सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राज्यस्तरीय बातम्या > संविधान व्यवस्था उलथून टाकण्याचा माओवाद्यांचा कट ! – मुख्यमंत्री

संविधान व्यवस्था उलथून टाकण्याचा माओवाद्यांचा कट ! – मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशन

‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक’ विधानसभेत एकमताने संमत !

मुंबई, १० जुलै (वार्ता.) : विधानसभेत ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक, २०२४ हे १० जुलै या दिवशी एकमताने संमत करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर करत त्याचे जोरदार समर्थन केले. हे विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला; परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रस्तुत विधेयक देशविरोधी आणि संविधानविरोधी कृत्य करणार्‍या व्यक्ती अथवा संघटना यांना चाप लावण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचा दावा केला.

ते म्हणाले,

भारतीय संविधान व्यवस्था उलथून लेनिन आणि मार्क्स यांनी चीनमध्ये उभारलेली व्यवस्था देशात उभी करण्याचा माओवाद्यांचा विचार आहे. या संदर्भात यापूर्वी अशा प्रकारचा कायदा तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की,

१. हे विधेयक नागपूर येथील अधिवेशनात सभागृहात मांडले होते. त्यानंतर आमदारांनी यावर विस्तृत चर्चा करण्याची मागणी केली होती.

२. या विधेयकाविषयीच्या अफवांना योग्य उत्तर मिळाले पाहिजे आणि लोकशाही पद्धतीने हे विधेयक मान्य झाले पाहिजे, यासाठी हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता.

३. या समितीमध्ये मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले, उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार भास्करराव जाधव, काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार, शिवसेनेचे आमदार दीपक केसरकर, अनिल पाटील, भाजपच्या आमदार मनिषा चौधरी, मंगेश कुडाळकर, अजय चौधरी आदी सदस्य होते.

४. त्यांनी यावर चर्चा करून जनतेच्या १२ सहस्र सूचनांचे वर्गीकरण करून अंतिम अहवाल सभागृहात सादर केला. विरोधकांच्या सर्व सूचना मान्य करण्यात आल्या आहेत.

५. देशात एकूण ६४ माओवादी संघटना आहेत. सर्वांत अधिक जनसंघटना राज्यात आहेत. काँग्रेसशासित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या राजवटीत ४ राज्यांनी ६ संघटनांवर बंदी घातली आहे.

६. महाराष्ट्रात बंदी न घातल्याने या ६ संघटनाचे कार्य राज्यात चालू होते. या संघटनांना त्यांचे कार्य नाशिक, नागपूर, गडचिरोली, बीड, कोकण येथे विस्तारित करायचे आहे, अशी कागदपत्रे त्यांच्याकडे सापडली आहेत.

७. भारतीय संविधानाच्या विरोधात चीड निर्माण करायची, तसेच लोकांचा आणि प्राध्यापकांचा बुद्धीभेद करायचा, हे त्यांचे काम आहे. हे रोखण्यासाठी हा कायदा केला आहे.

८. या कायद्यानुसार संघटनेच्या एखाद्या व्यक्तीला थेट अटक करता येत नाही. बंदी असलेल्या संघटनेच्या सदस्याला मात्र अटक करता येईल.

९. उच्च न्यायालय आणि प्राधिकारण यांनी संघटनेच्या विरोधातील पुरावे योग्य असल्याचे सांगितल्यावर ‘नोटिफिकेशन’ (सूचना) प्रसारित त्यांना अटक करता येईल. ‘थर्ड फोरम’ने मान्यता दिल्यानंतर ही कारवाई करता येते. व्यक्तीला अटक करतांना प्रथम न्यायालय व्यवस्थेची अनुमती घेण्यात येईल.

महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयकातील महत्त्वाची सूत्रे !

१. यापूर्वी विधेयकात असलेले ‘व्यक्ती’ आणि ‘संघटना’ हे उल्लेख काढून त्याऐवजी ‘कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना’, असा सुस्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.

