शासकीय कारभाराचे ‘मराठी’करण करण्‍यासाठी झटणारे आणि तिला ज्ञानभाषा करण्‍यात योगदान देणारे मराठी भाषा संचालनालय !

‘माझिया मराठीचे नगरी…’

घटस्‍थापनेच्‍या दिवशी, म्‍हणजेच ३ ऑक्‍टोबर २०२४ या दिवशी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा प्राप्‍त झाल्‍याचे केंद्रशासनाने घोषित केले. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा प्राप्‍त झाल्‍यावर मराठी भाषा वृद्धींगत करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने अनेक उपक्रम राबवण्‍यासाठी निधी आणि चालना मिळू शकते; पर्यायाने मराठीचे संवर्धन गतीने होऊन मराठीची दुःस्‍थिती पालटण्‍यास साहाय्‍य होऊ शकते, अशी आशा करू शकतो. १५ ऑक्‍टोबर हा माजी राष्‍ट्रपती अब्‍दुल कलाम यांचा जन्‍मदिन महाराष्‍ट्र शासनाने ‘वाचन प्रेरणा दिन’ म्‍हणून घोषित केला आहे. हा मराठी भाषेचा वापर वृद्धींगत होण्‍याच्‍या दृष्‍टीने केलेला उपक्रम आहे.

वरील दोन्‍ही गोष्‍टींच्‍या अनुषंगाने सध्‍या राज्‍यात मराठी भाषेची समृद्धी, चालना, विकास, वापर आदींच्‍या दृष्‍टीने काय काम केले जाते ? किंवा काय उपक्रम राबवले जात आहेत ? यांविषयीचा थोडक्‍यात गोषवारा लेखमालिकेतून देण्‍याचा प्रयत्न आहे.

अभिजात मराठीवर आलेले परकीय भाषांचे मळभ दूर करून, तिला अधिकाधिक शुद्ध, म्‍हणजे सात्त्विक करून, तिच्‍या निर्मळ स्‍वस्‍वरूपाचे चैतन्‍य मराठीजनांना अनुभवास येण्‍यासाठी शासनस्‍तरावरून सामान्‍य मराठीजनांपर्यंत काय काय प्रयत्न चालू आहेत ? अजून मोठा पल्ला गाठण्‍यासाठी काय काय करू शकतो ?,

यांचे थोडक्‍यात आकलन या लेखमालिकेतून करून घेण्‍याचा प्रयत्न करू ! १६ ऑक्‍टोबर या दिवशी प्रसिद्ध केलेल्‍या लेखात आपण केंद्रशासनाच्‍या कायद्यांचा अनुवाद करणे, विधेयकांचा अनुवाद करणे हा भाग पाहिला.

आज त्‍यातील अंतिम भाग पाहूया.

भाग २. वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/844686.html

८. शासनाच्‍या अत्‍यंत महत्त्वाच्‍या प्रसारसाहित्‍याचा अनुवाद करणे

८ अ. निवडणूक आयोगाच्‍या सर्व प्रकाशनांचेे, निवडणुकीच्‍या संदर्भातील माहितीच्‍या, नियमांच्‍या शेकडो पानांच्‍या पुस्‍तकांचे अनुवाद भाषा संचालनालय करते. संबंधित तज्ञांकडून पडताळून ते राज्‍यात प्रसारित होतात. त्‍यावर आधारित संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया चालते.

८ आ. महाराष्‍ट्रात येणारे राज्‍यपाल परराज्‍यांतील असूनही विधीमंडळातील अभिभाषण ते मराठीत करतात. राज्‍यपालांच्‍या अभिभाषणाचा अनुवादही भाषा संचालनालयाकडून करून दिला जातो. अचानक घडलेल्‍या महत्त्वाच्‍या घटनेचा उल्लेख राज्‍यपालांच्‍या अभिभाषणात आयत्‍या वेळी करायचा झाला, तरी भाषा संचालनालयाकडून त्‍याची पडताळणी करून मगच अभिभाषणात त्‍याचा समावेश केला जातो.

८ इ. ‘राज्‍याच्‍या अर्थसंकल्‍पाचा अनुवाद करणे’ हे भाषा संचालनालयाचे दायित्‍व असते. मूळ अर्थसंकल्‍प इंग्रजीत असतो. त्‍यासाठी मंत्रालयातील या गोपनीय विभागामध्‍ये येथील कर्मचारी आणि अधिकारी जाऊन रहातात आणि अनेक घंटे बसून हा अनुवाद समयमर्यादेत पूर्ण करून देतात.

९. शासकीय कार्यालयात मराठीचा वापर होण्‍यासाठी प्रयत्न !

