इससे पता चलता है कि जिहादी आतंकवाद केवल गोलीबारी और बम विस्फोटक तक सीमित न रहकर ऐसी गतिविधियों के माध्यम से भारत को आर्थिक दृष्टि से दुर्बल बनाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं ।
देश में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मंदिरों को नष्ट करने और मस्जिद बनाने की हजारों घटनाएं हैं। इन सभी स्थानों को हिन्दुओं को वापस दिलाने के लिए एक अलग टीम की स्थापना करनी होगी !
पिछले अगस्त से अबतक बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसे देखते हुए अभी भी हिन्दुओं की रक्षा की जा रही है, ऐसा कोई चित्र स्पष्ट नहीं है । भारत को हिन्दुओं की रक्षा हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ऐसा ही विश्वभर के हिन्दुओं को लगता है !
६२ बार देश का संविधान बदलने वाली कांग्रेस के मुख से ‘संविधान बचाओ’ की बात हास्यास्पद लगे, तो अनुचित नहीं होगा । कांग्रेस सरकारों ने अधिकतर संविधान संशोधन एक तो विरोधियों और आलोचकों को चुप कराने के लिए अथवा अनुचित नीतियां लागू करने के लिए किए थे ।
भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा जांच का विरोध करने वाले कट्टर मुसलमानों पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर कार्यवाही होनी चाहिये !
‘सिटीजेन्स फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स’ सामाजिक संस्था ने मुख्य न्यायाधिपति संजीव खन्ना को इस संबंध में पत्र लिखा है । इसमें अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति यादव के विरोध में कार्यवाही करने हेतु कार्यालयांतर्गत जांच की मांग की है
मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिन्दुओं के मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया। ये धार्मिक स्थल हिंदुओं को वापस दिलाने के लिए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि वे कट्टरपंथियों की आंखों में खटक रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए समस्त हिन्दू समाज को हिंदुत्वनिष्ठ जैन के समर्थन में दृढतापूर्वक खड़ा होना चाहिए।
इस प्रकरण में संबंधितों पर कठोर कार्रवाई होना आवश्यक है । दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हुए ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, हिन्दुओं को ऐसा ही लगता है !
सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार को सुनाया
कोरोना महामारी के बाद नि:शुल्क राशन पानेवाले श्रमिकों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । यह बात उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुनाई ।