काश्मिरी पंडितांचा (हिंदूंचा) नरसंहार, पुनर्वसन आणि सांस्कृतिक विस्तारवाद !

आज ‘काश्मिरी हिंदू विस्थापनदिन’ आहे. त्या निमित्ताने…

‘आखीर इस्लामके झंडे का भी कोई खयाल करना चाहिये या नही ?’ (शेवटी इस्लामच्या झेंड्याचीही कुणी काळजी घ्यायला हवी कि नाही ?), हा प्रश्न वर्ष १९६५ मध्ये श्रीनगरच्या एका हॉटेलमधील एका लहान मुलाने युद्धवार्ता घेण्यासाठी गेलेल्या हमीद दलवाई आणि वसंत सोपारकर यांना विचारला होता. तेव्हाची काश्मिरी मुसलमानांची मानसिकता आजही तशीच आहे. त्यामुळेच नरसंहारात हत्या झालेल्या हिंदूंच्या पुढील पिढ्या तिथे जाऊन पुन्हा वसू शकतील, याविषयी शंकाच आहे.

काश्मिरी हिंदूंचा नरसंहार, त्यांना हाकलणे आणि त्यांचे पुनर्वसन हा विषय कदाचित् कधीच सुटणार नाही. याचे महत्त्वाचे कारण, म्हणजे समस्येच्या मुळाशी जाऊन ती सोडवण्याची क्षमता आपण गमावून बसलो आहोत. ‘सांस्कृतिक विस्तारवाद’ हे या समस्येचे मूळ कारण आहे आणि भारतीय लोकशाहीचे तीनही स्तंभ या विस्तारवादाला पोषक आहेत.

१. लोकशाहीचे तिन्ही स्तंभ काश्मीरविषयी सपशेल अपयशी !

आतंकवाद्याला न्याय मिळण्यासाठी मानवतेच्या दृष्टीकोनातून मध्यरात्री दरवाजा उघडणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाला ‘काश्मिरी हिंदूंवर झालेला अन्याय दिसला नाही आणि ते मानव आहेत’, असेही वाटले नाही. ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांचे साक्षीदार असलेली पिढी जिवंत असेपर्यंत तरी सर्वोच्च न्यायालय स्वत:हून काही पुढाकार घेईल का ? न्यायपालिकेने तो दरवाजा बंद केला आहे.

शेख अब्दुल्ला, फारूख अब्दुल्ला आणि ओमर अब्दुल्ला यांच्यावर नेहरूंपासून वाजपेयीपर्यंत सर्वांचे ममत्व होते. काश्मिरी हिंदूंच्या व्यथेची विधानसभेत थट्टा करणारे अरविंद केजरीवाल यांच्यासह या सर्व राजकारण्यांना या विषयाचे किती गांभीर्य होते आणि आहे ? मतांच्या बेगमीवर जगणारे हे बादशाह एकमेकांवर चिखलफेक करण्याव्यतिरिक्त काहीच करणार नाहीत. अमरजितसिंग दुलतसारखे  (भारतीय गुप्तचर संघटना ‘रॉ’चे तत्कालीन प्रमुख) अधिकारी काश्मीर शांत ठेवण्याच्या नावाखाली आतंकवाद्यांना वाचवत राहिले. न्यायपालिका, संसद आणि नोकरशाही हे लोकशाहीचे तिन्ही स्तंभ काश्मीरविषयी सपशेल अपयशी ठरले आहेत.

२. इस्लामचा ‘सांस्कृतिक विस्तारवाद’ आणि ‘आम्हाला काय त्याचे ?’, असे कोडगेपणाने पहाणारे देशातील हिंदू अधिक उत्तरदायी !

काश्मीरमध्ये वर्ष १९९० मध्ये झालेला नरसंहार आणि हिंदूंना हुसकावून लावणे, हे काही पहिल्यांदाच घडले नाही. मध्ययुगीन कालखंडापासून स्वातंत्र्योत्तर काळातही सातत्याने हे घडत आले आहे. वर्ष १९९० मध्ये काश्मीरमध्ये झालेल्या नरसंहाराचे खापर फुटीरतावादी आणि कट्टरतावादी यांच्यावर फोडून आपण मोकळे होतो; पण कधी काळी काश्मीरमध्ये १०० टक्के असलेले हिंदू आज एका टक्क्यांवर आले आणि वर्ष १९९० मध्ये ८५ टक्के असलेले मुसलमान ९९ टक्के झाले.

हिंदूंना पद्धतशीरपणे हाकलण्यात आले, तसे स्थानिक मुसलमानांना कुणीच हाकलले नाही. मार्तंड मंदिराप्रमाणेच अनेक मंदिरे ध्वस्त आणि भ्रष्ट झाली; पण एकही मशीद ध्वस्त झाली नाही. काश्मिरी हिंदूंनी मुसलमानांची हत्या केली नाही वा महिलांवर बलात्कार केले नाहीत. केवळ फुटीरतावादी आणि आतंकवादीच नव्हे, तर हिंदूंच्या नरसंहाराने झालेल्या सांस्कृतिक विध्वंसाला काश्मिरी मुसलमान उत्तरदायी आहेत. त्याहीपुढे जाऊन इस्लामचा ‘सांस्कृतिक विस्तारवाद’ उत्तरदायी आहे. त्याचप्रमाणे झालेला अन्याय ‘आम्हाला काय त्याचे ?’, अशा कोडगेपणाने मुकाट पहाणारे भारतभरातील हिंदू अधिक उत्तरदायी आहेत.

३. हिंदूंवर अत्याचार झाले, तरी त्यांनी मुसलमानांवर अत्याचार केले आहेत का ?

‘सेक्युलर’ (निधर्मी) नावाच्या राजकीय थोतांडापायी अनेक भयगंड पसरवण्यात आले आहेत. ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांनी पूर्वी अन् वर्तमानात केलेल्या अत्याचारांचा उल्लेख केल्यास, तसेच त्यांच्यावर त्याचे उत्तरदायित्व निश्चित केल्यास दंगली होतील, हा असाच एक भयगंड. मोपला, ‘डायरेक्ट ॲक्शन’ (थेट कृती), फाळणी, पूर्व पाकिस्तान आणि काश्मीर अशा अनेक हिंदू  नरसंहाराच्या घटना घडल्या आहेत. मुसलमानांनीच हिंदूंवर अत्याचार केल्याचे समोर येऊनही किती हिंदूंनी मुसलमानांवर अत्याचार केले आहेत ? जाळपोळ, बलात्कार आणि हत्या केल्या आहेत ?

४. हिंदूंवर झालेले अत्याचार अभ्यासक्रमातून न शिकवणे कितपत योग्य ?

‘मुसलमानांनी हिंदूंना कापले’; म्हणून गोव्यात किंवा इतर ठिकाणी शेजारी रहाणार्‍या मुसलमान व्यक्तीकडे संशयाने आणि द्वेषाने का पाहिले जाईल ? पूर्वी ‘इन्क्वििझशन’ (धर्मच्छळ) झाले, ख्रिस्त्यांनी हिंदूंवर अत्याचार केले, देवळे पाडली; म्हणून गोव्यातील हिंदू आजच्या ख्रिस्ती समाजाला उत्तरदायी धरत नाही. तसे उत्तरदायी धरणे चुकीचे आहे; पण म्हणून झालेल्या अत्याचाराचा उल्लेखच न करणे, उत्तरदायित्व निश्चित न करणे आणि क्रमिक पुस्तकात तो इतिहास न शिकवणे, हे कितपत योग्य आहे ?

५. सलोख्यापायी करण्यात येत असलेला खोटारडेपणा आणि कथित ‘हिंदु आतंकवादा’चा उदय !

दंगलीच्या भयगंडासह आणखी एक गोष्ट पुढे केली जाते ती म्हणजे ‘सलोखा’. मुंबईमध्ये बाँबस्फोट झाले, तेव्हा ते सगळे हिंदूबहुल भागांत झाले असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आताचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शरद पवार यांनी मुसलमानबहुल भागात न झालेल्या आणखी एका बाँबस्फोटाची घोषणा घाईघाईने केली. ‘केवळ हिंदूच नव्हे, तर मुसलमानही या आतंकवादाचे पीडित आहेत’, हे सिद्ध करण्यासाठी खोट्या बाँबस्फोटाची अफवा पसरवली. मालेगावमध्ये ‘हिंदु आतंकवादा’ची खोटी कथा रचण्यात आली. असलेल्या इस्लामी आतंकवादामुळे बिघडत चाललेला सामाजिक सलोखा सावरण्यासाठी नसलेला ‘हिंदु आतंकवाद’ उभा केला. यामुळे इस्लामी आतंकवादाला खतपाणीच मिळाले. समाजात ‘सलोखा’ राखायचा; म्हणून पारडे समान करण्याचा हा उद्योग घातक आहे.

सलोख्यापायी केलेल्या असल्या खोटारडेपणासह आणखी एक विचित्र गोष्ट केली जाते, ती म्हणजे समान दिसणार्‍या कृतींना एकाच तराजूत तोलणे. काश्मीरमध्ये हिंदूंच्या नरसंहाराचा उल्लेख केला की, मारल्या गेलेल्या मुसलमानांचा उल्लेख केला जातो आणि त्यांना न मारणार्‍यांना ‘धर्मांध’ ठरवले जाते. दोन्ही घटना एकाच मापात कशा तोलता येतील ? काश्मीरमध्ये सैनिकांच्या गोळीबारात मारले गेलेले मुसलमान ‘ते मुसलमान आहेत म्हणून मारले गेले नव्हते’; पण हिंदू ‘हे केवळ हिंदू आहेत’, या एकाच कारणासाठी मारले गेले. जेव्हा हेतू पालटतो, तेव्हा कृतीही पालटते !

