पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते के अंतर्गत दिया जाने वाला पानी रोकने के लिए भारत ने प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। इस संदर्भ में केंद्रीय जल आपूर्ति मंत्रालय ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के निवास स्थान पर एक बैठक आयोजित की थी।
आखिर ऐसा सुझाव क्यों देना पड़ता है ? मीडिया को अपने उत्तरदायित्व क्यों समझ में नहीं आते ? यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और देशद्रोह का प्रकरण प्रविष्ट होना चाहिए ।
‘हम किसी को भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बुरा बोलने की अनुमति नहीं दे सकते । उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी और हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ? यदि आप भविष्य में ऐसा कोई बयान देंगे तो हम उसका संज्ञान लेंगे और स्वयं कार्रवाई करेंगे ।’
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को पाठ सिखाने के लिए 4 बड़े निर्णय लिए हैं। इनमें से सिंधु जल संधि को स्थगित करना सबसे बड़ा निर्णय है। भारत ने कहा है कि “जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा, तब तक भारत यह संधि लागू नहीं करेगा।”
‘ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन’ का राष्ट्रभक्ति से भरा फतवा नई दिल्ली – यदि देश में कोई आतंकवादी मारा जाता है, तो कोई भी इमाम (मस्जिद में प्रार्थना करवाने वाला) या काज़ी (इस्लामी कानून विशेषज्ञ और न्यायाधीश) उसके अंतिम संस्कार का नेतृत्व नहीं करेगा । उसे देश के किसी भी कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति नहीं … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडे मामलों में कई बार हस्तक्षेप किया है, जिससे सरकार और सेना द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में विलंब हो रहा है । इस प्रकार के न्यायिक हस्तक्षेप से आतंकवाद के विरुद्ध लडने की क्षमता प्रभावित होती है ।
बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा है कि जब तक इस्लाम रहेगा, आतंकवाद भी रहेगा ।’
सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के हिंसा-प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग को लेकर प्रविष्ट याचिका पर तात्कालिक कोई निर्देश देने से मना कर दिया है ।
यदि अनुसूचित जाति-जनजाति, दलित आदि के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया गया होता तो अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत अपराध प्रविष्ट कर कश्यप को कारागृह में भेज दिया जाता; परंतु चूंकि ब्राह्मणों के संबंध में ऐसा कोई कानून नहीं है, इसलिए कश्यप का लाभ हो रहा है !
यदि किसी न्यायालय के लिए किसी प्रकरण की *कार्रवाई २० दिनों के अंदर करना संभव है, तो ऐसा हर जगह क्यों नहीं किया जाता? यह प्रश्न जनता के मन में उठता है!