शेख हसीना यांना फाशी : भारत डाव उलटवणार का ?

भारताचा शेजारी देश असणार्‍या बांगलादेशातील ढाका येथील ‘इंटरनॅशनल क्राईम ट्रिब्युनल (आयटीसी)’ने २८ दिवस चाललेल्या युक्तीवादांच्या प्रक्रियेनंतर एक ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यानुसार बांगलादेशाच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांचे गृहमंत्री यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. शेख हसीना यांच्या काळातील इन्स्पेक्टर जनरल (महानिरीक्षक) यांना माफीचा साक्षीदार करण्यात आले आणि त्यांना ५ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या शिक्षेमुळे संपूर्ण दक्षिण आशियामध्ये खळबळ उडाली आहे.

लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

१. ‘आयटीसी’ची स्थापना करण्यामागील कारण आणि शेख हसीना यांच्या विरोधातील सुनियोजित कट

विशेष म्हणजे ‘आयटीसी’ची स्थापना स्वतः शेख हसीना यांनीच वर्ष २०१० मध्ये त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात केली होती. वर्ष १९७१ च्या बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये काही बांगलादेशींनी पाकिस्तानला साहाय्य केले होते. त्या रझाकारांमुळे (पाकिस्तानला साहाय्य करणारे) पाकिस्तानकडून या मुक्तीसंग्रामात शेकडो निरपराधांची हत्या केली होती. मानवतावादाचे उल्लंघन करणार्‍या या रझाकारांविरुद्ध खटले चालवण्यासाठी या ट्रिब्युनलची स्थापना करण्यात आली होती. या माध्यमातून ५७ जणांवर खटले चालवले गेले आणि त्यापैकी ७ जणांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. यापैकी ६ जण हे पलायन करून परदेशात गेले आहेत. उर्वरित एकाला महंमद युनूस यांनी हंगामी सरकार स्थापन होताच मुक्त केले होते. या क्राईम ट्रिब्युनलसंदर्भात वर्ष २०१३ मध्ये एक घटनादुरुस्तीही करण्यात आली होती. पूर्वी या ट्रिब्युनलने दिलेल्या निकालाला आव्हान देता येत नव्हते; पण या घटनादुरुस्तीने अशा प्रकारचे अपील करण्याची मुभा देण्यात आली. ही सुधारणाही शेख हसीना यांच्याच कार्यकाळात झाली.

वास्तविक गेल्या काही वर्षांत हे ट्रिब्युनल मागे पडले होते; पण युनूस यांनी त्याचे पुनरुज्जीवन केले आणि नवी घटनादुरुस्ती करत त्याची व्याप्ती वाढवली. या अंतर्गतच शेख हसीना यांच्याविरोधात खटला चालवला गेला. वर्ष २०२४ मध्ये बांगलादेशात झालेल्या भीषण हिंसाचारातील आरोपींविरुद्ध खटले चालवण्याचे दायित्व या ट्रिब्युनलकडे देण्यात आले. धक्कादायक म्हणजे बांगलादेशातील ज्या जमात ए इस्लामी या संघटनेने पाकिस्तानचे साहाय्य केले होते, त्यांची बाजू मांडणार्‍या अधिवक्त्यालाच ‘आयटीसी’चे प्रमुख न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. याच न्यायाधीशांनी हसीना यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. ‘आयटीसी’मध्ये चाललेल्या खटल्यामध्ये शेख हसीना यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी अधिवक्ता देण्याचा अधिकारही नाकारण्यात आला. हा सर्व प्रकार पहाता तो शेख हसीना यांच्या विरोधातील सुनियोजित कट असल्याचे स्पष्ट होते आणि बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचे प्रमुख महंमद युनूस हे या कटाचे कर्तेकरविते असल्याचेही स्पष्ट होते.

बांगलादेशात सध्या संसद अस्तित्वात नाही. तेथील सर्व न्यायाधीशांनी त्यागपत्र दिले आहे. अशा वेळी तेथे लष्करी न्यायालयाप्रमाणे तात्काळ निर्णय देणारी प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. सहसा असे प्रकार पाकिस्तानात पहायला मिळतात; पण बांगलादेशाची सध्याची एकंदरीत वाटचालच पाकच्या इशार्‍यावरच चाललेली असल्याने या घटनेमध्ये नाविन्य वाटण्याचे कारण नाही.

२. शेख हसीना यांनी केलेले कार्य

‘अवामी लीग पक्षा’च्या नेत्या शेख हसीना या बांगलादेशाच्या १५ वर्षे पंतप्रधान राहिलेल्या आहेत. स्वतंत्र बांगलादेशाची निर्मिती करणार्‍या शेख मुजिबूर रहमान यांच्या त्या कन्या आहेत. त्या उच्चविद्याविभूषित आहेत. शेख हसीना यांनी त्यांच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात बांगलादेशाच्या आर्थिक विकासाचा गाडा झपाट्याने पुढे नेला. आशिया खंडातील ‘सर्वांत वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था’ म्हणून त्यांनी बांगलादेशाला पुढे आणले. बांगलादेशाने केलेली आर्थिक क्रांती जगासाठी एक आदर्श ठरली. विशेषतः वस्त्रनिर्मिती क्षेत्रामध्ये बांगलादेशाने घेतलेली भरारी स्तिमित करणारी होती. गरीब आणि बेरोजगारी न्यून करण्यासाठी त्यांनी केलेले यशस्वी प्रयत्न बांगलादेशाला नव्या उंचीवर घेऊन गेले. विशेषतः बांगलादेशातील धार्मिक मूलतत्त्ववादी आणि जिहादी घटक यांवर नियंत्रण मिळवण्यात त्यांनी यश मिळवले. या पाकपुरस्कृत जिहादी संघटनांचा प्रमुख अजेंडा भारतविरोधी कारवाया करणे, हा होता.

वर्ष २००० ते २०१० या कालावधीमध्ये भारतात झालेल्या बाँबस्फोटांमध्ये बांगलादेश पुरस्कृत संघटनांचा हात असल्याचे समोर आले होते. अलीकडेच देहलीमध्ये झालेल्या बाँबस्फोटांमध्येही बांगलादेशाचे संबंध उघड झाले आहेत. या सर्व जिहादी आणि अातंकवादी यांच्या मुसक्या आवळण्याचे पुष्कळ मोठे काम शेख हसीना यांनी केले होते. भारत-बांगलादेशातील सीमावाद संपुष्टात आणण्याचे कामही त्यांनी केले.

३. शेख हसीना यांच्याकडून झालेल्या चुका

शेख हसीना सत्तेवर असतांना त्यांच्याकडून काही चुकाही घडल्या. त्यांनी ‘बांगलादेश नॅशनालिस्ट पार्टी’ (बी.एन्.पी.)च्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे वर्ष १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तीसंग्रामात सहभागी असणार्‍या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याविरोधात बांगलादेशातील तरुणांमध्ये असंतोषाचा भडका उडाला. हे संतप्त तरुण रस्त्यावर उतरल्यानंतर शेख हसीना यांनी त्यांना ‘रझाकार’ संबोधले. यामुळे हे आंदोलन अधिक चिघळले; पण या ‘जेन-झी’वर (वर्ष १९९६ ते वर्ष २०१० या काळात जन्मलेली पिढी) गोळीबार करण्यात आला. एक महिनाभर चाललेल्या या हिंसाचारामध्ये १५०० तरुण मारले गेले. त्यानंतर तेथे सत्तांतर झाले आणि ५ ऑगस्ट २०२४ या दिवशी शेख हसीना भारतात आश्रयाला आल्या.

४. भारतासाठी धोक्याची घंटा ?

आज महंमद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारच्या काळात बांगलादेशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत बिकट बनली आहे. आर्थिक विकास दरातील घट, गरिबी-बेरोजगारीत झालेली वाढ आणि धार्मिक मूलतत्त्ववादी संघटनांचा वाढता प्रभाव यांसारख्या अनेक समस्यांनी बांगलादेशाला ग्रासले आहे. या सर्वांचा लाभ पाकिस्तान घेत आहे. गेल्या १५ महिन्यांमध्ये पाक सैन्याचे अनेक अधिकारी बांगलादेशाच्या दौर्‍यावर जाऊन आले आहेत. महंमद युनूस यांनी भारताच्या भूमीवरील काही भाग स्वतःच्या नकाशात दाखवण्यापर्यंत मजल मारली आहे. जमात ए इस्लामीसारख्या संघटना तेथे सक्रीय झाल्या आहेत. भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

शेख हसीना यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेमागेही भारताची कोंडी करण्याची अदृश्य रणनीती आहे. वर्ष २०२४ मध्ये झालेल्या बांगलादेशातील उठावामागे अमेरिकेचा हात असण्याची शक्यताही वर्तवली गेली होती. महंमद युनूस हे मुळातच अमेरिकेचे प्यादे म्हणून ओळखले जातात. याउलट शेख हसीना यांनी चीनशी काही प्रमाणात जवळीक साधली होती. त्यांचे अमेरिकेशी असणारे संबंध सलोख्याचे नव्हते. विशेषतः सेंट मार्टिन या बेटावर अमेरिकेला हवा असणारा ताबा देण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिल्याने त्या ‘सीआयए’ (अमेरिकेची गुप्तचर संघटना)च्या हिटलिस्टवर होत्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर त्यांना ‘आयटीसी’ने सुनावलेल्या शिक्षेकडे पाहिले पाहिजे.

५. भारतापुढील पर्याय आणि भारत अन् बांगलादेश यांच्यात गुन्हेगारांविषयी झालेला करार

आता मुख्य प्रश्न उरतो तो, म्हणजे ‘आयटीसी’च्या निकालानंतर भारत शेख हसीना यांना बांगलादेशाच्या स्वाधीन करणार का ? कारण हा निकाल लागल्यानंतर बांगलादेशाने भारताकडे दुसर्‍यांदा हसीना यांच्या हस्तांतरणाची मागणी केली आहे. इतकेच नव्हे, तर ‘भारताने यास नकार दिला, तर भारताचे हे कृत्य बांगलादेशाशी शत्रूत्वाचे असेल, असे आम्ही गृहीत धरू’, अशा प्रकारची धमकीही युनूस सरकारने दिली आहे. भारताने अद्यापपर्यंत याविषयी कोणतेही आश्वासन बांगलादेशाला दिलेले नाही. तथापि शक्य असेल ते सर्व साहाय्य करू, असे म्हटले आहे.

५ अ. भारतापुढील पर्याय

१. शेख हसीना यांना बांगलादेशाच्या स्वाधीन करणे

२. बांगलादेशाचा प्रस्ताव धुडकावून लावणे

३. या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय न घेता तो स्थगित ठेवणे.

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात वर्ष २०१३ मध्ये ‘एक्स्ट्राडिश ट्रीटी’ झालेला आहे. त्यानुसार बांगलादेशात गुन्हे करून भारताच्या आश्रयाला आलेल्या काही व्यक्ती असतील आणि बांगलादेशाच्या न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले असेल, तर भारत त्यांना बांगलादेशाच्या स्वाधीन करील. अशाच प्रकारे भारतात गुन्हे करून बांगलादेशामध्ये कुणी गेले असेल, तर त्यांनाही त्या गुन्हेगाराला भारताच्या स्वाधीन करण्याची अट या करारामध्ये नमूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे त्या वेळी शेख हसीना याच पंतप्रधान होत्या. हा एक दैवदुर्विलासच म्हणायला हवा.

वर्ष २०१६ मध्ये या करारामध्ये एक सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार यातील नियम १० उपनियम ३ मध्ये असे नमूद करण्यात आले की, बांगलादेशातील एखाद्या जिल्हा न्यायालयाने जरी एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवले आणि तो व्यक्ती भारतात असेल, तर त्याला भारताने बांगलादेशाच्या स्वाधीन केले पाहिजे. अर्थात् या करारामध्ये भारताला काही अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार अशा व्यक्तीची मागणी जर राजकीय हेतूने प्रेरित असेल किंवा त्या व्यक्तीच्या जीविताला धोका असेल किंवा त्या व्यक्तीचा छळ होणार असेल (फीअर ऑफ पर्सिक्युशन) किंवा त्या व्यक्तीचा सापेक्ष न्यायनिवाडा झालेला नसेल, तर या आधारावर भारत हे हस्तांतर नाकारू शकतो.

६. भारत बांगलादेशाचा प्रस्ताव धुडकावून लावू शकतो !

शेख हसीनांच्या फाशीच्या शिक्षेमागे पूर्णतः राजकीय हेतूने प्रेरित विषय आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांपूर्वी हसीना यांचा राजकीय अस्त होणे, हे त्यांच्या विरोधकांसाठी महत्त्वाचे आहे. त्या अनुषंगाने या निकालाची वेळ साधली गेली आहे का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. महंमद युनूस यांच्यावर या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा करण्यासाठी प्रचंड दबाव आहे. यासाठी २६ फेब्रुवारी २०२६ ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यापूर्वी हा निकाल आला आहे. अवामी लीग बांगलादेशात पुन्हा सत्तेत येऊ नये, यासाठी ही खेळी खेळण्यात आली आहे. साहजिकच या आधारावर भारत हे हस्तांतर नाकारू शकतो. भारताकडे दुसरे ठोस कारण आहे ते, म्हणजे त्यांच्या जीविताला उद्भवू शकणार्‍या धोक्याचे. शेख हसीना बांगलादेशात परतल्यास त्यांच्यावर आक्रमण होण्याची दाट शक्यता आहे. तशीही त्यांना फाशीची शिक्षाच सुनावण्यात आलेली आहे. बांगलादेशात हसीना यांच्या सरकारमध्ये असणारे शिक्षणमंत्री आणि काही सरकारी अधिकारी यांच्यावरही आक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळे हे कारण भारत सहजगत्या पुढे करू शकतो; सबब भारत बांगलादेशाचा हा प्रस्ताव धुडकावून लावू शकतो.

७. भारताची कोंडी करण्याचा डाव

सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे बांगलादेशाला शेख हसीनांच्या विरोधातील सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे भारताच्या स्वाधीन करावे लागतील. केवळ धमकी देणारे पत्र लिहून त्यांचे हस्तांतर केले जाऊ शकत नाही. त्यासाठीची आंतरराष्ट्रीय कायद्याने ठरवून दिलेली विशिष्ट प्रक्रिया आहे. बांगलादेशाने दिलेल्या पुराव्यांची भारत पडताळणी करील. आवश्यकता वाटल्यास भारतात काही न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडली जाऊ शकते. त्यानंतर भारत याविषयीचा निर्णय घेऊ शकतो. त्यामुळे भारत शेख हसीना याविषयीचा निर्णय सहजगत्या प्रलंबित ठेवू शकतो; कारण हसीना यांनीही हे सर्व आरोप फेटाळून लावलेले आहेत.

या सर्व चर्चेचे सार असे की, बांगलादेशाच्या युनूस सरकारने हसीना यांना अडकवण्याचा आणि त्यांच्या माध्यमातून भारताची कोंडी करण्याचा डाव टाकला खरा; पण कायदेशीर अभ्यासात ते बहुधा अल्प पडलेले दिसत आहेत.

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, मराठी; २६.११.२०२५)