
मुंबई : ‘सनबर्न फेस्टिवल’ भारतात नेहमीच वादग्रस्त राहिला आहे. गोव्यातून हद्दपार झाल्यावर या वर्षी मुंबईत शिवडी येथे १९ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा तथाकथित ‘फेस्टिव्हल’ महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा आणि अस्मिता यांना गालबोट लावणारा आहे. व्यसनाधीनता वाढवणार्या अशा कार्यक्रमांवर कायमस्वरूपी बंदी घालायला हवी. युवा पिढीला अमली पदार्थांच्या गर्तेत ढकलणारा मुंबईतील हा कार्यक्रम रहित करावा आणि या कार्यक्रमाला देशातून हद्दपार करावे, अशी मागणी ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’च्या सौ. धनश्री केळशीकर यांनी केली.
🚫Why protect a festival that destroys our young generation?
• “The controversial Sunburn Festival, which is pushing youth into the abyss of addiction, must be banished!’’ – Nasha Virodhi Sangharsh Abhiyan
• “Why is there no zero tolerance for the intoxicated Sunburn?” – Mrs.… https://t.co/4cK4vfwdZt pic.twitter.com/zmziKflGRi
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 8, 2025
८ डिसेंबर या दिवशी मुंबई मराठी पत्रकार संघात ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’च्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. या वेळी नशा विरोधी संघर्ष अभियानाचे प्रा. श्रीपाद सामंत, कीर्ती महाविद्यालयाचे प्रा. विठ्ठल सोनटक्के, ‘मोकळा श्वास फाउंडेशन’चे संयोजक श्री. राजेश सावंत, अधिवक्ता आशुतोष पांडे आणि हिंदु जनजागृती समितीच्या अधिवक्त्या (सौ.) मृण्मयी खोडवेकर उपस्थित होत्या.
नशेबाज सनबर्नविषयी शून्य सहनशीलता का नाही ? – सौ. धनश्री केळशीकर
हा महोत्सव रहित करावा, अशी मागणी जनतेतून होत आहे. यापूर्वी गोवा, बेंगळुरू या ठिकाणी ‘सनबर्न फेस्टिवल’मध्ये अमली पदार्थाच्या अतिसेवनामुळे युवकांचे मृत्यूही झाले आहेत. आधीच ‘अमली पदार्थ’तस्करीविषयी संवेदनशील असलेल्या मुंबईमध्ये युवकांचा जीव आणि आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता या महोत्सवामुळे निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारचीही अमली पदार्थांच्या संदर्भात शून्य सहनशीलतेची (‘झिरो टॉलरन्स’ची) भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केली आहे. हा कार्यक्रम झाला आणि अमली पदार्थांच्या सेवनामुळे कुणाचे आरोग्य बिघडले, तर त्याचे सर्वस्वी दायित्व सरकारचे राहील. शिवडी पोलिसांकडून प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार अद्याप या कार्यक्रमाला अनुमती दिलेली नसतांना या कार्यक्रमाची तिकीटविक्री चालू आहे, हे आक्षेपार्ह आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने याची तात्काळ नोंद घ्यावी ! – प्रा. श्रीपाद सामंत
‘सनबर्न फेस्टिव्हल’मुळे युवा पिढीचे आरोग्य आणि सुरक्षितता यांना गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मानवी हक्कांच्या संरक्षणार्थ तात्काळ हस्तक्षेप करण्याविषयी आम्ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रारही केली आहे. विशेषतः या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थांचा वापर आणि वितरण केल्याचे प्रकार यापूर्वी उघड झाले आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची तात्काळ नोंद घेऊन संबंधित शासकीय यंत्रणांना चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत.
हिंदु जनजागृती समितीच्या अधिवक्त्या (सौ.) मृण्मयी खोडवेकर म्हणाल्या, ‘‘हिंदु जनजागृती समिती वर्ष २०१३ पासून सातत्याने ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला विरोध करत आहे. त्यामुळे एकदा गोवा सरकारने हा कार्यक्रम रहित केला होता. आमची महाराष्ट्र सरकारकडे कळकळीची मागणी आहे की, अमली पदार्थांच्या वितरणासाठी अपकीर्त असलेला हा कार्यक्रम त्वरित रहित करावा.’’
या वेळी कीर्ती महाविद्यालयाचे प्रा. विठ्ठल सोनटक्के, ‘मोकळा श्वास फाउंडेशन’चे संयोजक श्री. राजेश सावंत यांनीही हा महोत्सव रहित करण्याची मागणी केली.
हे ही वाचा →♦ संपादकीय : सनबर्नचा महसूल आणि युवा पिढी !♦ वादग्रस्त ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ कि अमली पदार्थांच्या वितरणाचा अड्डा ?♦ अधिक वाचा : वादग्रस्त ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ ♦ |
अमली पदार्थांची तस्करी, करबुडवेगिरी, तरीही सनबर्नला अनुमती का ?
वर्ष २००९, २०१४ आणि २०२० मध्ये ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या आयोजकांनी गोवा राज्याचा ६ कोटी २९ लाख रुपये कर बुडवला होता. याविषयी सप्टेंबर २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ची १ कोटी १० लाख रुपये सुरक्षा ठेव जप्त करण्याचा आदेश दिला होता. एकंदरीत शासनाचा कर बुडवणार्या आणि तरुण पिढीला नशा करायला उद्युक्त करणार्या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला प्रशासनाने अनुमती का दिली ? असा प्रश्न या वेळी नशा विरोधी संघर्ष अभियानाने केला.
संपादकीय भूमिकामहाराष्ट्रात गरीब शेतकर्यांना कर्जमाफी नाही; परंतु नशेखोर ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला कोट्यवधीचा दंड माफ, हे संतापजनक ! |

म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन आंग ह्लाईंग यांचे मुंबईत स्वागत !
महानगरपालिकेच्या कर्मचार्याला १० सहस्र रुपयांची लाच घेतांना पकडले !
Ramdas Athawale : (म्हणे) ‘हातभट्ट्या अधिकृत केल्यास सरकारला महसूल मिळेल !’
मुंबईत उबेरच्या चालकाकडून तरुणीशी गैरवर्तन
गोरेगाव येथे सरकारी भूमीवरील अवैध दर्गा भुईसपाट !
शासकीय कार्यालयांत ‘केवळ नामधारी’ ही मराठी भाषा अधिकार्यांची ओळख पुसण्यासाठी होणार प्रयत्न !