शासकीय कार्यालयांमध्‍ये शासकीय अधिकारी कर्मचारी आणि जनता यांच्‍याशी संपर्क करतांना मराठीत बोलतात कि नाही, ते सूचना करतांना किंवा कामकाज करतांना मराठीत आदेश देतात कि नाही, स्‍थानिक स्‍तरावरची त्‍यांची परिपत्रके आदी सर्व गोष्‍टी मराठीत होत आहेत कि नाहीत, हे पडताळण्‍याचे काम या विभागाच्‍या अंतर्गत येते. येथील अधिकारी संतोष गोसावी यांनी सांगितले की, स्‍थानिक स्‍तरावर राज्‍यातील अधिकार्‍यांनी मराठीत शेरे द्यावेत, यासाठी संचालनालयाने चक्‍क ‘संक्षिप्‍त शेर्‍यांची लघुपुस्‍तिका’च काढली आहे, तसेच ‘शासन व्‍यवहार नित्‍योपयोगी लघुपुस्‍तिका’ही काढली आहे. शासकीय कार्यालयात मराठीत स्‍वाक्षरी असायला हवी, असाही त्‍यांचा कटाक्ष आहे. महिन्‍यातून २ वेळा शासकीय कार्यालयांची पडताळणी संचालनालयाच्‍या अधिकार्‍यांकडून होते. त्‍यांचे अभिलेख (रेकॉर्ड) मराठीत आहेत कि नाहीत तपासले जातात. मराठी भाषा संचालनालयाच्‍या योगदानामुळेच शासकीय अधिकारी कार्यालयात मराठी भाषेत बोलण्‍यास भर देतात. अहवालावर मराठी भाषेत टिपणी देतात. एकंदरीत सर्व व्‍यवहार मराठीत करतात. यामध्‍ये मराठी भाषा संचालनालयाचे योगदान अमूल्‍य आहे.

येथील एक अधिकारी सौ. अस्‍मिता शिरगावकर म्‍हणाल्‍या की, शासनाच्‍या कामकाजातील काही शब्‍द अवघड वाटतात, हे जरी खरे असले, तरी ते वापरात नाहीत, म्‍हणून ते अवघड वाटतात. एकदा जनसामान्‍यांनी त्‍यांचा वापर चालू केला, तर ते रुळण्‍यास साहाय्‍य होईल. शब्‍द वापरात आले, तर ते अवघड वाटणार नाहीत; जसे ‘पदनाम कोशा’च्‍या संदर्भात झाले.

१०. प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्‍या मराठी भाषेच्‍या परीक्षा घेणे

ज्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी मराठी प्रथम भाषा घेऊन १० वीची परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही, अशांसाठी मराठी भाषेचे ५० गुणांचे २ पेपर आणि तोंडी परीक्षा या विभागाच्‍या वतीने घेतली जाते. प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी ही परीक्षा देणे आणि त्‍यात उतीर्ण होणे, हे केंद्रशासनाच्‍या त्रिभाषा सूत्राच्‍या कायद्यानुसार अनिवार्य करण्‍यात आले आहे; मात्र हे दायित्‍व मराठी भाषा संचालनालय पार पाडते. यामध्‍ये प्रश्‍नपत्रिका काढण्‍यापासून ते संबंधित अधिकार्‍यांना साहाय्‍य करण्‍यापर्यंत, त्‍या अधिकार्‍यांच्‍या मुलाखती घेणे आणि त्‍यांना उत्तीर्ण करणे इथपर्यंत या विभागातील अधिकारी सर्व कार्ये करतात. ही परीक्षा उत्तीर्ण केल्‍याविना अशा अमराठी अधिकार्‍यांना पदोन्‍नती किंवा निवृत्तीनंतर निवृत्तवेतन आदी गोष्‍टी मिळत नाहीत. त्‍यामुळे काही अधिकारी तर निवृत्त होण्‍यापूर्वीही ही परीक्षा देतात.

शासनाने मराठी बंधनकारक केली नसती आणि भाषा संचालनालयाने त्‍याचे योगदान दिले नसते, तर शासकीय अधिकार्‍यांनी हिंदी किंवा इंग्रजी भाषांतून संवाद साधला असता आणि आतापर्यंत शासकीय कार्यालयांमध्‍ये मराठीची स्‍थिती किती बिकट झाली असती ? याचा विचारही करू शकत नाही.

११. …अन्‍यथा अजूनही ‘परकीचे पद चेपावे लागले’ असते !

महाराष्‍ट्राच्‍या निर्मितीनंतर स्‍थापन झालेल्‍या मराठी भाषा संचालनालयाचे शासनस्‍तरावर मराठी भाषेचा प्रसार होण्‍यासाठी झालेले योगदान मोठे आहे. या कार्यालयाच्‍या अनमोल योगदानामुळे आज सर्व शासकीय कारभार जनतेपर्यंत मराठीत पोचवणे शक्‍य होत आहे; अन्‍यथा राज्‍याच्‍या मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात जसा बहुतांश कारभार इंग्रजीत चालतो, त्‍याप्रमाणे बहुतांश राज्‍यकारभार इंग्रजांच्‍या काळाप्रमाणे सामान्‍य जनतेपर्यंत इंग्रजी भाषेत गेला असता आणि सामान्‍य जनतेला ते नीट आकलन न झाल्‍याने मोठा गोंधळ आणि हानी झाली असती, तसेच भाषा अन् संस्‍कृती यांची हानी झाली असती, ती वेगळीच. भाषा संचालनालयाच्‍या कार्यालयाकडून मराठी भाषेचे कार्य झाले नसते, तर काय झाले असते, याचा विचार केल्‍यावर या कार्यालयाचे महत्त्व लक्षात येते.

शासनाने मात्र या कार्यालयातील सर्व पदे भरणे, येथील अंतर्गत व्‍यवस्‍थेचे आधुनिकीकरण करणे, कर्मचार्‍यांसाठी अत्‍याधुनिक कार्यालय देणे आदी गोष्‍टी करण्‍याची नितांत आवश्‍यकता आहे.

(समाप्‍त)

(टीप : या मालिकेतील पुढील लेख प्रत्‍येक रविवारी प्रसिद्ध होतील.)

– सौ. रूपाली अभय वर्तक, सनातन आश्रम, देवद, पनवेल.