Kerala School Hijab : (म्हणे) ‘हिजाबला गणवेशाचा भाग बनवा, अन्यथा कारवाई करू !’ – केरळमधील साम्यवादी सरकारचे निर्देश

केरळमधील एका कॉन्व्हेंट शाळेत मुसलमान विद्यार्थिनीकडून हिजाब घालून येण्याचे प्रकरण

(हिजाब म्हणजे मुसलमान महिलांचे डोके आणि मान झाकण्याचे वस्त्र)

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – एर्नाकुलम् जिल्ह्यातील पलुरुथी येथे असलेल्या सेंट रीटा पब्लिक स्कूलमध्ये हिजाबच्या संदर्भात निर्माण झालेला वाद पालक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यात सोडवला गेला होता. तरीदेखील केरळमधील साम्यवादी आघाडी सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत शाळेला विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्याची अनुमती देण्याचा आदेश दिला. तसेच शाळेच्या गणवेशामध्ये मुसलमान मुलींचे डोक झाकण्याचे वस्त्रही अंतर्भूत करण्यास सांगितले आहे. या शाळेतील एक मुसलमान विद्यार्थिनी हिजाब घालून येऊ लागल्याने शाळेने तिला प्रवेशद्वारावरच रोखल्याने येथे गदारोळ निर्माण झाला होता.

(म्हणे) ‘सरकारचे निर्देश पाळले नाहीत, तर कारवाई करू !’ – शिक्षणमंत्री

केरळचे शिक्षणमंत्री वी. सिवाकुट्टी यांनी सांगितले की, शाळेच्या प्रशासनाने केलेली कारवाई घटनाविरोधी होती. एर्नाकुलमचे उपसंचालक यांना या घटनेची चौकशी करण्याचे दायित्व देण्यात आले होते. त्यांच्या अहवालानुसार शाळा व्यवस्थापनाने गंभीर चूक केली आहे. त्याच अहवालाच्या आधारे सरकारने हे निर्देश प्रसारित केले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांना नकार देता येणार नाही. शाळेच्या प्रशासनाने गणवेशाशी सुसंगत असा योग्य ‘हेडस्कार्फ’ (डोके झाकण्यासाठी वापरण्याचे कापड) निर्माण करावा. हे निर्देश पाळले नाहीत, तर सरकार कठोर कारवाई करेल. हे केरळ आहे.

शाळा आणि पालक यांच्यातील समेट

ही शाळा ‘सी.बी.एस्.ई.’शी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन – केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ) संलग्न असून लॅटिन कॅथॉलिक चर्चद्वारे चालवली जाते. शाळेच्या प्रशासनाने मुलीच्या हिजाब घालण्याच्या मागणीला गणवेश नियमांचा दाखला देत नकार दिला होता; मात्र राज्याच्या विद्यार्थिनीच्या वडिलांमध्ये आणि शाळेचे प्रशासन यांत एर्नाकुलमचे खासदार हिबी ईडन अन् काही काँग्रेस नेत्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत प्रश्न सुटतांना दिसत होता, तेव्हाच शिक्षणमंत्र्यांचे आदेश आले.

विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी म्हटले की, माझी मुलगी त्याच शाळेत शिक्षण घेईल आणि गणवेश पाळेल. मला या प्रकरणाचा काही लोकांनी गैरफायदा घेऊ नये, असे वाटते.

वैयक्तिक अधिकार संस्थेच्या शिस्तीपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाहीत ! – केरळ उच्च न्यायालय

हिजाबचे प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयातही पोचले. न्यायालयाने शाळेला संरक्षण पुरवण्याचा आदेशही दिला. शाळेच्या प्रशासनाने स्थानिक पोलिसांवर निष्क्रीयतेचा आरोप ठेवत उच्च न्यायालयाकडून तत्काळ संरक्षण मागितले होते. प्रशासनाने आरोप केला की, विद्यार्थिनीच्या पालकांनी इतर मुसलमान पालकांना आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त केले. न्यायालयाने म्हटले की, ही शाळा वर्ष १९९८ पासून धर्मनिरपेक्ष संस्थेप्रमाणे कार्यरत आहे आणि सर्व पालकांनी गणवेश धोरणाचे पालन करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. वैयक्तिक अधिकार संस्थेच्या शिस्तीपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाहीत.