२० डिसेंबर १९६१ पूर्वी जन्मलेल्या गोमंतकियांना पोर्तुगीज नागरिकत्व न देण्याची भारतातील पोर्तुगालच्या दूतावासाची पोर्तुगालच्या सरकारला शिफारस
पणजी, २ मार्च (वार्ता.) : भारतातील पोर्तुगाल दूतावासाने २० डिसेंबर १९६१ पूर्वी जन्मलेले गोमंतकीय आणि त्यांचे वारसदार यांना पोर्तुगीज नागरिकत्व न देण्याची शिफारस पोर्तुगाल सरकारला केली आहे. पोर्तुगालच्या एका वृत्तसंस्थेने हे वृत्त प्रसारित केले आहे. पोर्तुगाल सरकारने ही शिफारस मान्य केल्यास गोमंतकियांना सहजरित्या मिळणारे पोर्तुगीज नागरिकत्व मिळणे बंद होणार आहे. भारतातील पोर्तुगाल दूतावासाने ही शिफारस कोणत्या कारणासाठी केली ? याविषयी अजूनही माहिती उपलब्ध नसली, तरी भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यामधील संबंध सुधारण्यासाठी ही शिफारस केल्याचे समजते. सध्या भारतात दुहेरी नागरिकत्वावरून कायदेशीर वाद चालू आहे. युरोपियन संघ सध्या कर्जाच्या संकटात सापडला आहे आणि याचा जबर फटका पोर्तुगाल सरकारला बसलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर पोर्तुगाल सरकारला भारताशी संबंध सुधारणे हिताचे ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे पोर्तुगालचे नागरिकत्व स्वीकारलेल्या गोमंतकियांना साहाय्य पुरवण्याचा बोजा गोव्यातील सरकारवर आहे.
पोर्तुगाल त्याने यापूर्वी राज्य केलेल्या ठिकाणच्या लोकांना काही अटींवर पोर्तुगीज नागरिकत्व देतो; मात्र हे नागरिकत्व देण्यासाठी पोर्तुगाल सरकारने कोणतीही समयमर्यादा निश्चित केलेली नाही. पोर्तुगीज नागरिकत्व स्वीकारून युरोपियन संघामध्ये गलेलठ्ठ वेतनाची नोकरी मिळवणे, या उद्देशानेच बहुतेक जण पोर्तुगीज नागरिकत्व स्वीकारत असतात. पोर्तुगाल दूतावासाकडून निश्चित आकडेवारी दिली गेलेली नसली, तरी पोर्तुगीज नागरिकत्वासाठी इच्छुकांना अर्ज भरण्यास साहाय्य करणार्या पारपत्र एजंटाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वर्ष १९८६ मध्ये पोर्तुगाल देश युरोपियन संघाचा सदस्य झाल्यानंतर आतापर्यंत सुमारे ३ ते ४ लाख गोमंतकियांनी पोर्तुगीज नागरिकत्व स्वीकारले आहे. एखाद्या नागरिकाने पोर्तुगीज नागरिकत्व स्वीकारल्यानंतर त्याला भारतीय नागरिकत्व सोडावे लागते. वर्ष २०११ पासून पोर्तुगीज नागरिकत्व स्वीकारलेल्या १ सहस्र ९६८ गोमंतकियांची नावे मतदारसूचीतून वगळण्यात आली आहेत. वर्ष २०१२-१३ मध्ये २ सहस्र २०० गोमंतकियांनी पोर्तुगीज नागरिकत्व स्वीकारले आणि यामधील ५०० जण हे सरकारी कर्मचारी होते. गेले २ मास गोव्यात दुहेरी नागरिकत्व या विषयावर गहन चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील गोव्यातील शिष्टमंडळाने गेल्या महिन्यात देहली येथे परराष्ट्रमंत्री मीनाक्षी लेखी यांची भेट घेतली होती. भारतीय नागरिकत्व रहित झाल्यानंतर ‘ओवरसीझ सिटीझनशीप ऑफ इंडिया कार्ड’ मिळणे (‘ओ.सी.आय. कार्ड’, म्हणजे पात्र विदेशी नागरिकांना भारतात वास्तव्य करण्यासाठीची अनुमती देणारे कार्ड) आणि पारपत्र मिळणे यांसंबंधी अडचणींवर चर्चा झाली होती.