Former Chief Justice Ranjan Gogoi : सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकात्मता के लिए समान नागरिक कानून आवश्यक ! – भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति रंजन गोगोई

समान नागरिक कानून को मैं एक अत्यंत प्रगतिशील कानून के रूप में देखता हूं । यह कानून विविध पारंपरिक पद्धतियों को अपनाएगा । यदि यह कानून लागू किया गया, तो सभी नागरिकों के लिए उनका धर्म चाहे कोई भी हो, एक समान व्यक्तिगत कानून होगा ।

Places Of Worship Act : ‘पूजास्थल कानून’ रद्द करने के विषय में केंद्र सरकार शपथपत्र प्रस्तुत करे ! – सर्वाेच्च न्यायालय

साथ ही न्यायालय ने बताया है कि जब तक हम इस प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं, तब तक देश के धार्मिक स्थलों के विषय में कोई भी नया अभियोग प्रविष्ट नहीं किया जा सकेगा ।

८७५ से अधिक मंदिर न्यासियों की सर्वसम्मति से सरकार से ‘एंटी लैंड ग्रैबिंग’ कानून लागू करने की मांग !

श्री साई पालकी आश्रयधाम, शिरडी में २४ एवं २५ दिसंबर को आयोजित दो दिवसीय तृतीय ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद’ के समापन के अवसर पर ‘हर हर महादेव’ के जयघोष में प्रत्येक मंदिर के लिए सर्वसम्मति से ‘मंदिर सुरक्षा समिति’ का गठन करने का निर्णय लिया गया

Indore Saints On Road Against WaqfBoard : इंदौर (मध्य प्रदेश) में वक्फ बोर्ड विसर्जित करने हेतु संतों के नेतृत्व में आंदोलन !

हिन्दुओं को कष्टदायी सिद्ध होनेवाली चीजें रद्द करने हेतु हिन्दुओं का प्रभावी संगठन न होनेसे संतों को मार्ग पर आना पड रहा है, यह जन्महिन्दुओं के लिए लज्जाजनक !

SC On Acts For WOMEN : महिलाओं के लिए बने कानून पतियों के शोषण के लिए नहीं ! – सर्वोच्च न्यायालय

महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनके लिए बनाए गए कानून उनके कल्याण के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य पति को धमकाना, उन पर वर्चस्व रखना या शोषण करना नहीं है।

Supreme Court Collegium On Justice Yadav : मुख्य न्यायाधीश और ‘कलोजियम’ ने न्या. यादव से जताई नाराजगी

समान नागरिक कानून पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर यादव के बयान का मामला

SC On Free Ration : जनता को नि:शुल्क वस्तुएं कबतक देते रहेंगे ?

कोरोना महामारी के बाद नि:शुल्क राशन पानेवाले श्रमिकों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । यह बात उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुनाई ।

Plea Against Places Of Worship Act : मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों से पूर्व मंदिरों की जो स्थिति थी, वह यथावत होनी चाहिए !

तत्कालिन कांग्रेस सरकार ने संसद में पूजा स्थल कानून पारित किया है । उसे संसद के द्वारा ही रद्द किया जाना आवश्यक है ।

राजस्‍थान की भाजपा सरकार के मंत्रीमंडल द्वारा धर्मांतरण-विरोधी विधेयक पर सहमति

हिन्दुओं की रक्षा हेतु कानून बनाना जितना आवश्‍यक है, उतना ही उसकी कठोरता से कार्यवाही करना भी आवश्‍यक है ।

Swiss ‘Burqa-Nakab Ban’ : स्विट्जरलैंड में १ जनवरी से बुर्का और नकाब पर बैन !

स्विट्जरलैंड ने हाल ही में घूंघट और नकाब जैसे चेहरे को ढंकने पर प्रतिबन्ध लगाने वाला एक कानून पारित किया है । स्विट्जरलैंड में यह कानून १ जनवरी, २०२५ से लागू होगा ।