भारत सरकार द्वारा विदेशी अंशदान नियमन कानून (‘एफसीआरए’ यानी ‘फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट’) के नियमों में परिवर्तन किए जाने से धर्मांतरण करनेवाली विदेशी संस्थाओं पर कार्रवाई होगी ।
राज्य के दंगेतिवारिपालेम स्थित ‘रिडीम इंडिया चर्च’ के एक पादरी ने ‘उपमुख्यमंत्री तथा जनसेना पक्ष के प्रमुख पवन कल्याण के टुकडे कर देने चाहिए’, ऐसा भडकाऊ वक्तव्य दिया ।
क्या प्रशासन की ऐसी उदासीन कार्रवाई ही धर्मनिरपेक्षता है ? यदि इस घटना में कोई अवैध मंदिर बनाया जा रहा होता, तो प्रशासन स्वयं संज्ञान लेकर समय रहते उस पर बुलडोजर चलवा देता; यदि किसी हिन्दुत्वनिष्ठ को ऐसा लगे, तो वह अनुचित नहीं होगा।
लालच, द्रोह एवं प्रलोभन के द्वारा होनेवाला धर्मांतरण रोकने के लिए १३ मार्च को महाराष्ट्र की विधानसभा में ‘महाराष्ट्र धर्मस्वतंत्रता अधिनियम २०२६’ विधेयक प्रस्तुत किया गया ।
उत्तर अमेरिका एवं यूरोप के पश्चात ईसाई चर्च अब बल, लालच एवं कथित चमत्कारों के आधार पर दक्षिणी अमेरिका, आफ्रिका एवं एशिया उपमहाद्वीप को लक्ष्य बना रहे हैं । यह घटना उसीका प्रतीक है ।
श्री. जुदेव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि स्वामी लक्ष्मणानंदजी ने ओडिशा के कंधमल में आदिवासियों का ईसाई पंथ में धर्मांतरित करने का षड्यंत्र रचनेवाले मिशनरी माफियाओं के विरुद्ध लडाई लडी थी ।
घर वापसी का कार्यक्रम पीढापाल गांव के मंदिर परिसर में आयोजित किया गया था । पूजा विधि एवं पारंपरिक संस्कारों द्वारा लोगों को विधिपूर्वक सनातन धर्म में लिया गया ।
मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि आज देश में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र एवं संवैधानिक मूल्य संकट में हैं । देशभर में मुस्लिम एवं ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदायों तथा उनके प्रार्थना स्थलों पर आक्रमण हो रहे हैं ।
दूसरों का धर्मांतरण करना ही वास्तव में संवैधानिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन है । ऐसा होते हुए भी इस प्रकार का हल्ला करने वालों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए ।
विश्वभर में पादरियों के अनाचारी कृत्य उजागर हो रहे हैं । ‘प्रेम एवं शान्ति का सन्देश देनेवाले विश्वभर के अधिकांश पादरी समाज के लिए संकटदायक हैं’ , ऐसा यदि कोई कहे तो उसमें त्रुटि क्या है ?