संपादकीय : सनबर्नचा महसूल आणि युवा पिढी !

मली पदार्थांचे सेवन आणि अश्लीलता यांमुळे वादग्रस्त असलेला ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ यंदा मुंबईमध्ये आयोजित करण्यास महाराष्ट्र सरकारने अनुमती दिली आहे. त्यामुळे तो डिसेंबरमध्ये होऊ घातला आहे. यापूर्वी गोवा हा या महोत्सवाचा अड्डा होता. सनबर्नने वर्ष २००७ मध्ये प्रथम गोव्यात हातपाय पसरले. आतापर्यंतचे सनबर्नचे बहुतांश कार्यक्रम गोव्यामध्येच झाले आहेत. वर्ष २०१६ मध्ये महाराष्ट्रात पुणे येथे प्रथमच सनबर्न फेस्टिव्हल झाला आणि महाराष्ट्रातील दुसरा कार्यक्रम आता मुंबईत होऊ घातला आहे. ‘आशियातील सर्वांत मोठा इलेक्ट्रिक म्युझिक डान्स’ अशी या कार्यक्रमाची ख्याती आहे. जगातील ३०-३५ हून अधिक देशांतील नागरिक मोठ्या प्रमाणात या महोत्सवामध्ये सहभागी होतात. या कार्यक्रमात सहभागी होणार्‍यांची संख्या काही सहस्रोंच्या घरात जाते. केवळ २-३ दिवसांत या कार्यक्रमामुळे संबंधित राज्यातील आर्थिक उलाढाल २००-३०० कोटीरुपयांपर्यंत पोचते. त्यामुळेच अश्लीलता, अमली पदार्थांचा अतीवापर असूनही त्याकडे कानाडोळा करून गोवा, महाराष्ट्र यांसारखी राज्येही या कार्यक्रमासाठी पायघड्या घालतात. गोव्यामध्ये सनबर्न फेस्टिव्हल चालू झाल्यापासून प्रत्येक महोत्सव काही ना काही कारणांमुळे वादग्रस्त ठरला. महोत्सवात सहभागी झालेल्या युवक-युवतींचा अमली पदार्थांच्या अतीसेवनामुळे मृत्यू होणे, कार्यक्रमाच्या ठिकाणी अमली पदार्थांचे साठे सापडणे, अनैतिक संबंधांना प्रोत्साहन मिळणे आदी गंभीर प्रकार होऊनही या सर्वांविषयी प्रशासन सोयीस्करपणे बोटचेपे धोरण स्वीकारते.

वर्ष २०१६ मध्ये पुणे येथे झालेल्या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’साठी अवैधरित्या गौणखनिजाचे उत्खनन झाले. काही झाडे अवैधरित्या तोडण्यात आली. नोंदणी शुल्कही थकवले गेले. विशेष म्हणजे याविषयी विधीमंडळात प्रश्न उपस्थित होऊनही सनबर्न फेस्टिव्हलच्या आयोजकांकडून थकित कर वसूल करण्याविषयी महसूल विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. एखाद्या सामान्य व्यक्तीने गौणखनिजाचे अवैध उत्खनन आणि अवैध वृक्षतोड केली असती, तर सरकारने त्याला कारागृहात टाकले असते; परंतु सनबर्नसारख्या सोन्याचे अंडे देणार्‍या कोंबडीला कापायला प्रशासन सिद्ध नाही. त्यामुळे सनबर्नच्या विरोधात तक्रारी झाल्या, उच्च न्यायालयात खटले लढवले गेले, विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला, जनतेने आंदोलने केली. सनबर्नसारख्या कार्यक्रमाचे दुष्परिणाम सरकार आणि प्रशासन यांना ठाऊक नाहीत, असे नाही; पण याच्या योग्य-अयोग्यतेचे मोजमाप केवळ आर्थिक दृष्टीकोनातून केले जात आहे. त्यामुळेच सनबर्न फेस्टिव्हलचे ‘काळे कारनामे’ माहिती असूनही सरकार आणि प्रशासन त्याच्या आयोजनासाठी सहज-सुलभ झालेले दिसून येते. सर्वसामान्य व्यक्तीने वा गुंडाने गुन्हा केल्यास त्याला प्रत्येक निवडणुकीच्या कालावधीत स्थानांतरित (तडीपार) करण्यात येते; परंतु अमली पदार्थांच्या अतीसेवनाने मृत्यू झाल्याचे गंभीर प्रकार पुढे येऊनही अशा कार्यक्रमाला रहित करण्याऐवजी पायघड्या घालणे, हे छत्रपती शिवरायांच्या हिंदवी स्वराज्याच्या आदर्श राज्याच्या संकल्पनेत निश्चितच बसणारे नाही.

