Omar Abdullah On Indus Water : जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा सिंधु नदीचे पाणी अन्य राज्यांना देण्यास नकार !

अमृतसर (पंजाब) – भारताने पाकसमवेतचा सिंधु जल वाटप करार रहित केल्याने पाकच्या शेतीची हानी होऊ लागलेली असतांना दुसरीकडे भारतातच अशी स्थिती निर्माण होण्याचा प्रयत्न जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला करत आहेत. ओमर अब्दुल्ला यांनी पंजाबसह इतर राज्यांना सिंधु नदीचे पाणी देण्यास नकार दिला आहे.

🚨 Omar Abdullah refuses to share Indus river water with other Indian states! 🌊

AAP slams him: “Water is a national resource — Punjab has equal rights!” ⚖️

🤔 Who gave him such authority?

When water distribution is a Central subject, isn’t this a challenge to national unity?… pic.twitter.com/VE3m6GVrx9

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 21, 2025

१. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमधील सिंधु, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे पाणी प्रथम राज्यातील लोकांसाठी वापरले जाईल अन् त्यानंतरच ते इतर कुणालाही देण्याचा विचार केला जाईल.

२. पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांना पाणी वाहून नेण्यासाठी प्रस्तावित ११३ कि.मी. लांबीच्या कालव्याला विरोध करताना मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, जेव्हा आम्हाला उझ आणि शाहपूर कांडी प्रकल्पांवर साहाय्याची आवश्यकता होती, तेव्हा पंजाबने आम्हाला वाट पाहायला लावली. आता आम्ही त्यांना पाणी का द्यावे?

पाणी राष्ट्रीय संपत्ती आणि त्यावर पंजाबचा समान अधिकार  ! – आम आदमी पक्षाची टीका

आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रवक्ते नील गर्ग यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना म्हटले की, सिंधु नदीच्या पाण्याच्या संदर्भात एकतर्फी निर्णय घेण्याचा अधिकार ओमर अब्दुल्ला यांना नाही. हे पाणी राष्ट्रीय संपत्ती आहे आणि त्यावर पंजाबचा समान अधिकार आहे.

🚨 सिंधु वॉटर ट्रीटी रद्द हुई — तो अब पंजाब को उसका बनता हक मिलना ही चाहिए! 💧

पंजाब सरहद का सपूत है —
🛡️ जब जंग होती है, रणभूमि बनता है
🌾 जब भूख होती है, अन्नदाता बनता है

अब जब पानी बचा है तो हक भी पंजाब का ही है!

उमर अब्दुल्ला का बयान दुखद और गैर-जिम्मेदाराना है।
यह फैसला… pic.twitter.com/MDaI9oUeR0

— Neel Garg (@GargNeel) June 20, 2025

नदीच्या पाणी वाटपासारख्या महत्त्वाच्या सूत्रावर निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे. पंजाब हे एक सीमावर्ती राज्य आहे, जे प्रत्येक युद्धात देशाचे रक्षण करण्यात आघाडीवर असते. हे राज्य देशाचे अन्नसाठे भरते; परंतु या प्रयत्नात पंजाबचे भूजल संकटात आले आहे. भारताने पाकसमवेतचा सिंधु जल वाटप करार स्थगित केल्यानंतर सिंधु नदीच्या पाण्याचे समान वाटप सुनिश्‍चित करणे आणि पंजाबला त्याचा अधिकार देणे, हे केंद्र सरकारचे दायित्व आहे.

"जंग में ढाल बना पंजाब, भूख में अन्नदाता बना पंजाब —
अब जब हक़ का पानी मांगा, तो सियासत शुरू हो गई?"

उमर अब्दुल्ला जी, यह आपका नहीं, देश का पानी है।
👉 पंजाब का हक़ कोई एकतरफा बयान नहीं, संविधान और न्याय तय करेंगे।

📢 जब #IndusWaterTreaty ख़त्म हो चुकी है,
तो सबसे पहला हक़ उस… pic.twitter.com/mJuWxg4tbn

— Neel Garg (@GargNeel) June 21, 2025