घुसखोरांना हाकलण्याच्या संदर्भात फ्रान्स प्रत्यक्ष कृती करतो, तर भारतात केवळ भाषणबाजी होते. भारत फ्रान्सकडून कठोर कारवाई कशी करायची हे शिकून कृतीत आणेल तो सुदिन !
तैवानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतीय वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिल्यावर चीनचा थयथयाट !
जर भाविकांनी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही आणि कर्मचार्‍यांनी एखाद्याचा पोशाख अयोग्य मानला, तर त्यांना प्रवेशास प्रतिबंध केला जाऊ शकतो.
अ‍ॅप देयक धोरणांचा हवाला देत गूगलने १ मार्च या दिवशी हे अ‍ॅप्स हटवले होते. गूगलने सांगितले होते की, जे अ‍ॅप्स काढून टाकण्यात आले त्यांना ३ वर्षांचा कालावधी देण्यात आला होता; पण त्यांनी आमचे धोरण स्वीकारण्यास नकार दिला.
भारतातील पोर्तुगाल दूतावासाने ही शिफारस कोणत्या कारणासाठी केली ? याविषयी अजूनही माहिती उपलब्ध नसली, तरी भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यामधील संबंध सुधारण्यासाठी ही शिफारस केल्याचे समजते.
राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (एन्.आय.ए.ने) केलेल्या प्रयत्नांमुळे त्याला अटक करण्यात आली.
यामुळे आतापर्यंत ७० हून अधिक ओलिसांचा मृत्यू झाल्याचे हमासचे म्हणणे आहे.
गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेत हिंदूंच्या हत्या सातत्याने होत आहेत. आता यावरून भारताने व्हाईट हाऊसला उत्तरदायी ठरवल्यास चूक ते काय ?
पन्नू याला ठार मारण्याच्या कथित कटावरून अमेरिका मात्र एका भारतियावर आरोप करून त्याला अटक करण्यास युरोपीय देशाला भाग पाडते, हे लक्षात घ्या !
उच्च न्यायालयाने तरी तत्त्वनिष्ठपणे हिंदूंच्या बाजूने निकाल दिला. असे असले, तरी हा हिंदु प्राध्यापक उद्या कारागृहातून बाहेर आल्यावर सुरक्षित जीवन जगू शकेल का, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच रहाणार !