The Taj Story : ‘द ताज स्टोरी’ चित्रपटाच्या विरोधातील जनहित याचिका देहली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या !

आम्ही इतिहास ठरवू शकत नाही ! – उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

नवी देहली – देहली उच्च न्यायालयाने ‘द ताज स्टोरी’ या हिंदी चित्रपटाविरुद्ध प्रविष्ट करण्यात आलेल्या २ जनहित याचिका फेटाळून लावल्या. या चित्रपटात दिलेले काही दावे इतिहासाशी सुसंगत नसल्याचे आणि इतिहासावर स्वतंत्रपणे व्यक्त होणारी मते अस्तित्वात असल्याचे याचिकादारांकडून म्हटले गेले होते.

🚨 Delhi High Court dismisses PIL against the film ‘The Taj Story’!

⚖️ “We cannot decide history,” said the Court while rejecting the plea filed by BJP spokesperson Rajneesh Singh, who had sought a ban on the movie.

🎬 The petitioner had claimed that the film was inspired by… https://t.co/GReKKyeqVV pic.twitter.com/RB0GIkYqdT

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 31, 2025

इतिहासासाठीही २ इतिहासकारांचे मत वेगळे असू शकते !

उच्च न्यायालयाने म्हटले की,

आम्ही ‘सुपर सेन्सर बोर्ड’ (वरिष्ठ केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ) नाही. तुम्ही ‘हा इतिहास नाही’ असे सांगत आहात; पण कोणत्याही कलाकृतीत, लेखक किंवा दिग्दर्शक ‘हा इतिहास आहे / नाही’, हे दाखवण्यासाठी अनिवार्यपणे ‘डिस्क्लेमर (दायित्व नाकारण्याचे विधान किंवा सुस्पष्ट चेतावणी) देतो का ? इतिहासासाठीही २ इतिहासकारांचे मत वेगळे असू शकते; मात्र कोणत्या इतिहासकाराचे मत योग्य आहे, हे आम्ही ठरवणार आहोत का ? आपण ठराव करण्यासाठी कोणते निकष वापरू शकतो ? याचिकाकर्त्यांनी याचिका प्रविष्ट करण्याआधी नीट संशोधन केलेले नाही, तसेच अभिनेत्यांना (उदाहरणार्थ चित्रपटातील प्रमुख पात्र असलेल्या परेश रावल यांना) याचिकेत पक्षकार म्हणून प्रविष्ट करणे योग्य नव्हते. उद्या जर अवमानतेविषयी याचिका प्रविष्ट झाली, तर अधिवक्त्यांनाही पक्षकार बनवायचे का ? ते व्यावसायिक अभिनेते आहेत, कथेसाठी ते उत्तरदायी नाहीत.

शेवटी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या याचिका मागे घेण्यास अनुमती दिली आणि केंद्र सरकारकडे ‘चित्रपट प्रमाणन कायद्यां’तर्गत (सिनेमॅटोग्राफ ॲक्ट, १९५२) तक्रार करण्याचे सुचवले. ‘जर केंद्र सरकारकडे पुनरावलोकन प्रविष्ट केले गेले, तर लवकरात लवकर निर्णय येईल’, असाही आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.