‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा’ येणार; पण कारवाई कुणावर होणार ?

महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशन

दुर्गम भागांत हातात शस्त्रे घेऊन बंड करणारे असोत वा शहरात राहून राष्ट्रविरोधी विचारांचा प्रसार करणारे असोत, दोन्ही प्रकारचे ‘नक्षलवादीच’ आणि  राष्ट्रासाठी ते हानीकारक आहेत. दुर्गम भागांत शस्त्रे घेऊन लढणार्‍यांच्या राष्ट्रविरोधी कारवाया पोलीस आणि सैनिकी कारवायांनी रोखण्यात आल्या आहेत; परंतु समाजात ‘प्रतिष्ठित’ म्हणून वावरून राष्ट्रविघातक विचार पसरवणारे ‘छुपे रूस्तम’ आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करायला कायद्याने मर्यादा येत आहेत. बीजगणिते त्यांच्या सूत्रांच्या आधारेच सुटतात. दुर्गम भागांतील नक्षलवादी हे बीजगणित समजलो, तर शहरी नक्षलवादी त्यांची सूत्रे आहेत, हे आता सरकारच्याही लक्षात आले आहे. बालकथेतील राक्षसाचा प्राण ज्याप्रमाणे पिंजर्‍यातील पोपटामध्ये असायचा; मात्र हे नायकाला समजायला थोडा वेळ जातो. त्याप्रमाणे दुर्गम भागांतील नक्षलवाद्यांचा प्राण शहरी नक्षलवादामध्ये आहे, हे आता सरकारच्याही लक्षात आले आहे. अशा शहरी नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठीच विशेष जनसुरक्षा कायद्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत १० जुलै या दिवशी याविषयीचे विधेयक सादर करण्यात आले. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत झाल्यावर या विधेयकाचे यथावकाश कायद्यात रूपांतर होईल; परंतु या कायद्याचा काय परिणाम होऊ शकेल, याची माहिती या लेखातून समजून घेऊया !

संकलक : श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी, दैनिक ‘सनातन प्रभात’, मुंबई.

१. आधी कारवाई संघटनेवर, मग व्यक्तीवर !

या कायद्याद्वारे शहरी नक्षलवादी म्हणून प्रथम थेट व्यक्तीवर कारवाई करता येणार नाही. जी संघटना नक्षली कारवायांमध्ये सहभागी आहे, त्या संघटनेवर प्रथम बंदीची प्रक्रिया होऊ शकेल आणि बंदी असूनही त्या संघटनेचे काम करणार्‍यांवर या कायद्याद्वारे कारवाई होऊ शकेल. वर्ष २०२४ मध्ये याविषयी विधीमंडळामध्ये सादर करण्यात आलेल्या विधेयकामध्ये नक्षली कारवाई करणारी आणि त्यांना साहाय्यभूत कृती करणारी व्यक्तीही कायद्याच्या कक्षेत थेट येत होती; मात्र संयुक्त चिकित्सा समितीने ‘व्यक्ती आणि संघटना’ यांऐवजी ‘कडव्या डाव्या’ (साम्यवादी) संघटना असा पालट केला आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या आधारे ज्या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली आहे, त्या संघटनेचे काम करणार्‍या व्यक्तीवरच या कायद्याद्वारे कारवाई करता येणार आहे.

२. साम्यवादी विचारांच्या संघटनांवर बंदी येईल का ?

काही साम्यवादी, म्हणजेच डाव्या विचारांच्या संघटना आणि पक्ष यांनी या कायद्याच्या विरोधात आंदोलन केले. डाव्या किंवा साम्यवादी विचारांच्या आहेत, म्हणून या कायद्याद्वारे कारवाई होऊ शकत नाही किंवा करता येणार नाही; परंतु काही साम्यवादी संघटना राज्यघटनेला पुढे करून समाजव्यवस्थेच्या विरोधात नक्षली कारवायांना साहाय्य करतात, अशा संघटनांवर या कायद्याद्वारे कारवाई होऊ शकते.

३. सरकारची धोरणे आणि समाजव्यवस्था हे दोन्ही स्वतंत्र विषय असावेत !

सरकारच्या धोरणांना विरोध, म्हणजे व्यवस्थेला विरोध असू शकत नाही; म्हणजे सरकारने एखादा चुकीचा निर्णय घेतल्यास समाजातील जागरूक नागरिक म्हणून त्याला विरोध करणे, हे लोकशाहीचे द्योतक आहे. त्यामुळे या कायद्यामध्ये हेतूवाक्यालाही प्राधान्य आहे, म्हणजे एखादा कायदा सरकारने बहुमताने सिद्ध केला, तरी त्यामध्ये त्रुटी, चुका असू शकतात. त्यामुळे त्याला प्रामाणिकपणे विरोध करणे, हा कायद्याने गुन्हा ठरवता येऊ शकत नाही.

