३ अप्रैल की सुबह केंद्रीय अल्पसंख्यकों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया । इस पर भी देर रात तक चर्चा चलती रही । सुबह से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं ।