कर्णावती (गुजरात) बाँबस्फोट प्रकरणाच्या खटल्याचा निकाल : भारतीय राज्याच्या उत्क्रांतीतील एक धोरणात्मक मैलाचा दगड !

कर्णावती (अहमदाबाद) साखळी बाँबस्फोटांविषयी गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हे दर्शवतो की, धोरणात्मक संयम, संस्थात्मक चिकाटी आणि घटनात्मक वैधता ही केवळ एका प्रगल्भ लोकशाहीची वैशिष्ट्ये नाहीत, तर ती आतंकवादाविरुद्ध विश्वासार्ह प्रतिबंधक शक्ती बळकट करणारी राष्ट्रीय सामर्थ्याची शाश्वत साधने आहेत.

१. हा निकाल कणखर लोकशाही म्हणून भारताच्या वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा

वर्ष २००८ मधील कर्णावती साखळी बाँबस्फोटांच्या खटल्यात ३८ जणांना फाशीची आणि ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा कायम करणारा गुजरात उच्च न्यायालयाचा ७ जुलै २०२६ या दिवशीचा निकाल केवळ त्या शिक्षेच्या पुष्टीपुरता मर्यादित नाही.

एक कणखर लोकशाही म्हणून भारताच्या वाटचालीतील हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. हा निकाल एका व्यापक सत्यावर प्रकाश टाकतो. एखाद्या राष्ट्राची शक्ती केवळ आतंकवादाविरुद्ध वापरल्या जाणार्‍या बळावरून मोजली जात नाही, तर अन्वेषण करणार्‍या, खटला चालवणार्‍या आणि अखेरीस न्याय देणार्‍या संस्था यांच्या विश्वासार्हतेवरूनही ती तितकीच मोजली जाते. आतंकवादाचा उद्देश भीती निर्माण करणे, जनतेचा विश्वास डळमळीत करणे आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्यास सरकार असमर्थ असल्याचे चित्र निर्माण करणे, हा असतो. लोकशाही व्यवस्था याला वेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद देतात. धोरणात्मक संयम, संस्थात्मक चिकाटी आणि घटनात्मक वैधता यांचे रूपांतर आतंकवादाविरुद्धच्या विश्वासार्ह प्रतिबंधक शक्तीमध्ये करणे, हेच त्यांच्या चिरस्थायी सामर्थ्याचे मूळ आहे.

२. आतंकवादी कृत्याचा १८ वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर आलेला निकाल

२६ जुलै २००८ या दिवशी केवळ १ घंटा १० मिनिटांच्या कालावधीत कर्णावतीमधील गजबजलेली बाजारपेठ, सार्वजनिक ठिकाणे आणि रुग्णालये येथे एका पाठोपाठ एक असे २१ साखळी बाँबस्फोट झाले. यात ५६ जणांचा मृत्यू झाला आणि २०० हून अधिक लोक घायाळ झाले. प्रतिबंधित ‘इंडियन मुजाहिदीन’ या संघटनेने या आक्रमणांचे उत्तरदायित्व स्वीकारले आणि वर्ष २००२ च्या गुजरात दंगलींचा सूड म्हणून हे आक्रमण केल्याचे म्हटले. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये एका विशेष न्यायालयाने ७८ आरोपींपैकी ४९ जणांना दोषी ठरवले, त्यापैकी ३८ जणांना फाशीची आणि ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. ७ जुलै २०२६ या दिवशी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने सर्व दोषींच्या याचिका फेटाळून लावल्या, तसेच फाशी आणि जन्मठेप यांच्या सर्व शिक्षा कायम ठेवल्या अन् पीडितांच्या कुटुंबियांना वाढीव हानीभरपाई देण्याचे निर्देश दिले. दोषींना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्याचा घटनात्मक अधिकार कायम आहे. यामुळे या निकालाचे महत्त्व अल्प होत नाही, उलट लोकशाहीतील न्यायप्रक्रिया आणि मनमानी शिक्षा यांमधील भेद स्पष्ट करणार्‍या घटनात्मक कायदेशीर प्रक्रियेलाच यामुळे बळकटी मिळते.

३. ऐतिहासिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेला निकाल

हा निकाल ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. राजीव गांधी हत्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने २६ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अखेरीस त्यातील केवळ चौघांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. असे असले, तरी कर्णावतीचे प्रकरण स्वातंत्र्योत्तर भारतातील एक अभूतपूर्व प्रकरण आहे; कारण आतंकवादाशी संबंधित एखाद्या खटल्यात उच्च न्यायालयाने इतक्या मोठ्या संख्येने फाशीच्या शिक्षा कायम ठेवण्याची घटना यापूर्वी कधीही घडलेली नाही. तरीही हा निकाल केवळ कायम ठेवलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या संख्येसाठी नव्हे, तर त्यातून दिसून येणारी संस्थात्मक सुसंगतता, घटनात्मक दृढनिश्चय आणि धोरणात्मक संयम यांसाठीच इतिहासात लक्षात ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.

४. भारतातील संस्था घटनात्मक सर्वोत्तम क्षमतेनुसार कार्य करतात, हे दाखवून देणारा महत्त्वपूर्ण निकाल !

सामरिक संयम अनेकदा कमकुवतपणा समजला जातो; पण ते तसे नाही. लष्करी कारवाई काही घंट्यांमध्ये किंवा काही दिवसांत आतंकवाद्यांना निष्प्रभ करू शकते. घटनात्मक न्यायासाठी सखोल अन्वेषण, पुराव्यांचे जतन, न्यायवैद्यक पडताळणी, साक्षीदारांचे संरक्षण, निष्पक्ष सुनावणी आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकन यांचे अनेक स्तर आवश्यक असतात. लोकशाही हे ओझे स्वीकारतात; कारण वैधतेमुळे निकालांना बळकटी मिळते.

भारताच्या न्यायव्यवस्थेवर विलंब, प्रलंबित खटल्यांची वाढती संख्या आणि काही वेळा वैध सार्वजनिक टीका ओढवून घेतलेल्या निकालांसाठी अगदी योग्यच टीका झाली आहे. ती टीका आजही वैध आहे. नेमक्या याच कारणास्तव कर्णावती प्रकरणाचा निकाल लक्ष देण्याजोगा आहे. जवळपास २ दशके चाललेल्या आणि मोठ्या जीवितहानी झालेल्या आतंकवादी खटल्याची विलक्षण गुंतागुंत असूनही अन्वेषण, अभियोग आणि अपीलीय पडताळणी संस्थात्मकदृष्ट्या सुसंगत राहिली अन् अखेरीस उच्च न्यायालयाने निकालाला एक असामान्यपणे व्यापक दुजोरा दिला. या निकालाचे महत्त्व व्यवस्थेतील अपूर्णता नाकारण्यात नाही, तर जेव्हा भारताच्या संस्था त्यांच्या घटनात्मक सर्वोत्तम क्षमतेनुसार कार्य करतात, तेव्हा त्या काय साध्य करू शकतात, हे दाखवण्यात आहे.

५. सामरिक संयम हे स्वतःच राष्ट्रीय शक्तीचे एक साधन !

या निकालाचे महत्त्व फौजदारी कायद्याच्या पलीकडेही विस्तारलेले आहे. यामुळे भारतातील सर्वांत मोठ्या आतंकवाद अन्वेषणांपैकी एकाला वैधता मिळते, तसेच गुजरात गुन्हे शाखेने केलेल्या अन्वेषणाची मजबुती दिसून येते आणि मोठ्या जीवितहानीच्या एका अपवादात्मक प्रकरणात ‘अतिशय दुर्मिळ’ या सिद्धांताच्या न्यायालयीन कार्यवाहीला बळकटी मिळते. तितकेच महत्त्वाचे, म्हणजे हा निकाल दोषी ठरलेल्यांच्या पलीकडेही एक दूरगामी संदेश देतो. आतंकवादी, त्यांचे सूत्रधार, आर्थिक पुरवठादार आणि विरोधी देशांचे समर्थक लोकशाही देशांमध्ये अनेक दशकांपर्यंत उत्तरदायित्वाचा पाठपुरावा करण्याची संस्थात्मक दृढता आहे कि नाही ? हे बारकाईने पहात आहेत.

६. विश्वसनीय प्रतिबंधात्मक उपाययोजना संस्थांमुळे पूर्णत्वास जाते

प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा प्रारंभ सुरक्षादलांपासून होतो आणि विश्वसनीय संस्थांमुळे ती पूर्णत्वास जाते. या निकालामुळे जनतेचा विश्वासही दृढ होतो. आतंकवादविरोधी कारवाई केवळ आतंकवाद्यांविरुद्धच नसते, तर त्याद्वारे नागरिकांना हा दिलासा मिळतो की, भारत घटना लक्षात ठेवतो, अन्वेषण करतो, खटला चालवतो आणि अखेरीस न्याय मिळवून देतो. हानीभरपाई वाढवण्याचे निर्देश हेही अधोरेखित करतात की, न्यायाचे मोजमाप केवळ शिक्षेवरून केले जात नाही, तर पीडितांप्रती राज्याच्या निरंतर उत्तरदायित्वावरूनही केले जाते.

