तमिळनाडूतील सत्ताधारी ‘द्रविड मुन्नेत्र कळघम्’ पक्षाच्या अनिवासी भारतीय शाखेने ‘एक्स’वर केलेल्या ‘पोस्ट’मध्ये भारताच्या नकाशात जम्मू आणि काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानात दाखवला आहे. यावरून द्रमुकवर टीका केली जात आहे.

नवी देहलीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापिठामध्ये २२ ऑक्टोबरला हिंदु विद्यार्थ्यांकडून दिवाळी साजरी केली जात असतांना मुसलमान विद्यार्थ्यांनी त्याला विरोध करत येथे लावण्यात आलेले दिवे लाथेने उडवून दिले, तसेच रांगोळी पुसण्यात आली.

वक्फ सुधारणा विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस यांचे खासदार एकमेकांना भिडले. तृणमूलचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी टेबलावर पाण्याची काचेची बाटली फोडली आणि ती समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांच्या दिशेने फेकली.

उन्नाव (उत्तरप्रदेश) येथील मुसलमानबहुल राणीपूर गावात असलेल्या शिवमंदिराच्या छताचे बांधकाम थांबवण्याचा प्रयत्न इस्लामी कट्टरतावाद्यांनी केला. शेजारी असणार्‍या मशिदीतील नमाजपठणाच्या वेळी अडथळा निर्माण होईल, असे कारण त्यांनी दिले.

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) येथील सआदतगंजमधील अडीचशे वर्षे जुन्या शिवमंदिराची ‘वक्फ बोर्डाची मालमत्ता’ म्हणून कागदावर नोंद करण्यात आली आहे. हे संपूर्ण प्रकरण आता न्यायालयात पोचले आहे.

कानपूर (उत्तरप्रदेश) येथे महानगरपालिकेने पदपथावर अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेले ‘मामा-भांजे’ हे उपाहारगृह उद्ध्वस्त केले.

जयपूर (राजस्थान) येथील रजनी विहार शिवमंदिरात १७ ऑक्टोबरच्या रात्री रा.स्व. संघाच्या शरद पौर्णिमा उत्सवाच्या वेळी मंदिराच्या शेजारी रहाणारा नसीब चौधरी त्याच्या मुलांसह मंदिरात पोचला आणि त्याने संघ स्वयंसेवकांवर चाकूने आक्रमण केले. यात १० जण घायाळ झाले.

२० ऑक्टोबर या दिवशी करवा चौथ सण असून त्यानिमित्त मुसलमान तरुणांनी हिंदु महिलांच्या हातांवर मेंदी काढू नये. तसे करतांना मुसलमान दिसले, तर त्यांना चोपण्यात येईल, अशी चेतावणी हिंदु संघटनांनी दिली आहे.

सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ‘वन्दे मातरम्’ गीताला विरोध करणारे ‘सनातन प्रभात’च्या तत्कालीन कार्यालयावर आक्रमण करणारे माजी महापौर इद्रिस नायकवाडी यांना राज्यपाल नियुक्त आमदारकी देण्यात आली आहे.

‘मंदिरे मुख्यतः प्रार्थनास्थळे असून ती अधार्मिक चित्रपटांच्या चित्रीकरणाची ठिकाणे असू शकत नाहीत’, असे सांगत केरळ उच्च न्यायालयाने ‘मंदिरात चित्रपटांचे चित्रीकरण करण्याची अनुमती कशी काय दिली ?’, याचे उत्तर केरळ सरकार आणि देवस्वम् बोर्ड यांच्याकडे मागितले आहे.