साथ ही न्यायालय ने बताया है कि जब तक हम इस प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं, तब तक देश के धार्मिक स्थलों के विषय में कोई भी नया अभियोग प्रविष्ट नहीं किया जा सकेगा ।
श्री साई पालकी आश्रयधाम, शिरडी में २४ एवं २५ दिसंबर को आयोजित दो दिवसीय तृतीय ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद’ के समापन के अवसर पर ‘हर हर महादेव’ के जयघोष में प्रत्येक मंदिर के लिए सर्वसम्मति से ‘मंदिर सुरक्षा समिति’ का गठन करने का निर्णय लिया गया
हिन्दुओं को कष्टदायी सिद्ध होनेवाली चीजें रद्द करने हेतु हिन्दुओं का प्रभावी संगठन न होनेसे संतों को मार्ग पर आना पड रहा है, यह जन्महिन्दुओं के लिए लज्जाजनक !
महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनके लिए बनाए गए कानून उनके कल्याण के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य पति को धमकाना, उन पर वर्चस्व रखना या शोषण करना नहीं है।
समान नागरिक कानून पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर यादव के बयान का मामला
कोरोना महामारी के बाद नि:शुल्क राशन पानेवाले श्रमिकों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । यह बात उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुनाई ।
तत्कालिन कांग्रेस सरकार ने संसद में पूजा स्थल कानून पारित किया है । उसे संसद के द्वारा ही रद्द किया जाना आवश्यक है ।
हिन्दुओं की रक्षा हेतु कानून बनाना जितना आवश्यक है, उतना ही उसकी कठोरता से कार्यवाही करना भी आवश्यक है ।
स्विट्जरलैंड ने हाल ही में घूंघट और नकाब जैसे चेहरे को ढंकने पर प्रतिबन्ध लगाने वाला एक कानून पारित किया है । स्विट्जरलैंड में यह कानून १ जनवरी, २०२५ से लागू होगा ।
स्वयं प्रतिबंध लगना और स्वयं उसका उलंघन करना अद्भुत है ! क्या ऐसे प्रधानमंत्री कभी देश को कानून का राज्य दे सकेंगे ?