४. राजकीय संघटना कायद्याच्या कक्षेत नाहीत !

निवडणूक आयोगाकडे नोंद असलेल्या राजकीय पक्षांना या कायद्याच्या चौकटीत आणण्यात आलेले नाही, मग ‘एखाद्या स्थानिक राजकीय पक्षाचा नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभाग सिद्ध झाल्यास कारवाईचे काय ?’, असा प्रश्न कुणाला पडेल. राजकीय पक्ष हे निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असल्याने राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक यंत्रणा ही स्वायत्त व्यवस्था आहे. राजकीय पक्षांवर कारवाईचे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे जाईल. त्यामुळेच राजकीय संघटना कायद्याच्या कक्षेत नाहीत.

५. ‘कडव्या डाव्या’ (साम्यवाद), तशा ‘कडव्या उजव्या’ही येणार का ?

‘विधेयकात ‘कडव्या डाव्या’ (साम्यवाद) संघटना असा उल्लेख आहे, तर मग ‘कडव्या उजव्या’ संघटनांचे काय ?’, असा प्रश्न काही पत्रकारांनी संयुक्त चिकित्सा समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यापुढे उपस्थित केला. या पत्रकारांचा रोख ‘कडवे किंवा जहाल हिंदुत्वनिष्ठ संघटना’ यांच्याकडे होता. मुळात ‘कडवे किंवा जहाल हिंदुत्वनिष्ठ असा ज्यांचा उल्लेख केला जातो, ते कुठे स्फोट करतात ?, हाणामारी करतात ?, अल्पसंख्यांकांमध्ये भय निर्माण करतात का ?, अशा एकातरी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेचे उदाहरण महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशात देता येणार नाही. यापूर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळात हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांना आतंकवादी ठरवण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र काँग्रेसने केलेले षड्यंत्र उघड झाले आहे. ‘बजरंग दल किंवा अन्य काही स्थानिक हिंदुत्वनिष्ठ संघटना गोरक्षण करतांना मारहाण करतात’, असे काही आरोप होतात. असे होत असेल, तर कायद्याच्या दृष्टीने हे चुकीचेच आहे; परंतु गोहत्या करणे, हेही चुकीचे आहे. गोवंश हत्याबंदी कायदा असूनही त्यावर कारवाई करण्यास पोलीस आणि प्रशासन अल्प पडत आहेत, त्यामुळे अशा घटना घडतात, हे लक्षात घ्यायला हवे आणि हे प्रकार, म्हणजे काही समाजव्यवस्थेच्या विरोधातील बंड किंवा राष्ट्रविरोधी कारवाया नव्हेत. जर गोहत्यासारख्या चुकीच्या घटना रोखण्यात पोलीस आणि प्रशासन यशस्वी झाले, तर या घटना होणारच नाहीत.

६. महायुतीला याकडे लक्ष द्यावे लागेल !

भाजपने यापूर्वी ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते, असे अनेक नेते महायुतीमध्ये सहभागी आहेत. सत्तेत आल्यावर त्यांच्या विरोधातील कारवाया थांबल्या आहेत किंवा त्यांची गती मंदावली आहे, हे सुजाण नागरिकांना दिसत आहे. राजकारण करतांना नागरिकांचा राजावरील विश्वासाला तडा जाणार नाही, याचेही भान ठेवावे लागेल.

एकूण काय, तर हा कायदा अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रातील ४ जिल्हे राज्यशासनाने ‘नक्षलवादमुक्त’ घोषित केले आहेत. नक्षलवाद्यांच्या विरोधातील कठोर कारवाई, तसेच नक्षलग्रस्त भागांत झालेली विकासकामे यांमुळे नक्षलग्रस्त कारवायांना चांगलाच पायबंद बसला आहे; परंतु या नक्षलवाद्यांचे ‘थिंक टँक’ (वैचारिक गट) असलेल्या शहरी नक्षलवाद्यांनी ‘फेक नॅरेटिव्ह’द्वारे देशविघातक विचार शहरी भागांकडे पसरवण्याचा वेग वाढवला आहे. त्यांना रोखण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरेल. देशविघातक कृत्ये करणार्‍यांमध्ये भय आणि राष्ट्रनिष्ठ नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करील, अशा प्रकारे या कायद्याचा उपयोग व्हावा एवढेच !

संकलक : श्री. प्रीतम नाचणकर (१०.७.२०२५)