‘डेटा’ची (माहितीची) चोरी – आता कारागृहात रवानगी निश्चित !

‘जुन्या काळात चोरी ही केवळ ‘मुव्हेबल प्रॉपर्टी’चीच (चल / जंगम संपत्तीची) व्हायची. जी गोष्ट हलते किंवा जिच्यात जागा पालट होतो; जी वस्तू एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी नेता येते, त्या वस्तूस ‘मुव्हेबल प्रॉपर्टी’ असे म्हणतात. ‘जंगम’ मालमत्ता असा त्याचा मराठी शब्द आहे. जुन्या काळापासून अगदी ‘वायटूके’ (y2k) (वर्ष २००० पर्यंत) येईपर्यंत अशी समजूत होती की, चोरी केवळ ‘जंगम’ वस्तूचीच होते. कालांतराने त्यात पालट होत गेला. साधारणपणे १९९० च्या दशकामध्ये ‘कॉपीराईट ॲक्ट’ (स्वामीत्व कायदा) हा अधिक फोफावू लागला. जशी जशी वस्तू आणि पुरवठा यांची मागणी वाढू लागली, तसतसे  बोधचिन्ह (लोगो), नोंदणी (रजिस्टर्ड), स्वामीत्व (कॉपीराईट), व्यापारी चिन्ह (ट्रेडमार्क) यांचा ऊहापोह चालू झाला. दूरचित्रवाणीवरही विविध वस्तूंची विज्ञापने चालू झाली, तसतसे ‘ब्रँडिंग’ चालू झाले.

१. बौद्धिक संपदा हक्क कायदा करण्यामागील पार्श्वभूमी

आता त्या काळात एखाद्याने कष्टाने कमवलेला ‘ब्रँड’ (नामांकित मुद्रा) हा लोकांच्या लक्षात यायला लागला. ‘हमारा बजाज’, ‘हमाम’ साबण, ‘पान पराग मसाला’, ‘लिम्का’ इत्यादी विज्ञापने चालू झाली आणि यातून आस्थापनांच्या उत्पादनांची विक्री कित्येक पटींनी वाढू लागली. ‘हमाम’ घराघरांत दिसू लागला. या सर्व आस्थापनांनी भरघोस लाभ कमवला. मग अख्खे विज्ञापन छापण्यापेक्षा आस्थापनांनी त्यांचे स्वतःचे खास ‘बोधचिन्ह’ (लोगो) सिद्ध केला. बोधचिन्ह बघितले की, त्या आस्थापनाचीच (कंपनीची) आठवण येणार, हा त्याचा हेतू होता. एखादे आस्थापन जर जोमात चालले की, त्याच्या यशस्वी उत्पादनांची ‘डुप्लीकेशन’ (हुबेहूब दुसरे उत्पादन) चालू झाले. उल्हासनगर ही महाराष्ट्रातील ‘डुप्लीकेशन’ची मायानगरी बनली. तिथे अगदी हुबेहुब ‘प्रॉडक्टस्’ (उत्पादने) दिसू लागले किंवा अगदी तसाच तंतोतंत ‘लोगो’ दिसणारा असल्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होऊ लागली. खरे आणि खोटे उत्पादन कोणते याचा उलगडा ग्राहकालाही होईना. ‘नॉन मुव्हेबल प्रॉपर्टी’ (अचल संपत्ती) या प्रकारात मोडणारा ‘लोगो-ब्रँड कन्सेप्ट’ (बोधचिन्ह किंवा नामांकित मुद्रा संकल्पना) अशा प्रकारे चोरी होऊ लागला. येथे प्रथम ‘अचल संपत्ती’ चोरीस जाऊ लागली. यावर उपाय म्हणून कायद्याने ‘इंटेलेकच्युअल प्रॉपर्टी ॲक्ट’ (बौद्धिक संपदा हक्क कायदा) आणला. या कायद्याप्रमाणे प्रत्येक व्यावसायिकाने त्याचे ‘ब्रँड’, उत्पादनाचे बोधचिन्ह (प्रॉडक्ट लोगो), संगीत यांना नोंदणीकृत करणे आणि कायद्याप्रमाणे जो व्यक्ती बौद्धिक संपदा कायद्याचे उल्लंघन, म्हणजे चोरी करील त्याला शिक्षा होईल, जेणेकरून खरा मालकी हक्क ज्यांच्याकडे असेल, त्यांना संरक्षण मिळेल; कारण ज्यांनी मूळ उत्पादन बनवले आहेत, त्यांनी संशोधन आणि ते विकसित करून वितरण करण्यासाठी पुष्कळ पैसे, श्रम, वेळ वेचलेले असतात. त्यामुळे त्यांची खर्‍या अर्थाने हानी होते आणि त्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी कायदा असा वापरला जातो. त्यामुळे ‘डिझाईन’ची (आकृतीबंधाची) चोरी अशा प्रकारे शब्द प्रचलित झाला.

२. संगणकीय प्रणालीतील माहितीच्या चोरीची प्रकरणे वाढणे

यानंतर संगणकाचे युग आले. त्यात आवश्यक तो ‘डाटा’ (माहिती) निर्माण झाला. हळूहळू गेल्या २० वर्षांत भारत हा ‘ऑनलाईन’ झाला. सर्व गोष्टी ‘इंटरनेट’, ‘वाय-फाय’, ‘ऑनलाईन’, ‘डिजिटल’ झाल्या. सर्व गोष्टी भ्रमणभाषद्वारे होऊ लागल्या. मोठमोठी आस्थापने आता ‘कृत्रिम बुद्धीमत्ते’चा (‘आर्टीफिशल इंटेलिजन्स’चा) उपयोग करून ग्राहकांची सर्व माहिती मिळवू लागले. अगदी ग्राहकांच्या सवयी, भविष्यात ग्राहक काय खरेदी करणार आहे आणि तो कसा वागणार आहे ? यांचेही पक्के अनुमान कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या माध्यमातून येत आहे. ‘इंटरनेट बँकींग’मुळे सर्व पैसे आकड्यांच्या स्वरूपात भ्रमणभाषमध्येच असतात. सध्या ‘गूगल पे’मुळे पैसे इकडून तिकडे हस्तांतरित होत असतात. हातात कागदी नोटा फार येतच नाहीत. त्यामुळे ‘ॲमेझॉन’, ‘फ्लिपकार्ट’ या ‘ऑनलाईन’ संकेतस्थळांमुळे आता सर्व गोष्टी घरच्या घरी मिळतात. त्यामुळे प्रत्येक अधिकोष खात्याला स्वतःचा भ्रमणभाष क्रमांक जोडला गेला आहे. परिणामी साहजिकच आता भ्रमणभाष ‘हॅक’ करून ‘ओटीपी’ (संकेतांक) काढून घेऊन खात्यातील रक्कम ‘एका क्षणात’ निघून जाते. (हॅक म्हणजे एखाद्या प्रणालीमधील (जसे संगणक, नेटवर्क, स्मार्टफोन) उणिवा शोधून विनाअनुमती चोरून माहिती मिळवणे.) त्यामुळे ‘ऑनलाईन’ घोटाळे चालू झाले. माहितीची चोरी होऊन ग्राहकांची माहिती चोरी होऊ लागली, तसेच संगणकीय प्रणालीही ‘हॅक’ होऊ लागली आणि ज्याला सामान्य भाषेत ‘चोरी’ म्हणता येईल, अशा गोष्टी चालू झाल्या.

३. संगणकाच्या माध्यमातून केले जाणारे विविध गुन्हे ‘भारतीय न्याय संहिते’मध्ये अंतर्भूत !

१ जुलै २०२४ पासून ‘भारतीय न्याय संहिते’चे नवीन कायदे लागू झाले आहेत. यामध्ये कालानुरूप झालेले आणि नवीन आलेले ‘गुन्हे’ही समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ‘चोरी’ या गुन्ह्याच्या व्याख्येमध्ये आता ‘नॉन मुव्हेबल प्रॉपर्टी ॲक्ट’चा (अचल संपत्ती कायद्याचा) अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. आधी ‘इर्न्फाेमेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट’मध्ये (माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये) कलम ६६ मध्ये याचा अंतर्भाव असायचा; परंतु आता वरील उल्लेखलेल्या सर्व गुन्ह्यांचा ‘चोरी’ या प्रकारात समावेश करण्यात आलेला आहे. यापुढे पोलीस ठाण्यामध्ये वरील सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांची तक्रार नोंदवली जाईल. त्यामुळे या कायद्याने अशा चोरांची मान पकडली जाईल. संगणकाच्या माध्यमातून वरील अनेक प्रकारचे गुन्हे असतात. ‘फिशिंग’पासून ‘मॉर्फ’ केलेले (छायाचित्रामध्ये खोटे पालट करणे) छायाचित्रे, खोटे आवाज काढून केलेले संभाषण ही या गुन्ह्याच्या व्याप्तीमध्ये आहेत. (अनेकदा इ-मेलद्वारे घोटाळे केले जातात, तर कधी भ्रमणभाष, सामाजिक माध्यमांची खाती यांवरूनही फसवले जाते. या सर्वांना ‘फिशिंग’ असे म्हणतात.) गंमत म्हणून नवीन पिढी असे प्रकार करत असतेच; पण आता जरा जरी पुरावा सापडला की, तुम्हाला शिक्षा होणारच, हे लक्षात घ्या; कारण आता पोलिसांकडेही ‘सायबर कक्ष’ चालू झालेले आहेत आणि ज्यांना माहिती तंत्रज्ञानच्या विषयातील प्रचंड माहिती अन् अनुभव आहे, अशांना कामावर घेऊन प्रशिक्षित केलेले आहे. या सर्व गुन्ह्यांना ‘चोरी’च्या कक्षेत बसवलेले आहे. पुष्कळदा असे उद्योग देशाच्या बाहेरून होत असतात; परंतु कमीत कमी देशांतर्गत गुन्ह्यावर नियंत्रण काही प्रमाणात मिळवता येईल. संगणकविषयक माहिती क्षेत्रातील चोरी ‘गुन्हे’ या कक्षात आलेले आहेत. ‘भारतीय न्याय संहिते’ची व्याप्ती वाढवली गेलेली आहे.’