
महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यात दळणवळणासाठी प्रभावी माध्यम म्हणून राज्य परिवहन महामंडळाकडे (एस्.टी.कडे) पाहिले जाते. एस्.टी. महामंडळाकडून ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (एन्.सी.एम्.सी.) वितरित करण्यात येत आहे. महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांना भाड्यात सवलत असल्याने १ ऑगस्टपासून त्यांच्यासाठी ‘एन्.सी.एम्.सी. कार्ड’ बंधनकारक करण्यात आले आहे. कार्ड काढण्याची प्रक्रिया स्थानिक बसस्थानकावर किंवा महामंडळाच्या संकेतस्थळावर चालू आहे, तसेच नागरिकांच्या सोयीसाठी अधिकृत ठेकेदारांचीही नेमणूक करण्यात आली आहे. नवीन स्मार्ट कार्ड काढण्यासाठी १९९ रुपये आणि जुने कार्ड जमा केल्यास १४९ रुपये आकारले जात आहेत; मात्र अनेक ठिकाणी खासगी ठेकेदार हे कार्ड काढून देण्यासाठी २५० ते २७० रुपये घेत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. सातारा शहरातील व्यंकटपुरा पेठेतील शाहू बोर्डिंग हनुमान मंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या ‘स्मार्ट कार्ड वितरण शिबिरा’मध्ये हा प्रकार उघडकीस आला. या वेळी नागरिकांनी मोठा गदारोळ केला; मात्र खासगी ठेकेदाराने ‘ज्यांना कार्ड काढायचे आहे त्यांनी काढा आणि ज्यांना नको त्यांनी काढू नका’, असे स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे एस्.टी. महामंडळाने नेमणूक केलेल्या खासगी ठेकेदाराकडून ‘स्मार्ट फसवणूक’ चालू आहे, हे लक्षात आले.

‘स्मार्ट कार्ड’मुळे या सर्वच गोष्टींना एक चांगला पर्याय उपलब्ध होणार आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केलेल्या घोषणेनुसार शासकीय सवलतींचा लाभ मिळवण्यासाठी हे कार्ड आवश्यक आहे. कार्ड नसल्यास पूर्ण भाडे आकारले जाईल. योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी राज्यभरात ४ सहस्रांहून अधिक ‘स्मार्ट कार्ड वितरण केंद्र’ कार्यरत करण्यात आली आहेत. यासाठी खासगी ठेकेदारांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना किती रक्कम घ्यायची याचेही बंधन घालून देण्यात आले आहे; मात्र खासगी ठेकेदार ग्राहकांची ‘स्मार्ट फसवणूक’ करत आहेत. ग्रामपंचायत, बचत गट किंवा सार्वजनिक गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव मंडळे यांच्या माध्यमातून एस्.टी. महामंडळाने नेमलेल्या ठेकेदाराला बोलावून नागरिकांना स्मार्ट कार्ड काढून दिली जात आहेत. घरी येऊन स्मार्ट कार्ड काढून देण्यासाठी अतिरिक्त २० रुपयेही नागरिक आनंदाने देत आहेत; मात्र काही ठेकेदार अरेरावीने अधिक पैसे घेत आहेत. मनमानी पद्धतीने कार्यरत असणार्या खासगी ठेकेदारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विभाग नियंत्रकांनी लक्ष घातले पाहिजे. हे कार्ड हे नागरिकांच्या सोयीसाठी असले, तरीही खासगी ठेकेदारांच्या माध्यमातून होणारी नागरिकांची फसवणूक थांबवण्यासाठी आता राज्य परिवहनमंत्र्यांनी संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा
हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी न्यायालयीन संघर्ष
भारतातील ‘डेटा सेंटर्स’मुळे निर्माण होणारे जलसंकट !
प्रेमप्रकरण कि हृदयातील कपट ?
डेन्मार्कला जे जमले, ते भारताला जमेल का ?
व्यक्तीच्या जाणिवेचे विविध स्तर आणि त्यांचा ग्रहांशी असलेला संबंध !
मंदिरकेंद्रित प्राचीन भारताची आदर्श अर्थव्यवस्था !