घटस्फोटाचे प्रकार आणि त्याची प्रक्रिया !

‘गेल्या १५ वर्षांपासून भारतातील जवळपास प्रत्येक न्यायालयामध्ये घटस्फोट, देखभालीसाठी, पोटगी, ताबा मिळवणे, अशा अनेक कौटुंबिक विषयावर खटके चालू असतात. आम्ही जेव्हा जेव्हा न्यायालयात जातो, तेव्हा कागदपत्रांचा एक गठ्ठा लटकवलेला असतो. त्यामध्ये प्रत्येक अधिवक्ता त्याची त्याची न्यायालयीन प्रकरणे कधी आणि किती वाजता आहे ? ते बघत असतो. अनुक्रमणिकेनुसार साधारण किती वाजता स्वतःचे न्यायालयीन प्रकरण कामकाजासाठी येईल, याचा अंदाज बांधला जातो. त्याच सूचीमध्ये कुणाविरुद्ध कोण आणि खटल्याचा विषय काय आहे ? हे लगेच लक्षात येते. तो खटला/दावा आता कोणत्या टप्प्याला आहे, तेही लक्षात येते. अगदी प्राथमिक कागदपत्रे जमा करण्यापासून पुरावे, साक्षी, अंतिम निकालापर्यंत सर्व प्रकारचे टप्पे लिहिलेले असतात.

साधारणपणे घटस्फोट, पोटगी इत्यादी खटले अंतिम निकालापर्यंत येण्यासाठी ३ -४ वर्षे न्यूनाधिक लागतातच; कारण जेवढी अधिक गुंतागुंत तेवढा कालावधी अधिक लागतो. मा. सर्वाेच्च न्यायालयाचा अहवालाप्रमाणे भारतातील सर्व न्यायालयांमध्ये कौटुंबिक प्रकरणांच्या याचिका अधिक आढळून आलेल्या आहेत.

१. घटस्फोटाचे उपप्रकार

नवरा-बायकोमधील वाद हा न्यायालयीन खटले वाढण्याचा सर्वांत मोठा भाग आहे, हे नाकारून चालणार नाही. घटस्फोट या प्रकारात अनेक उपप्रकार आहेत.

अ. घटस्फोटाविषयी नियम : ज्या जोडप्यांना लग्नाला ५ किंवा अल्प वर्षे झालेली आहेत, तसेच त्यांना काहीही अपत्य नाही. विवाहाला ५ वर्षे हा पूर्ण असणे, हा पोर्तुगीज नागरी कायद्याप्रमाणे महत्त्वाचा आकडा आहे. ५ वर्षांच्या अलीकडे किंवा पलीकडे असेल, तर गोमंतकीय कायद्याप्रमाणे नियम पालटतात. (त्या त्या राज्यानुसार याविषयीचे नियम वेगळे आहेत. – संकलक)

आ. अपत्याचा ताबा मिळवणे : दुसरा प्रकार, म्हणजे ज्या जोडप्याला अपत्य आहे आणि ते जवळपास तान्हे किंवा ७ वर्षांच्या आतील आहेत. यात कित्येकदा ते आईकडे किंवा वडिलांकडे असते, म्हणजे ते कोणत्या तरी एका पालकाकडे असते आणि दुसर्‍याने त्याचा ताबा मिळवण्यासाठी दावा केलेला असतो. यामध्ये बहुतेक वेळा बाळ आणि बाळाची आई हे दोघे तिच्या माहेरी रहात असतात. त्यात ती कदाचित स्वतः निघून गेलेली असते किंवा तिला हाकलवून लावण्यात आलेले असते. त्यात ती दागिने घेऊन गेलेली आहे किंवा नाही, हे केवळ तिलाच माहिती असते. खरे हे १०० टक्के खरे कधीच नसते आणि खोटे हे १०० टक्के खोटे कधीच नसते. त्यामुळेच न्यायालयात खटल्याची स्थिती दयनीय होते. खरे-खोटे सिद्ध होईपर्यंत अनेक वर्षे न्यायालयाच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागतात. लहान मुलाचा ताबा मिळवणे, हा एक भावनिक भाग असतो आणि समोरच्याला ‘धडा शिकवणे’ किंवा ‘पायाखाली लोळायला भाग पाडतो/पाडते’, या इर्षेपोटी लहान मुलाची स्थिती बिकट होऊ लागते. दोन्ही घरे उद्ध्वस्त होतात. त्यामुळे घटस्फोटाच्या या उपप्रकारामुळे न्यायालयात वाताहत होते. खरे-खोटे सिद्ध होईपर्यंत सर्वांची अनेक वर्षे वाया जातात.

