हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देते समय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी घटनाओं में निर्णय लेने हेतु समितियों के गठन का निर्देश दिया था । इन्हीं निर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने यह कार्यवाही की है ।
इस आदेश के अनुसार कर्तव्य निभाते समय पात्र यातायात पुलिस को लाठी सहित ‘सर्व्हिस गन’ साथ रखना आवश्यक है ; परंतु शस्त्र का उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक तथा वैधानिक परिस्थिति में ही करने के तथा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं ।
अभिनेताओं का वास्तविक स्वरूप ऐसे ही प्रगट होता है ! इस से पूर्व भी आमिर खान के, भारत के शत्रु तुर्किये देश के प्रधानमंत्री के साथ, तथा भारत के शत्रु अन्य आतंकवादियों के साथ छायाचित्र प्रसिद्ध हुए थे, यह जनता भूली नहीं है !
हमारे देश में थूकना एक ‘राष्ट्रीय व्यसन ’ ! – न्यायालय की टिप्पणी
ऐसे फलक पढकर ‘मुसलमानों का उत्पीडन हो रहा है’, ऐसी धर्मनिरपेक्षतावादियों द्वारा भ्रामक अफवाह फैलाई जाएगी ; किंतु ‘ऐसे फलक लगाने का समय क्यों आया ?’, इसका विचार सरकार, प्रशासन तथा पुलिस करेंगे क्या ?
जालना, लातूर एवं बुलढाणा जिलों में छात्रों के काल्पनिक नाम दिखाकर उनका अनुदान लिया गया, एवं अधीक्षक, सुरक्षा परिचारक, रसोइया कार्यरत होने का दिखावा करके उनका मानदेय हडप लिया गया ।
धर्मांधों का साहस कहां तक पहुंच चुका है ?, इससे यह स्पष्ट होता है । मारपीट हो रही हो एवं कोई उसका चलचित्र बना रहा हो, तो उसे भी पीटा जाए एवं साक्ष्य नष्ट करने के लिए बाध्य किया जाए – यह असभ्य, अवैधानिक एवं अति धोखादायक आपराधिक वृत्ति का द्योतक है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई न करने का परिणाम यही होता है।
अंजुम बागवान पुलिस थाने में हिन्दू-मुसलमान ऐसा स्पष्ट भेदभाव कर रहे हैं तथा धर्मांध गुंडों एवं भू-माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसा आरोप पत्र में लगाया गया है l
एक ओर योजना चलाई जाने का दिखावा , जबकि दूसरी ओर छात्रों की शैक्षणिक हानि करते रहना, क्या यह दोहरी नीति नहीं है ? यह तो प्रशासन की असावधानी (लापरवाही) का प्रतीक ।
यदि समाचार चैनल ने यह वृत्त नहीं दिखाया होता, तो महानगरपालिका प्रशासन इस कचरे को कब हटाने वाला था ?