SC On Free Ration : जनता को नि:शुल्क वस्तुएं कबतक देते रहेंगे ?
कोरोना महामारी के बाद नि:शुल्क राशन पानेवाले श्रमिकों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । यह बात उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुनाई ।
कोरोना महामारी के बाद नि:शुल्क राशन पानेवाले श्रमिकों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । यह बात उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुनाई ।
तत्कालिन कांग्रेस सरकार ने संसद में पूजा स्थल कानून पारित किया है । उसे संसद के द्वारा ही रद्द किया जाना आवश्यक है ।
हिन्दुओं की रक्षा हेतु कानून बनाना जितना आवश्यक है, उतना ही उसकी कठोरता से कार्यवाही करना भी आवश्यक है ।
स्विट्जरलैंड ने हाल ही में घूंघट और नकाब जैसे चेहरे को ढंकने पर प्रतिबन्ध लगाने वाला एक कानून पारित किया है । स्विट्जरलैंड में यह कानून १ जनवरी, २०२५ से लागू होगा ।
स्वयं प्रतिबंध लगना और स्वयं उसका उलंघन करना अद्भुत है ! क्या ऐसे प्रधानमंत्री कभी देश को कानून का राज्य दे सकेंगे ?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानून निरस्त करने हेतु दी थी मान्यता !
बीते अनेक दशकों से ईसाई मिशनरी खुलकर हिन्दुओं का धर्मांतरण करवा रहे हैं, किन्तु आजतक हिन्दुओं द्वारा उसे रोक नहीं पाना लज्जाजनक !
‘आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, ज्ञान, सिद्धि, मन, वृत्ति, दोष, भूत, परिणाम एवं न्यायसूत्र के विषयों पर लिखनेवाले गौतम ऋषि ने कहा, ‘दुःख जन्मप्रवृत्तिदोष मिथ्याज्ञान मुत्तरोत्रापे तदन्तर पयदापा वर्गः ।’
हमने अदालत में न्यायदेवता की आंखों पर पट्टी बंधी देखी होगी ; लेकिन इस पट्टी को हटाया गया है।
भारत में ‘वक्फ कानून’ अन्य धर्माें से पूर्ण भेदभाव करनेवाला कानून है । वक्फ बोर्ड को दिए विशेष अधिकारों के कारण ‘सेक्युलर’ भारत में भय का वातावरण है । प्रस्तुत लेख में उक्त तथा अन्य सूत्रों पर चर्चा की गई है ।