७. लोकशाहीचा वेगळेपणा

लोकशाही राष्ट्रांना अनेकदा सुरक्षा, नागरी स्वातंत्र्य आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांच्यात एक अवघड संतुलन साधावे लागते. अमेरिका २ दशकांहून अधिक काळानंतरही ११ सप्टेंबर २००१ या दिवशीच्या आक्रमणामधून उद्भवलेल्या अनिर्णित कायदेशीर कार्यवाहीशी झुंजत आहे. वर्ष २०१५ च्या बाटाक्लान आक्रमणानंतर फ्रान्स, वर्ष २००४ च्या माद्रिद बाँबस्फोटानंतर स्पेन आणि वर्ष २००५ च्या लंडन बाँबस्फोटानंतर युनायटेड किंगडम ही सर्व उदाहरणे आतंकवादाचा सामना करतांना घटनात्मक न्याय टिकवून ठेवण्यातील गुंतागुंत स्पष्ट करतात. भारताचा अनुभव याच व्यापक लोकशाही संदर्भात येतो. कर्णावतीच्या प्रकरणाचा निकाल हे दाखवून देतो की, परिपक्व घटनात्मक लोकशाहीला चिरस्थायी वैधता शिक्षेच्या गतीतून नव्हे, तर ज्या प्रक्रियेद्वारे न्याय मिळतो त्या प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेतून मिळते.

८. सारांश : कर्णावती बाँबस्फोटाचा निकाल सुरक्षा आणि कायदा या दोन्हींच्या संस्थात्मक क्षमतेच्या परिपक्वतेचे प्रतीक

कर्णावती बाँबस्फोट प्रकरणाच्या निकालाकडे केवळ एका आतंकवाद खटल्याचा अंतिम निकाल म्हणून पहाता कामा नये. तो सुरक्षा आणि कायदा या दोन्हींच्या माध्यमातून आतंकवादाचा सामना करण्याच्या भारताच्या संस्थात्मक क्षमतेच्या परिपक्वतेचे प्रतीक आहे. गेल्या २ दशकांत भारताने उत्तम गुप्तचर समन्वय, विशेष अन्वेषण यंत्रणा, सुधारित न्यायवैद्यक क्षमता आणि अधिक सक्षम कायदेशीर प्रक्रिया यांद्वारे स्वतःची आतंकवादविरोधी रचना सातत्याने मजबूत केली आहे. हा निकाल त्या व्यापक संस्थात्मक उत्क्रांतीचे एक दृश्य स्वरूप आहे.

राष्ट्रांची उत्क्रांती अनेकदा जिंकलेली युद्धे आणि उभारलेल्या अर्थव्यवस्था यांवरून मोजली जाते. तितकेच महत्त्वाचे आहे ते, म्हणजे न्यायाचे रक्षण करणार्‍या, जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणार्‍या आणि आतंकवादाला त्याचा अपेक्षित मानसिक विजय नाकारणार्‍या संस्थांचे शांतपणे मजबूत होणे. त्यामुळे या निकालाचे महत्त्व त्याने कायम ठेवलेल्या मृत्यूदंडाच्या संख्येत नाही, तर ते कशाचे प्रतिनिधीत्व करतात यात आहे. कायद्याचे आणि भीतीचे राज्य यांमधील भेद स्पष्ट करणार्‍या तत्त्वांचा त्याग न करता १८ वर्षांपर्यंत संस्थात्मक दृढनिश्चय टिकवून ठेवण्याची घटनात्मक लोकशाहीची क्षमता दिसून येते. आतंकवाद तात्काळ मानसिक विजय मिळवू पहातो, तर लोकशाही अनेक दशकांपर्यंत दृढ रहाणार्‍या संस्थांच्या माध्यमातून चिरस्थायी सामरिक विजय मिळवते.

लेखक : ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल (निवृत्त), गृह मंत्रालयाचे माजी सुरक्षा सल्लागार, नवी देहली. (८.७.२०२६)