संपादकीय : वक्फ विधेयकापूर्वीच…!

काँग्रेस सरकारने मुसलमानांच्या तुष्टीकरणासाठी देशाचा आणि हिंदूंचा कुठलाही विचार न करता, तसेच कुठल्याही परिणामांचा जराही विचार न करता मूळ कायद्यात वर्ष २०१३ मध्ये नव्याने सुधारणा करून ‘कुठल्याही भूमीवर वक्फ मंडळ हक्क सांगू शकते आणि त्याविरोधात कुणीही न्यायालयात जाऊ शकत नाही’, असे म्हटले. ही सुधारणा म्हणजे अनभिषिक्त मोगली अधिकार होते. खरेतर कुणीही सुबुद्ध माणूस या कायद्याला अनुमती देऊ शकत नाही; कारण दुसर्‍याचे सर्व बळकवणारे हे सरळ सरळ जंगलराज आहे; पण हिंदूंच्या नकळत काँग्रेसने हे सर्व कसे करून ठेवले आहे, हे हिंदूंना कळलेही नाही. नंतरच्या काळात ते लक्षात येत गेले. अर्थातच पाताळभेदी मुसलमानांनी या कायद्याचा लाभ घेऊन देशाची प्रचंड भूमी अघोरी पद्धतीने हडपून स्वतःची म्हणून घोषित केली आहे. या काळ्या कायद्याने हिंदूंच्या १ सहस्र ५०० वर्षांपूर्वीच्या तमिळनाडूच्या मंदिरावरही अधिकार सांगितला. त्यांनी देशाची संसदही सोडली नाही; तिथे सामान्यांची काय कथा ! पहाता पहाता हे संकट एवढे मोठे झाले की, आता काही केले नसते, तर अजून काय झाले असते ? हे सांगू शकत नाही; परंतु भारताची देवालाच काळजी आहे. त्यामुळे संकटे गळ्याशी आल्यावर का होईना, सर्व जण जागे होतात. त्यामुळे २ एप्रिलला या मोगली वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक संसदेत येईल. अर्थातच विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक शंकेला सविस्तर उत्तर देण्याचे आश्वासन गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहे. तसे ते होईलही; परंतु वैचारिक विरोधात आपण जिंकणार नाही, हे मुसलमानांच्या नेत्यांना ठाऊक असल्यानेच त्यांच्या प्रवृत्तीप्रमाणे त्यांनी आधीपासूनच शारीरिक स्तरावरील विरोध चालू केला आणि देशभर कुठे ना कुठे या विधेयकाच्या विरोधातील पडसाद उमटले. अर्थात् सर्वसामान्य हिंदूंना त्याचे परिणाम भोगावे लागले.

मुसलमान नेत्यांकडून भडकावू भाषणे

मुसलमानांचे नेते असदुद्दीन ओवैसी, अबू आझमी, मौलाना तौकीर, अखिलेश यादव आदींनी या विधेयकाच्या विरोधात मुसलमानांना नेहमीप्रमाणे अनेक खोट्या-नाट्या गोष्टी सांगून भडकवले आहे. ‘या देशात मुसलमान सुरक्षित नाही, तुमच्या भूमी घेतल्या जाणार आहेत’, असे सांगण्यात येत आहे. या मुसलमानी नेत्यांना काँग्रेस नेहमीप्रमाणेच जोरदार साथ देत आहे. ओवैसी काय म्हणाले, तर ‘हा आमच्या शरीयतवर घाला आहे.’ ‘दुसर्‍यांचेही सर्व काही बळकावून स्वतःकडे घ्या’, असे जर शरीयतमध्ये म्हटले असेल, तर तेही खरेच आहे म्हणा; भारतात शरीयत कायदा नाही, तर राज्यघटना आहे. ओवैसींसारखे नेते म्हणत आहेत की, ‘वक्फने मिळवलेली मालमत्ता ही आमच्या पूर्वजांची मालमत्ता आहे.’ यांचे पूर्वज हिंदूच होते, हे सिद्ध झाले आहे, मग यांना ही मालमत्ता कशाला हवी आहे ? त्यासाठी ओवैसी देशातील भाजपला साथ देणार्‍या विविध पक्षांच्या चंद्राबाबू नायडू, चिराग पासवान, नितीश कुमार या नेत्यांनाही बोल लावत आहेत. ‘या विधेयकामुळे मुसलमानांच्या मशिदी घेतल्या जाणार आहेत’, असे खोटे सर्वत्र पसरवण्यात आले आहे. यासाठी मुसलमानांनी देहलीत जंतरमंतर येथे मोठे आंदोलनही केले.