इ. पोटगी : तिसरा प्रकार, म्हणजे वयाच्या ३५ वर्षांनंतर म्हणजे ज्यांची मुले/मुली शाळा वा महाविद्यालय येथे जातात आणि त्या वयात घेण्यात येणारे घटस्फोट. सध्या याचेही प्रमाण वाढत चाललेले आहे. यामध्ये दोघांचीही वये झालेली असतात. आर्थिक स्थिती चांगली असते. त्यामुळे देखभाल किंवा पोटगी या विषयावर न्यायालयात पुष्कळ ओढाताण होते; कारण मुलगी जर वयात आलेली असेल, तर तिचे शिक्षण, उच्च शिक्षण, लग्न इत्यादींसाठी होणारा मोठा व्यय यांचाही न्यायालयाला विचार करावा लागतो.

ई. या वरील तीनही मुख्य प्रकारामध्ये जर कुणाचेही विवाह बाह्यसंबंध असेल, तर मग विचार करायलाच नको. दोन्ही घराण्यांची मानहानी न्यायालयात वेशीला टांगली जाते.

२. पोटगीचा आदेश कशा प्रकारे दिला जातो ?

खोटे आरोप, प्रत्यारोप, टोकाचा राग, सूडबुद्धी यांमध्ये वाढ होते. खरे-खोटे हे न्यायालयात कधीच सिद्ध होत नाही; कारण कायद्याच्या नियमाप्रमाणे घड्याळ्याचे काटे न्यायालयाला उलटे फिरवता येत नाहीत, तसेच भूतकाळात काय आणि कसे घडले ? हे न्यायालयाला कधीच समजत नाही. त्यामुळे केवळ साक्षी पुराव्यानेच काही गोष्टी गृहीत धरून न्यायालयाला निर्णय द्यावे लागतात. या निर्णयात ‘अचूकता’ फारशी नसते. त्यामुळे पुष्कळदा न्यायालय माणुसकी भूमिकेतून ‘मानवाधिकारा’च्या तत्त्वाप्रमाणे देखभाल वा पोटगीच्या रकमेचा आदेश देते. साधारणपणे ५० सहस्र, ६० सहस्र वा प्रतिमास पोटगी मागणार्‍या पक्षकाराला जेमतेम ८-१० सहस्र रुपये पोटगी रक्कम मिळते. मूल असेल, तर अधिकाधिक १५ सहस्र रुपये पोटगी रक्कम देण्याचा आदेश दिला जातो. ही वस्तूस्थिती आहे.

३. समाजाचे स्वास्थ्य अबाधित राखण्यासाठी न्यायालयाकडून जलद निर्णय अपेक्षित !

या सगळ्या प्रकारामुळे दोन्ही पक्षकार मेटाकुटीला आलेले असतात आणि दोन्ही कुटुंब उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असतात, सूडाने पेटलेले असतात. जर भारतीय न्यायिक संस्थांनी जर कौटुंबिक कायद्यामध्ये आमूलाग्र पालट केले आणि ६ ते ८ मासात घटस्फोट संमत वा असंमत करायला आरंभ केला, तर अनेक संसार वाचतील, अनेक वठणीवर येतील, अनेक संसार पुढे चालतील, अनेकांची भवितव्ये सुधारतील. ‘ब्लॅक मेलींग’चे प्रकार न्यून होतील. लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठीही या गोष्टीचा उपयोग होईल. अशा अनेक गोष्टी झटपट घटस्फोट मिळण्याच्या प्रकारापासून न्यून होतील आणि समाजाचे स्वास्थ्य अबाधित राहील.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.