Maulana Arshad Madani : (और इनकी सुनिए …) ‘राज्यों में बडी संख्या में मुसलमानों को एक साथ लाकर सरकार से उत्तर मांगेंगे !’ – मौलाना अरशद मदनी
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन बिल पर दी धमकी !
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन बिल पर दी धमकी !
राज्य में मुसलमान को विवाह और तलाक के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य होगा । इसके लिए विधानसभा के आगामी सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा ।
कोलकाता में हुई महिला आधुनिक वैद्य (डॉक्टर) की हत्या के संदर्भ में ‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन’ के अध्यक्ष का खुला पत्र !
सरकार ने आगे कहा कि, मौखिक तलाक की अदूरदर्शी प्रथा से बचने के लिए एक कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है; जो मुस्लिम पतियों को बाध्य करके तत्काल तलाक देने से रोक सके।
सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि, भारत में एक कानून, एक शिक्षाव्यवस्था तथा एक ही न्यायव्यवस्था होनी चाहिए। ‘समान नागरिक संहिता कानून’ (यूसीसी) भारत की आत्मा है ।
नौकरी अथवा अन्य संपत्ति द्वारा अपना पेट न भर सकनेवाली अविवाहित बेटी की जीविका चलाने का दायित्व पिता का होता है, ऐसा महत्त्वपूर्ण निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया ।
धर्म समझ लेने हेतु भगवान ने वेदों की निर्मिति की । सोना पुराना भी हुआ, तब भी उसका मूल्य न्यून नहीं होता । उसी प्रकार वेद भले ही प्राचीन हों; परंतु उनमें विद्यमान ज्ञान कालबाह्य नहीं होता । वेदों का ज्ञान शाश्वत है, यह बतानेवाले मनु पृथ्वी के पहले व्यक्ति थे मनु राजा थे । जब पाश्चात्त्यों को कपडे पहनने का भी ज्ञान नहीं था, उस समय मनु ने ‘मनुस्मृति’ लिखी ।
लव जिहाद रोकने हेतु धर्मांतरण-विरोधी कानून बनाकर संबंधित लोगों पर कार्यवाही कर के भी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं रुकी नहीं । इसलिए ऐसे लोगों को आजीवन कारावास नहीं, अपितु फांसी का दंड ही देने का परिवर्तन कानून में करना चाहिए !
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने ‘लव जिहाद’ कानून के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि असम में भी ‘लव जिहाद’ के विरोध में कानून किया जाएगा ।
केंद्र सरकार ५ अगस्त के दिन संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों मे कटौती करने के संबंध में विधेयक लाएगी । कांग्रेस सरकार के समय वक्फ बोर्ड को अधिक व्यापक अधिकार देने के लिए वर्ष २०१३ में मूल कानून में सुधार किए गए थे । इसके उपरांत वक्फ बोर्ड और संपत्तिधारक के बीच विवाद बढता गया ।