कोरोना महामारीच्या काळात सर्व व्यवस्था ठप्प झाल्यामुळे महसूलप्राप्तीचे मार्गही बंद झाले. त्या वेळी मद्यावरील कर वाढवून महाराष्ट्र सरकारने मद्यालये उघडण्याला अनुमती दिली. त्यामुळे राज्याला मोठ्या प्रमाणात कर प्राप्त झाला. त्या वेळी मद्याच्या करातूनच राज्याच्या आर्थिक घडीला स्थिरस्थावरता आली, असे आर्थिक गणित मांडले गेले. त्याचप्रमाणे सनबर्न फेस्टिव्हलसारख्या कार्यक्रमातून मिळणार्‍या कोट्यवधी रुपयांच्या कराचा पैसा जनतेचे आरोग्य, विकास आणि सोयीसुविधा यांसाठीच वापरला जातो, हे सरकारचे यामागील धोरण आहे; परंतु प्रत्येक गोष्टीचे मूल्यमापन पैशाने होत नाही. शासक होऊन राज्यकारभार पहाण्यापेक्षा पालक म्हणून पाल्याचे (जनतेचे) हित कशात आहे, हे शासनकर्त्यांनी पाहिल्यास ते आर्थिक बेरीज-वजाबाकीमध्ये न फसता नैतिक गोष्टींना महत्त्व देऊ शकतील. जनतेचा पिता झाल्यावर ‘सनबर्नसारखे कार्यक्रम सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी नव्हे, तर मढ्याच्या टाळूवरील लोणी आहे’, हे त्यांच्या लक्षात येईल.

शासक नव्हे, पालक व्हा !

सनबर्न फेस्टिव्हलमुळे राज्यात पर्यटनाला वाव मिळतो. सहस्रो विदेशी पर्यटक भारतात येतात. त्यातून अल्पावधीमध्ये राज्याच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांची भर पडते, ही जमेची बाजू आहे. राज्याच्या तिजोरीत पैसे जमा होत असतील, तर त्याला कुणाचा विरोध असण्याचे कारणच नाही; परंतु समाजावर मद्य, अमली पदार्थ आणि अश्लीलता यांचे जोखड ठेवून अनैतिकतेची शेती करण्यासाठी सरकारने नांगर का धरावा ? यातून उगवणारी विषवल्ली समाजाला दूषित करते. सरकारला याचे दुष्परिणाम कळत नाहीत, असे नाही; परंतु सरकारची धोरणेच चुकत आहेत, असे कुणी म्हटल्यास आश्चर्य ते काय ? मद्याला अधिकृतपणे प्रोत्साहन द्यायचे, त्यातून प्राप्त होणार्‍या काही पैशांतूनच मद्यबंदीविषयी चळवळ राबवायची ! मद्यातून १ सहस्र रुपये कर प्राप्त होत असेल, तर त्यातील ५-१० रुपये मद्यविरोधी चळवळीसाठी राबवायचे, म्हणजे जनजागृतीही झाली आणि तिजोरीत पैसेही जमा झाले. बाकी कुणी किती प्यावी ?, कोणती प्यावी ?, एक घोट घ्यावा कि तर्र होऊन गटारात पडावे ?, याचा निर्णय ज्याने त्याने सद्सद्विवेकबुद्धी वापरून घ्यावा, अशी स्थिती आहे. आवश्यकता वाटल्यास सरकारचे ‘नशाबंदी अभियान’ साहाय्याला आहेच. सनबर्नविषयी सरकारचे धोरणही असेच आहे. सनबर्नद्वारे सरकारच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपये कर प्राप्त होणार आहे; परंतु यासाठी कुणावरही सक्ती नाही. त्यामध्ये सहभागी व्हायचे कि नाही ?, हे जनतेने ठरवायचे आहे. हे धोरण केवळ राज्य चालवण्यासाठी आर्थिक गणिते मांडतांना योग्य वाटत असले, तरी एक पालक म्हणून स्वतःच्या पाल्यांना मद्य आणि अमली पदार्थ यांच्या आहारी जाणारी वाट दाखवणे योग्य नाही. मद्यातून सर्वाधिक महसूल प्राप्त होतो; म्हणून काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र मद्य निर्मितीला अनुमती दिली आहे. त्यामुळे येत्या काळात महाराष्ट्र मद्याचे विविध ‘ब्रँड’ निर्माण होतील आणि महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात निश्चितच मोठी उलाढाल होईल. त्यामुळे भारताच्या ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टामध्ये महाराष्ट्र निश्चितच मोठे योगदान देईल. या महोत्सवातून महसूल मिळेल; परंतु देशविदेशातील अमली पदार्थांचे तस्कर यातूनच स्वत:चे जाळे विशेषत: मुंबईतून संपूर्ण देशभरात निर्माण करतील, तेव्हा होणारी हानी पैशात मोजता येणार नाही. जे काँग्रेसने केले, तेच आताच्या काळात गिरवणे भारतीय संस्कृती जपणार्‍यांना पटणारे नाही, हे सरकार आणि प्रशासन यांनी लक्षात घ्यायला हवे !