Uniform Civil code : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब तक २ लाख लोगों ने विवाह पंजीकरण के लिए किए आवेदन
९० लोगों ने ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ (विवाह के बिना पुरुष और स्त्री का एक साथ रहना) के लिए किया आवेदन l
९० लोगों ने ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ (विवाह के बिना पुरुष और स्त्री का एक साथ रहना) के लिए किया आवेदन l
भूईकोट गढप्रेमी समिति मालेगांव’ समिति वर्ष २०१७ से गढ पर हुए अतिक्रमण को हटाने हेतु न्यायालयीन संघर्ष कर रही है ।
‘पर्युषण पर्व’ की अवधि में पशुवध पर प्रतिबंध लगाने की जैन समाज की याचिका पर मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा सरकार से प्रश्न !
‘भारत माता’ को धार्मिक प्रतीक कैसे माना जा सकता है ? उनके चित्र लगाने से कानून-व्यवस्था का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ? राज्यपाल जैसे मान्यवर जिनके कार्यक्रम में उपस्थित रहने की योजना थी, उस कार्यक्रम को अचानक स्थगित करना क्या उचित है ?
कमल हासन को न्यायालय का आदेश !
न्यायाधीश लोकसेवक हैं । हम में ईश्वर न देखें । कृपया न्याय में ईश्वर देखें, ऐसी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के एक मंदिर के प्रकरण में की ।
मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि अधिवक्ता सिंह की मांग पूरी तरह असत्य है । यहां ४०० वर्षों से शाही ईदगाह है, इसलिए इसे विवादित वास्तु घोषित करने की मांग को कठोर दण्ड के साथ रद्द किया जाना चाहिए ।
गुजरात उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के विरुद्ध अपमान का अभियोग जारी l
बच्चों का अपहरण तथा धर्मांतरण करनेवालों को निर्दाेष प्रमाणित कर छोडा गया !
सूचना अधिकार से सामने आई यह वास्तविकता केवल स्थानीय प्रशासन की कार्यक्षमता पर ही नहीं, अपितु देश की सीमावर्ती सुरक्षा पर भी प्रश्नचिन्ह उठानेवाली है !