सिब्बल ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अबतक अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं; परंतु वास्तव में उनके कारण बहुत परिवर्तन दिखाई नहीं दिए । कलम ३७७ हटाने के पश्चात भी प्रत्यक्ष में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ ।
राजधानी देहली में पतंग उडाने पर प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसी मांग करनेवाली याचिका उच्च न्यायालय ने अमान्य कर दी । उच्च न्यायालय का कहना है कि पतंग उडाना, एक सांस्कृतिक गतिविधि है ।
यह रकम संबंधित पुलिस अधिकारियों से ही प्राप्त करनी चाहिए ! देश में इस प्रकार घटनेवाली साथ ही बंदी बनाने के पश्चात व्यक्ति यदि निरपराध मुक्त हुआ, तो उसे हानिपूर्ति देने का अधिनियम करना भी आवश्यक है !
वर्ष २०१६ में इन महिलाओं को उनके १३ बच्चों सहित भारत में घूसखोरी करने के कारण बंदी बनाया गया था । न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराकर दंड दिया था ।
देहली के ‘शकुरपुर स्लम युनियन’ द्वारा प्रविष्ट याचिका पर न्यायालय ने यह आदेश दिया । यहां की ३०० झुग्गियों पर कोई भी नोटिस दिए बिना कार्यवाही की गई थी । इसलिए यह याचिका प्रविष्ट की गई थी ।
हिन्दू धर्म के अनादर के विरुद्ध वैधानिक लडाई लडनेवाली प्रियांका मिश्रा का अभिनंदन !
जहां भ्रष्टाचार न हो, ऐसा एक भी क्षेत्र शेष है क्या ? यह स्थिति हिन्दु राष्ट्र अपरिहार्य करती है !
गोरेगाव की पत्राचाळ में आर्थिक घोटाले के प्रकरण में शिवसेना के सांसद संजय राऊत को प्रवर्तन निदेशालय के विशेष न्यायालय ने ४ अगस्त तक बंदी सुनाई है ।
पहले दंगे में सम्मिलित होना, तत्पश्चात मूलभूत अधिकार का हनन हो रहा है कहना, यह उचित नहीं । ऐसा कहते हुए न्यायालय ने धर्मांध की देहली पुलिस के विरुद्ध की याचिका अस्वीकार की ।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी लडकी पर गोवा के एक रेस्टोरेंट के प्रकरण में किए गए आरोप पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के नेताओं को फटकारते हुए इस संबंध में किया गया ट्वीट २४ घंटे में निकालने का आदेश दिया है ।