‘मदिरा नीति प्रकरण में बंदी बनाए जाने पर भी त्यागपत्र देने की अपेक्षा अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित से अधिक व्यक्तिगत हित को ही प्राथमिकता दी है ।’ ऐसे न्यायालय ने फटकार लगाते हुए कहा
अधिवक्ता आनंद एस. जोंधळे ने यह आरोप करते हुए इस विषय में याचिका प्रविष्ट (दाखिल) कर प्रधानमंत्री मोदी को ६ वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है ।
ज्ञानवापी में सर्वेक्षण का निर्णय घोषित करनेवाले न्यायमूर्ति रवि कुमार दिवाकर को विदेश से धमकी के दूरध्वनि आ रहे हैं । न्यायमूर्ति ने कहा, ‘पिछले २० से २४ दिनों में मुझे १४० ‘कोड नंबर’ से अनेक बार धमकी के दूरध्वनि आए हैं ।
अधिवक्ताओं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से ममता बॅनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
यह बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के लिए लज्जास्पद ! लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला चुनाव ही करने जैसी स्थिति नहीं, ऐसे उच्च न्यायालय को लगता है, इससे राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्यान में आती है ।
न्यायालय को इस प्रकरण में राज्य के मुख्यमंत्री को दोषी मानकर कारागार में डालने का आदेश देना चाहिए और इस भर्ती पर हुआ व्यय उनसे वसूला जाना चाहिए !
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने इसे धार्मिक आधार पर किया भेदभाव कहा है ।
न्यायालय ने कहा कि विद्यालय में पढना है, तो विद्यालय के नियमों का पालन करना होगा !
विधायकों और सांसदों के विरुद्ध हत्या, बलात्कार, आक्रमण आदि के गंभीर प्रकृति के २ सहस्त्र ३३१ आपराधिक प्रकरण विशेष न्यायालयों में लंबित हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक १,१३७ प्रकरण हैं, जबकि महाराष्ट्र में लंबित प्रकरणों की संख्या ४१९ है ।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और पुलिस को दिया आदेश !