मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स के मुद्दे को लेकर राज्य में किसी को भी कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय ने २२ अप्रैल को दिया ।
कोल्हापुर जिले के आळते (तालुका हातकणंगले) की सहायक पुलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे-गौरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी और पदच्युत वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अभय कुरुंदकर को २१ अप्रैल को पनवेल सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई ।
हरिद्वार न्यायालय ने हरिद्वार धर्म संसद में कुरान का कथित अपमान करने के प्रकरण में जितेंद्र नारायण त्यागी (पूर्व नाम वसीम रिजवी) को मुक्त कर दिया।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों को अपने स्वार्थ के अनुसार बदलने वाला पाकिस्तान ! इसके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को पाक से उत्तर मांगना चाहिए !
यदि किसी न्यायालय के लिए किसी प्रकरण की *कार्रवाई २० दिनों के अंदर करना संभव है, तो ऐसा हर जगह क्यों नहीं किया जाता? यह प्रश्न जनता के मन में उठता है!
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता युवा मोर्चा को ‘बंगाली हिन्दू बचाओ’ मोर्चा निकालने की अनुमति दे दी है । यह मोर्चा १९ अप्रैल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घरों के सामने से प्रारंभ होगा ।
हिन्दू लडकियों में धार्मिक शिक्षा का अभाव होने के कारण ही वे मुसलमानों से विवाह करने तथा उनके लिए धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो जाती हैं !
इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि हर बलात्कार के प्रकरण में समान दंड तीव्र गति से दिया जाएं तो देश में बलात्कार के प्रकरणों की संख्या पर कुछ सीमा तक अंकुश लग जाएगा !
वर्ष २०१३ में हुए बम विस्फोट की घटना में वर्ष २०२५ में आया निर्णय न्याय नहीं, बल्कि अन्याय है।
१७ साल बाद न्याय नहीं, बल्कि अन्याय ! अपराधी, आतंकवादी आदि को कानून का डर नहीं रहता, क्योंकि उन्हें निर्णय देर से मिलते हैं !