिशत व्यय केवल विज्ञापन पर !  — सांसदीय समिती का अहवाल !

सरकार को किस योजना की जनजागृति पर कितना व्यय करना चाहिए, अब यह निर्धारित करना आवश्यक हैं ! अन्यथा ऐसी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दुर्लक्षित हो जाता हैं !

वर्ष २०२०-२१ में, विदेशों से गैर सरकारी संगठनों को निधि हस्तांतरण में भारी कमी ! – संसद में केंद्र सरकार की जानकारी

विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम २०२०, संसद द्वारा पारित किया गया था और सितंबर २०२० में, विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम २०१० की धारा ७ में संशोधन किया गया था । यह विदेशी योगदान के हस्तांतरण को रोकता है ।”