हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने १ सहस्र ५०० हून अधिक स्वाक्षर्‍यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना सादर !

नंदुरबारकरांची मुख्यमंत्र्यांकडे हिवाळी अधिवेशनात ‘लव्ह जिहाद विरोधी’ कायदा लागू करण्याची मागणी !

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देतांना विविध संघटनांचे कार्यकर्ते

नंदुरबार (जिल्हा जळगाव) – ‘लव्ह जिहाद’ हा केवळ वैयक्तिक स्तरावरील गुन्हेगारी कृत्य नसून ते एक संघटित, नियोजनबद्ध आणि वैचारिक युद्ध आहे. राज्यात आजवर सहस्रो महिला आणि युवती यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. यासाठी हिंदु महिलांच्या रक्षणासाठी राज्यात येत्या हिवाळी अधिवेशनात ‘लव्ह जिहाद विरोधी’ कायदा लागू करावा, अशी मागणी नंदुरबार येथील १ सहस्र ५०० हून अधिक नागरिकांच्या स्वाक्षर्‍यांच्या निवेदनाद्वारे विविध संघटनांनी एकत्रितपणे मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांना हे निवेदन देण्यात आले. या वेळी शेकडोंच्या संख्येने नंदुरबारमधील नागरिक जमले होते.

हिंदु जनजागृती समितीकडून १ सहस्र ५०० हून अधिक स्वाक्षर्‍यांचे निवेदन !

हिंदु जनजागृती समितीच्या माध्यमातून गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव या काळात नंदुरबार मधील नागरिकांकडून या कायद्याची मागणी करण्याच्या समर्थनार्थ स्वाक्षरी अभियान करण्यात आले होते. त्या स्वाक्षर्‍या या निवेदनासमवेत जोडल्या.

सहभागी संघटना
रणरागिणी समिती, श्रीकृष्ण जन्मभूमी संघर्ष न्यास, हिंदु सेवा साहाय्य समिती, वारकरी संप्रदाय, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान, हिंदु जनजागृती समिती, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिती, हिंदु विधीज्ञ परिषद, हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती, व्यापारी असोसिएशन आणि सनातन संस्था यांसमवेत अनेक फाऊंडेशन, मंडळे, तसेच वकील संघटना

उपस्थित मान्यवर

श्री. विजय चौधरी, प्रदेश महामंत्री, भाजप; श्री. अविनाश माळी, भाजप; श्री. केतन रघुवंशी, हिंदु सेवक; अधिवक्त्या सौ. उमा चौधरी, डॉ. नरेंद्र पाटील, प्रवक्ते, श्रीकृष्ण जन्मभूमी संघर्ष न्यास; रत्ना गिरनार, श्रीकृष्ण जन्म संघर्ष समिती; भावना कदम, रणरागिणी शाखा, तसेच विविध पदाधिकारी मान्यवर आणि हिंदु धर्मप्रेमी

प्रातिनिधिक छायाचित्र

या निवेदनाच्या माध्यमातून या कायद्याविषयी पुढील मागण्या करण्यात आल्या.

१. उत्तरप्रदेश आणि राजस्थान राज्यांप्रमाणे गुन्हेगाराला आजन्म कारावासाची शिक्षा देणारा कठोर आणि अजामीनपात्र स्वरूपाचा ‘लव्ह-जिहाद विरोधी कायदा’ राज्यात लागू करावा. यासाठी येत्या अधिवेशनात ठोस भूमिका घ्यावी.

२. या प्रकरणांच्या अन्वेषणासाठी विशेष पोलीस शाखा स्थापन करून त्यात ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणाची स्वतंत्र नोंदी करावी.

३. लव्ह-जिहाद प्रकरणांमागे असणारा विदेशी अर्थपुरवठा, बँक खाती, युवतींची तस्करी आणि आंतकवादी कारवायांसाठीचा वापर यांचा सखोल तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.

४. बळजोरीने लव्ह जिहाद, तसेच धर्मांतरास साहाय्य करणार्‍या किंवा प्रोत्साहन देणार्‍या व्यक्ती, जिहादी संघटना, धार्मिक नेते (मौलवी-मुल्ला) आणि मदरसे-मशीद यांच्यावर कायदेशीर बंदी घालून कठोर कारवाई करावी.