२. अनधिकृत संघटनेमध्ये प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्याला या कायद्याच्या अंतर्गत ३ वर्षे कारावास आणि ३ लाख रुपये दंड,अशी शिक्षा होऊ शकेल. अप्रत्यक्षपणे सहभागी असलेल्या व्यक्तीला २ वर्षे कारावास आणि २ लाख रुपये दंडाची शिक्षा होईल.

३. अशा संघटनांवर बंदी घातल्यावर केवळ मौखिक किंवा लेखी घोषणेद्वारे, मान्यता रहित केल्यास संघटना बंद झाली, असे समजले जात नाही. जोपर्यंत संघटनेचा कोणताही सदस्य संबंधित संघटनेच्या विचारसारणीनुसार कार्यरत असेल, तर ती संघटना कार्यरत असल्याचे मानले जाईल आणि संबंधित व्यक्तींना दोषी समजले जाईल.

४. अशा संघटना आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांवर बंदी घातल्यास त्यांच्या जप्त करण्यात आलेली संपत्ती किंवा मालमत्ता यांची हानी झाल्यास त्याला सरकार किंवा सरकारशी संबंधित कोणतेही अधिकारी यांना दोषी ठरवता येणार नाही.

५. बंदी आणलेल्या संघटनेने किंवा त्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अनधिकृत कार्यासाठी वापरलेली जागा किंवा मालमत्ता अधिसूचित करण्याचा अधिकार सरकारला असेल.

६. अनधिकृत संघटनेवरील कार्यवाहीविषयी नियुक्त सल्लागार समिती उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असेल. त्यामध्ये निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयात सरकारद्वारे काम करणारे अधिवक्ता हे सदस्य असतील.

काँग्रेस सरकारच्या काळात ४ राज्यांत बंदी घातलेल्या ६ संघटनांची नावे अशी –

१. दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघटना
२. क्रांतीकारी आदिवासी महिला संघटना
३. रिव्होल्युशनरी डेमोक्रेटीक फ्रंट
४. विरोधी सांस्कृतिक चळवळ
५. इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर
६. कमिटी अगेन्स्ट व्हॉयलन्स ऑफ वुमेन
७. कबीर कला मंच

हे वाचा → संपादकीय : द्वेषामागील काटेरी चेहरे !

राज्यघटनेच्या आडून करून वारीत शिरणारी ‘कबीर कला मंच’ नक्षलवादीच; ४ राज्यांत बंदी !

दैनिक ‘सनातन प्रभात’ने मधील वृत्ताची सत्यता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माहितीतून अधोरेखित !

मुंबई, १० जुलै (वार्ता.) – राज्यघटना पुढे करून ‘संविधान समता दिंडी’च्या आडून मागील ८ वर्षांपासून पंढरीच्या वारीत सहभागी होणारी ‘कबीर कला मंच’ ही नक्षलवादी संघटना असल्याची माहिती १० जुलै या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. या संघटनेवर आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, आडिशा आणि छत्तीसगड या राज्यांत बंदी आहे. वारीत घुसखोरी करणारे कबीर कला मंचचे कार्यकर्ते शहरी नक्षलवादी असल्याचे वृत्त दैनिक ‘सनातन प्रभात’ २ दिवसांपूर्वी ठळकपणे प्रसिद्ध केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माहितीतून या वृत्ताची सत्यता अधोरेखित झाली आहे.

वर्ष २०११ मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात ‘कबीर कला मंच’ ही नक्षलवादी संघटना असल्याचा अहवाल तत्कालीन गृहमंत्री रा.रा. पाटील यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पाठवला होता. या अहवालामध्ये ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’चेही नक्षलवादी कारवायांशी संबंधित संघटना म्हणून ५० व्या क्रमांकावर नाव आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्तेही राज्यघटनेचे नाव घेऊन मागील ८ वर्षांपासून पंढरीच्या वारीत सहभागी होत आहेत. महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयकामुळे वारकर्‍यांचे सोंग पांघरून वारीत शिरणार्‍या या नक्षली विचारांच्या संघटनांचे खरे स्वरूप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माहितीमधून उघड झाले आहे.

हे ही वाचा → ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा’ येणार; पण कारवाई कुणावर होणार ?

नूतन लेख