चीनविरुद्ध बहिष्कारास्र !
आर्थिक नाडी ही कोणताही देश, संघटना अथवा व्यक्ती यांची दुखरी नस आहे. ही नस भारतियांना सापडली आहे. ही नस दाबून चीनला पुरते गुदमरवून टाकण्याची संधी भारताकडे आहे. ही संधी साध्य करावी, ही अपेक्षा !
आर्थिक नाडी ही कोणताही देश, संघटना अथवा व्यक्ती यांची दुखरी नस आहे. ही नस भारतियांना सापडली आहे. ही नस दाबून चीनला पुरते गुदमरवून टाकण्याची संधी भारताकडे आहे. ही संधी साध्य करावी, ही अपेक्षा !
बहुतांश हिंदू हे धर्माभिमानशून्य असल्यामुळे त्यांच्या श्रद्धास्थानांची आणि सणांची अशा प्रकारे अवहेलना होत असतांनाही ते निष्क्रीय रहातात. याविरोधात केंद्रातील आणि सर्व राज्यांतील सरकारांनी स्वतःहून कारवाई करत हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचे रक्षण केले पाहिजे.
येथील जाधववाडी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची २७ सप्टेंबर या दिवशी वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेच्या वार्षिक अहवालात भाजपचे २ मंत्री आणि आमदार यांची छायाचित्रांसह नावे वगळल्याने भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांनी तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करून सभेवर बहिष्कार घातला.
हिंदु धर्मातील ‘विवाह संस्कार’ हा एक महत्त्वाचा संस्कार मानला गेला आहे. विवाह विधींतील ‘कन्यादान’ हा एक महत्त्वाचा धार्मिक विधी असून कन्यादान हे सर्वश्रेष्ठ दान मानले गेले आहे.
लोकहो, चीन आणि पाकिस्तान यांनी आपली सहस्रावधी एकर भूमी बळकावूनही स्वातंत्र्यानंतरच्या ७४ वर्षांतील आतापर्यंतच्या शासनकर्त्यांनी ती परत घेण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले नाहीत, हे सत्य जाणा ! आता हे केवळ हिंदु राष्ट्रातच शक्य होईल !
शेतकर्यांना अशी चेतावणी द्यावी लागणे अपेक्षित नाही !
झाकीर नाईककडून हिंदु धर्म, देवता आदींचा अवमान करणारे फेसबूक पान चालवले जाते. यावर फेसबूककडून बंदी घालण्यात आलेली नाही; मात्र हिंदु धर्माचा प्रसार करणारी, तसेच हिंदुत्वाचे कार्य करणार्या संघटनांची पाने फेसबूककडून बंद करण्यात आली आहेत.
४३ टक्के लोकांनी पाठ फिरवली असली, तरी ५७ टक्के लोकांनी चिनी वस्तू घेतली असणार, हे यातून लक्षात येते आणि ही संख्या अधिक आहे ! लोकांमध्ये अजूनही देशप्रेम जागृत करण्याची आवश्यकता आहे, हेच यातून लक्षात येते !
असोसिएशनचे म्हणणे आहे की, सरन्यायाधिशांनी ‘रोस्टर’ परत घेण्यासाठी समितीच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे अधिवक्ते संतप्त आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय रहित करून मराठा समाजावर अन्याय केला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकत असून कोणत्याही नेत्यास गावात प्रवेश दिला जाणार नाही.