पुढील अधिवेशनात होणार चर्चा

नवी देहली : भाजपचे राज्यसभा खासदार डॉ. भीम सिंह यांनी राज्यसभेत २ खासगी विधेयके सादर केली. एका विधेयकात त्यांनी नियोजित शहरी विकासासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी केली, तर दुसर्या विधेयकात भारताच्या राज्यघटनेतून ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द काढण्याची मागणी केली. या खासगी विधेयकाला विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला.
🇮🇳 Debate Over the Preamble Heats Up! 🔥
BJP RS MP Bhim Singh has introduced a Private Member’s Bill to remove ‘Secular’ & ‘Socialist’ from the Preamble – calling their Emergency-era insertion “undemocratic.”
📜 He also cited Dr. Ambedkar, saying the Constitution was already… pic.twitter.com/6rkBvx0UET
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 7, 2025
या संदर्भात डॉ. भीम सिंह म्हणाले की,
१. भारताची राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी स्वीकारली गेली आणि २६ जानेवारी १९५० पासून लागू झाली. मूळ राज्यघटनेत ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे २ शब्द नव्हते. हे शब्द वर्ष १९७६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या काळात ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले, जे पूर्णपणे अनावश्यक होते. इंदिरा गांधी यांनी हे २ शब्द परकीय प्रभाव आणि मुसलमानांचे लांगूलचालन यांसाठी समाविष्ट केले.
२. घटनानिर्मात्यांनी विचारपूर्वक निर्णय घेतला होता. असे नाही की, त्यांना हे शब्द लक्षात आलेच नाहीत. त्यांनी प्रस्तावनेत हे शब्द जोडणे किंवा न जोडणे यांवर सखोल चर्चा केली आणि निष्कर्ष काढला की, हे शब्द जोडणे आवश्यक नाही. स्वतः डॉ आंबेडकर म्हणाले होते, ‘भारत प्राचीन काळापासून सर्वधर्मसमभावाच्या तत्त्वाचे पालन करत आला आहे आणि धर्मनिरपेक्षता हा भारताचा स्वभाव आहे.’ समाजवाद शब्दाच्या संदर्भात डॉ. आंबेडकर यांनी सांगितले की, आपण येणार्या पिढ्यांना कोणतेही विशिष्ट आर्थिक तत्त्व अंगीकारण्याविषयी बंधन घालू शकत नाही.
३. राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ शब्द जोडण्याची आवश्यकता नाही. जेव्हा आमच्या राष्ट्र निर्मात्यांनी ‘विस्तृत चर्चा करून हे शब्द जोडणे योग्य नाही’, असे ठरवले, तेव्हा ते नंतर जोडणे योग्य नव्हते आणि आजही ते जोडलेले ठेवणे चुकीचे आहे. त्यामुळे या २ शब्दांना काढण्याच्या उद्देशाने विधेयक सादर केले, जे सदनाने मान्य केले आहे. पुढील अधिवेशनात यावर चर्चा होईल आणि योग्य निर्णय घेतला जाईल.
हे ही वाचा → राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ शब्द हटवण्यासाठी राज्यसभेत खासगी विधेयक सादर
संपादकीय भूमिकाहे शब्द काढल्यानंतर तेथे ‘हिंदु राष्ट्र’ शब्द जोडण्याचीही सुधारणा केली पाहिजे ! |
२७ जूनला ‘लव्ह जिहाद’ची नवी भयावहता आणि उपाययोजना यांवर इचलकरंजी (जिल्हा कोल्हापूर) येथे विशेष व्याख्यान !
कायदा असूनही गोवंश हत्या रोखण्यासाठी झगडावे लागते ! – खासदार प्रा. डॉ. (सौ.) मेधा कुलकर्णी
महिला सदस्यांच्या समितीद्वारे लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यांचे पुनरावलोकन करावे !
देवस्थान भूमीसंदर्भात शासकीय देवस्थान समितीची पहिली बैठक पार पडली !
गेल्या २४ घंट्यांत उघड झाल्या लव्ह जिहादच्या ४, तर धर्मांतराच्या २ घटना !
India Slams Bangladesh : अल्पसंख्यांकांवरील अत्याचार आणि त्यांच्या धार्मिक भावनांशी होणारा खेळ भारत सहन करणार नाही !