दुर्गाडी किले को अतिक्रमणमुक्त करने हेतु लडाई लडनेवाले प्रत्येक धर्मप्रेमी का अभिनंदन ! अब महाराष्ट्र सरकार राज्य के किलों पर मुसलमानों के द्वारा किए गए इस प्रकार के अतिक्रमणों को हटाने हेतु व्यापक अभियान हाथ में लेकर किलों को अतिक्रमणों से मुक्त करे, यह किलेप्रेमियों की अपेक्षा है !
मंदिर सरकारीकरण के कारण वर्तमान में सरकार की मंदिर समितियों की ऐसी स्थिति हुई है । इस कारण अब हिन्दुओं को संगठित होकर सरकार पर दबाव बना कर मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने हेतु प्रयास करने चाहिए !
भारत के इतिहास में पहली बार किसी विद्यमान न्यायाधीश ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है । इससे यह ध्यान में लेना होगा कि अब समय बदल रहा है ।
तत्कालिन कांग्रेस सरकार ने संसद में पूजा स्थल कानून पारित किया है । उसे संसद के द्वारा ही रद्द किया जाना आवश्यक है ।
इलाहाबाद (प्रयागराज) उच्च न्यायालय की प्रसारमाध्यमों को चेतावनी
कनाडा के न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के बाद भी जो कनाडा सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती वह अलोकतांत्रिक है ! कनाडा की जनता ऐसी सरकार के विरुद्ध आवाज़ क्यों नहीं उठा रही ?
हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित अधिवेशन में हिन्दू संगठनोंं की मांग
८५० वर्षों से अधिक प्राचीन इमारतें पुरातत्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए और यद्यपि ऐसा करना एक आधिकारिक दायित्व है, फिर भी मुसलमानों द्वारा इस विभाग को नियंत्रण सौंपने से इंकार करना उनकी तानाशाही है।
मुसलमान पंथ में मुगलों के काल से ही महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं; परंतु ये कथित आधुनिकतावादी उसके विरुद्ध कभी नहीं बोलते ।
सामान्यतः देश के संविधान की सुरक्षा का ठेका लेनेवाले राजनीतिक दल उसी संविधान के आधार पर न्यायालय द्वारा हिन्दुओं के पक्ष में तथा मुसलमानों के विरुद्ध निर्णय देनेपर न्यायालय की आलोचना करते हैं, इसके द्वारा उनकी धर्मनिरपेक्षता एवं प्रजातंत्र की रक्षा करनेवाले होने का दिखावा उजागर होता है !