६. सांस्कृतिक विस्तारवादावर कठोरपणे मर्यादा आणणे महत्त्वाचे !

ख्रिस्ती आणि मुसलमान हे दोन्ही पंथ अगदी त्यांच्या जन्मापासून आतापर्यंत सांस्कृतिक विस्तारवादावरच पोसले गेले आहेत. जगभरातील अनेक संस्कृती या दोहोंनी अक्षरश: चिरडल्या आहेत. आज आपण अशा स्थितीत आहोत की, ‘आम्ही चिरडले गेलो आहोत’, हे बोलूही शकत नाही. ‘ख्रिस्त्यांनी हिंदूंची देवळे पाडली, हिंदूंना जिवंत जाळले, त्यांचे हात कापले, केवळ यासाठी की, ते हिंदू होते आणि ख्रिस्ती होण्यास सिद्ध नव्हते’, असे आपण म्हणूही शकत नाही. ‘काश्मीरमध्ये हिंदूंचा झालेला नरसंहार मुसलमानांनी केला’, असे आपण म्हणूही शकत नाही. आपल्याला ‘धर्मांध’, ‘फॅसिस्ट’ (हुकूमशाही) आणि ‘सामाजिक द्वेष पसरवणारे’, असे म्हटले जाण्याची भीती असते. त्यामुळे आपला प्रयत्न ‘सेक्युलर’ रहाण्याचा असतो. ‘सेक्युलर’ नावाचे तिरपागडे (विचित्र) राजकीय थोतांड राज्यघटनेत घुसडण्यापूर्वीही राज्यघटनेचे स्वरूप तसेच होते’, असे म्हणणार्‍यांनी ‘हिंदु कोड बिल’, ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ हे काय प्रकार आहेत, हे सांगणे आवश्यक आहे. हिंदु समाजाची जातवार विभागणी करतांना मुसलमान समाजातील ७२ फिरके (जाती) आणि खिस्ती समाजाची ‘प्रोटेस्टंट’ अन् ‘जेझुइस्ट’ अशी विभागणी का केली नाही ? याचेही उत्तर देणे आवश्यक आहे.

यामुळे पंथिक कट्टरता जोपासणार्‍या घटनात्मक अधिकारांची जाणीव वाढीस लागली. एका अर्थाने सांस्कृतिक विस्तारवादालाच वाट मोकळी करून देण्यात आली.‘सांस्कृतिक विस्तारवाद’, हेच या समस्येचे मूळ कारण आहे, हे लक्षात आल्यानंतर प्रश्न उरतो, तो ही समस्या सोडवायची कशी हा ! आता गृहयुद्ध, यादवी आणि हिंदु-मुसलमान किंवा हिंदु-ख्रिस्ती यांच्यातील संघर्ष होऊ नये, या दृष्टीनेच सर्व निर्णय घेतले जातात; पण ही तात्पुरती डागडुजी नवनवीन संघर्ष जन्माला घालते. हा संघर्ष होऊन कुठला तरी एक समाज, संस्कृती पूर्ण नामशेष होणे, हे कुणालाच परवडणारे नाही. मग उरतो तो एकच पर्याय, म्हणजे या सांस्कृतिक विस्तारवादावर कठोरपणे मर्यादा आणणे !

७. पुनर्वसन करण्यासाठी…

जगभरात कुठेही इस्लाम पंथियांच्या भावना दुखावल्या की, भारतात अनेक ठिकाणी त्याचे हिंसक प्रतिसाद उमटतात; पण गोव्यात कधीच उमटत नाहीत, का ? याचे महत्त्वाचे कारण, म्हणजे गोव्यातील प्रत्येक मुसलमान, ख्रिस्ती आणि हिंदु सर्वप्रथम एक गोमंतकीय नागरिक म्हणून जगतो ! म्हणूनच जे काश्मीरमध्ये घडले ते गोव्यात कधीच घडले नाही आणि घडणारही नाही.

जम्मू-काश्मीरमधील ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ (जम्मू-काश्मीरमधील विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम) हटवल्यापासून आजपर्यंत केवळ ३४ लोकांनी भूमी खरेदी केली आहे. भूमी घेतलेल्यांनी तिथे घर बांधून निवास केल्याची माहिती उपलब्ध नाही. जिथे इतरांना तिथे जाऊन रहाण्याची शाश्वती वाटत नाही, तिथे ज्यांनी प्रत्यक्ष भोगले आहे, ते कुठल्या विश्वासावर जाऊन रहातील ? जे घडले ते किती घडले, याची नोंद नाही; हानी किती झाली, याची मोजणी नाही. कुठला आयोग नाही की, सुनावणी नाही. जगाने केवळ नोंद घ्यावी, एवढ्या माफक अपेक्षेपर्यंत येऊन नागरिकांनी पोचणे, हा भारतीय लोकशाहीचा घोर पराभव आहे.

– श्री. प्रसन्न शिवराम बर्वे, पणजी, गोवा.