न्यायालय ने कहा कि इस प्रकरण में ऐसे प्रश्न सम्मिलित हैं, जिनका निर्णय केवल संपूर्ण मुकदमे के समय साक्ष्यों की जांच के पश्चात ही किया जा सकता है ।
‘बांग्लादेश लौटने पर मेरी हत्या भी की जा सकती है’, ऐसी आशंका भी व्यक्त की !
नैतिक शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं है !
संविधान में प्रत्येक राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने के निर्देश दिए गए हैं । वर्ष २०२६ के बजट सत्र में इस विधि हेतु समिति स्थापित करने की घोषणा की गई थी ।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, २००६ तथा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ (पॉक्सो) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता ।
अमेरिकी जांच सुरक्षा संस्थाओं ने कनाडा का मिथ्या कथन उजागर किया !
हत्या में लॉरेंस बिश्नोई एवं गोल्डी बरार, गुडों की टोली का हाथ l
भारत में रिश्वतखोरों को ऐसा दंड कब मिलेगा ?
२६ जुलाई २००८ को यहां निरंतर हुए २२ बम विस्फोटों के प्रकरण में विशेष कनिष्ट न्यायालय के चार वर्ष पुराने निर्णय को गुजरात उच्च न्यायालय ने अविचल रखा है ।
ताजमहल को तेजोमहालय मंदिर घोषित किए जाने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ६ जुलाई को केंद्र सरकार एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से उनका पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ।
किसी पुस्तक में वर्ष १९६७ की स्वतंत्र तमिलनाडू की मांग का केवल ऐतिहासिक उल्लेख करना वर्तमान समय में ‘देशद्रोह’ नहीं मन जा सकता । किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना तथा वर्तमान में अलगाववाद को बल देना इन दोनों बातों में स्पष्ट अंतर है ।