श्री तुळजाभवानी मंदिर की सहस्रों एकड भूमि के संदर्भ में महाराष्ट्र मंदिर महासंघ द्वारा दिए गए ज्ञापन का प्रभाव !
१५ दिनों में प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रस्तुत करने का आदेश
महाराष्ट्र शासन ने एक आदेश निर्गत किया था, जिसके अंतर्गत सभी गढ-दुर्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में एक समिति नियुक्त करने का परिपत्रक शासन ने जनवरी मास में प्रसारित किया था ।
कोंकण क्षेत्र के मंदिरों की सहस्रो एकड देवराई भूमि पर महाराष्ट्र सरकार का नाम लगने का प्रकरण ।
राजस्व मंत्री का जिलाधिकारी को आदेश I
महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के निरंतर प्रयासों को सफलता I
विधि एवं न्याय राज्यमंत्री श्री.आशीष जायसवाल ने इस प्रकरण में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करते हुए सोलापुर के जिलाधिकारी को संपूर्ण प्रकरण की गहन जांच कर तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है ।
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम का हिन्दू जनजागृति समिति को आश्वासन I
बहुत शीघ्र संयुक्त बैठक बुलाएंगे ।
इस विषय में देवस्थानों का हित साधने वाला संशोधित प्रारूप लाने का आश्वासन राजस्वमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिया है । संशोधित प्रारूप निर्माण करने के लिए तैयार की गई समिति में राज्य के देवस्थानों के प्रतिनिधियों का विचार भी सम्मिलित किया गया है ।
पंढरपूर स्थित श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ति पर पुरातत्व विभाग द्वारा २३ तथा २४ जून को नियोजित रासायनिक वज्रलेपन प्रक्रिया का वारकरी संप्रदाय एवं महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने तीव्र विरोध किया है ।
‘देवस्थान भूमि संरक्षण परिषद’ में मंदिर के सरकारीकरण एवं वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण के विरोध में लडने का लिया गया संकल्प ।
प्रबंधकों से की स्वरक्षा प्रशिक्षण वर्ग एवं गोशाला चलाने की अपेक्षा ।
वारकरी संप्रदाय, संत परंपरा एवं श्री विठ्ठल भक्ति का घोर अनादर करनेवाले तथा श्री विठ्ठल भक्तों को हिंसक दिखाने वाले ‘ईठ्ठला’, इस नाटक के विरोध में हिन्दू जनजागृति समिति, साथ ही वारकरी संप्रदाय द्वारा लडी जा रही लडाई को बडी सफलता मिली है ।