विदेश मंत्री साबरी ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की भागीदारी के बाद यह एक बहुत अच्छा संगठन बन गया है। हम भी इस संगठन में भाग लेने का प्रयास करेंगे।

इससे पहले श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने भी कच्चातिवु पर ऐसा ही बयान दिया था । मूल रूप से सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, यह बताया गया कि कांग्रेस ने बिना किसी मुआवजे के श्रीलंका को कच्चातिवु द्वीप की पेशकश की थी । इस विषय पर हुए करार का इतिहास है तो श्रीलंका द्वारा इसे अस्वीकार करना हास्यास्पद है !

श्रीलंका ने देरी से जो सीखा, वही मालदीव भी शीघ्र ही सीखेगा, ऐसी अपेक्षा !