मुसलमानांची आक्रमणे

नेत्यांच्या भडकवण्यामुळे मुसलमानांनी काही ना काही कारण काढून हरियाणातील मेवातमध्ये, उत्तरप्रदेशात मेरठ, मुरादाबाद आणि सरहानपूर येथे, मध्यप्रदेशात भोपाळ आदी ठिकाणी दंगलसदृश वातावरण निर्माण केले. भोपाळ आणि मेरठ येथे पॅलेस्टाईनचे झेंडे दाखवण्यात आले. ईदसारख्या सणाच्या दिवसाचाही त्यांनी हा विरोध दर्शवण्यासाठी लाभ उठवला. सर्व मुसलमानांना काळ्या पट्ट्या बांधून नमाजला येण्याचे आवाहन केले गेले. अनेक मुसलमानबहुल वस्त्यांमध्ये या विधेयकाच्या विरोधात फलक झळकले आहेत. काही ठिकाणी मुसलमान फलक घेऊन आंदोलने करत आहेत.

हे सर्व वैध मार्गाने करून थांबतील, तर ते मुसलमान कसले ? मुंबईत दंगल करून त्यांनी त्यांच्या राक्षसी प्रवृत्तीचा प्रत्यय दिलाच. गुढीपाडव्याचा कलश आणि ध्वज घेऊन निघालेल्या २ हिंदु मुलांवर अक्षरशः मुसलमानांचा जमाव तुटून पडला. हे ‘मॉब लिचिंग’चे वृत्त किती माध्यमांनी दिले ? त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई करावी; म्हणून हिंदुत्वनिष्ठांना संघर्ष करावा लागत आहे. दंगलीसाठी निमित्त शोधणार्‍या मुसलमानांनी बिहारमध्ये दरभंगा येथे कोंबड्यांवरून भांडणे काढून घरांवरून हिंदूंच्या कलश मिरवणुकीवर दगडफेक केली. हे सर्व चित्रण छायाचित्रकात व्यवस्थित टिपले गेले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर बुलडोझर कारवाईची मागणी हिंदूंनी केली पाहिजे. काहींनी घरामध्येच ठोकून काढण्याची धमकी दिली, तर काही ठिकाणी नमाजानंतर दंगलसदृश वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. काहींनी ‘विधेयक आले, तर देशभर दंगली उसळतील’, असे म्हटले आहे.

वर्ष १९५४ मध्ये खरेतर पाकमध्ये गेलेल्या लोकांच्या भूमी घेण्यासाठी वक्फ मंडळाची स्थापना करण्यात आली. पुढे ही मंडळे प्रत्येक राज्यात झाली, इतकेच नव्हे तर शिया आणि सुन्नी यांची वेगवेगळी मंडळे झाली. ज्यांनी वक्फच्या माध्यमातून भूमी लाटल्या आहेत, त्यांचा या विधेयकाला साहजिक विरोध आहे, सर्व मुसलमानांचा नाही. दुसरीकडे वक्फच्या क्रूरतेने पोळल्यामुळे केरळची कॅथलिक बिशप कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया असेल किंवा अजमेर दर्ग्याचे सय्यद नसीरुद्दीन चिश्ती, यांनी या विधेयकाचे समर्थन केले आहे. ‘वक्फ मंडळाने किती सामान्य मुसलमानांचे भले केले आहे ?’, असा उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उपस्थित केलेला प्रश्नही त्यांना चपराक आहे. त्यांनी वक्फच्या माध्यमातून भूमी लाटून श्रीमंत बनलेल्या मुसलमानांचा खोटेपणा उघड केला आहे. पुण्यात ज्यांच्या भूमींवर वक्फने अधिकार सांगितला आहे, त्यांतील बहुतांश परिवार गरीब मुसलमानच आहेत. असो. सर्वाेच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी काही वर्षांपूर्वी सामाजिक माध्यमांतून याविषयी आवाज उठवला होता. त्यानंतर या प्रश्नाचे गांभीर्य सर्वांच्या लक्षात येऊ लागले. नंतर वक्फ बोर्ड विधेयकात मंत्रीमंडळाने १४ पालट संमत करून २७ फेब्रुवारी २०२५ ला हे विधेयक संसदेत मांडले. नंतर संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. त्यांचेही पालट स्वीकारून केंद्रीय मंत्रीमंडळाने त्याला संमती दिली आहे. या विधेयकामुळे वक्फ मंडळाच्या अंतर्गत येणार्‍या मालमत्तांच्या संदर्भात दायित्व आणि पारदर्शकता निश्चित होणार आहे. केवळ सरकारीच नव्हे, तर संपूर्ण देशाची भूमी लुटणार्‍या वक्फ मंडळावर या विधेयकामुळे थोडा तरी अंकुश राहील !