शासकीय कारभाराचे ‘मराठी’करण करण्यासाठी झटणारे आणि  तिला ज्ञानभाषा करण्यात योगदान देणारे मराठी भाषा संचालनालय !

माझिया मराठीचे नगरी…’

घटस्थापनेच्या दिवशी, म्हणजेच ३ ऑक्टोबर २०२४ या दिवशी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा प्राप्त झाल्याचे केंद्रशासनाने घोषित केले. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा प्राप्त झाल्यावर मराठी भाषा वृद्धींगत करण्याच्या दृष्टीने अनेक उपक्रम राबवण्यासाठी निधी आणि चालना मिळू शकते; पर्यायाने मराठीचे संवर्धन गतीने होऊन मराठीची दुःस्थिती पालटण्यास साहाय्य होऊ शकते, अशी आशा करू शकतो. १५ ऑक्टोबर हा माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिन महाराष्ट्र शासनाने ‘वाचन प्रेरणा दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. हा मराठी भाषेचा वापर वृद्धींगत होण्याच्या दृष्टीने केलेला उपक्रम आहे.

वरील दोन्ही गोष्टींच्या अनुषंगाने सध्या राज्यात मराठी भाषेची समृद्धी, चालना, विकास, वापर आदींच्या दृष्टीने काय काम केले जाते ? किंवा काय उपक्रम राबवले जात आहेत ? यांविषयीचा थोडक्यात गोषवारा लेखमालिकेतून देण्याचा प्रयत्न आहे.

अभिजात मराठीवर आलेले परकीय भाषांचे मळभ दूर करून, तिला अधिकाधिक शुद्ध, म्हणजे सात्त्विक करून, तिच्या निर्मळ स्वस्वरूपाचे चैतन्य मराठीजनांना अनुभवास येण्यासाठी शासनस्तरावरून सामान्य मराठीजनांपर्यंत काय काय प्रयत्न चालू आहेत ? अजून मोठा पल्ला गाठण्यासाठी काय काय करू शकतो ?,

यांचे थोडक्यात आकलन या लेखमालिकेतून करून घेण्याचा प्रयत्न करू ! १५ ऑक्टोबर या दिवशी प्रसिद्ध केलेल्या लेखात आपण ‘मराठी भाषा संचालनालया’च्या संबंधित कार्याविषयी जाणून घेतले. आज त्यापुढील भाग पाहूया.

भाग २.

भाग १. येथे वाचा – https://sanatanprabhat.org/marathi/844492.html

४ ई. जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा अन्य शासकीय कार्यालये येथील काही प्रशासकीय अधिकारी हे अमराठी असतात. अशा उच्चस्तरीय प्रशासकीय अमराठी अधिकार्‍यांना हे कोश विशेषत्वाने उपयोगी पडतात. त्यांच्या पटलावर हे कोश ठेवण्यासाठी ते आग्रही असतात. सध्या उच्चशिक्षण इंग्रजी भाषेतून असल्यामुळे किंवा इंग्रजी माध्यमात शिक्षण झाल्यामुळे, तसेच काही वेळा मराठी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाही हे कोश पुष्कळ उपयोगी पडतात; कारण महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कामकाजात मराठी भाषा बंधनकारक केली आहे.

४ उ. परिभाषा कोश सिद्ध करण्याची प्रक्रिया

वर्ष १९६० पासून आतापर्यंत ३० च्या वर विविध विषयांचे परिभाषा कोश सिद्ध करण्यात आले आहेत. यात अभियांत्रिकीपासून जीवशास्त्रापर्यंत आणि ग्रंथालयापासून व्यवसाय व्यवस्थापनापर्यंत (‘बिझनेस मॅनेजमेंट’पर्यंत) अनेकविध विषयांचा समावेश आहे. त्यांतील काही कोशांच्या पुनर्निर्मितीची प्रक्रिया चालू आहे. काळानुसार तंत्रज्ञान, परिस्थिती, वातावरण पालटणे, नवीन शोध लागणे आदींमुळे प्रत्येक विषयात नव्याने संज्ञा निर्माण होत आहेत. तसे त्या त्या विषयाच्या परिभाषा कोशांत त्या संज्ञा किंवा शब्द त्यांच्या मराठी किंवा इंग्रजी अर्थासहित घालण्याची आणि त्याच्या पुनर्मुद्रणाची प्रक्रिया संचालनालयाने चालू केली आहे.

४ ऊ. परिभाषा कोशातील संज्ञा अंतिम करण्याची प्रक्रिया

(संज्ञा म्हणजे व्यक्ती, वस्तू, स्थान, प्राणी, भाव, विषय, संकल्पना यांचे प्रतिनिधित्व करणारा शब्द.)

एखाद्या विषयातील कोशात एखादी संज्ञा किंवा शब्द घ्यायचा असेल, तर उदा. ‘कृषी’ या विषयातील एखादी संज्ञा असेल, तर राज्यातील संबंधित सर्व कृषी विद्यापिठांतील प्राध्यापक, तसेच त्या विषयातील तज्ञ यांच्याकडून त्या संज्ञेचा पूर्ण अर्थ भाषा संचालनालयातील संबंधित अधिकारी समजून घेतात, त्याशिवाय एक संस्कृततज्ञ आणि संबंधित तज्ञ असे मिळून त्या संज्ञेचा अर्थ चर्चा करून सर्वानुमते अंतिम करतात आणि मग ती संज्ञा अंतिम करून संबंधित विषयाच्या परिभाषा कोशात घेतली जाते.

४ ए. वर्ष १९६० मध्ये भाषा संचालनालयाची स्थापना झाल्यावर सर्वप्रथम संचालनालयाला कुठले काम शासनाने दिले, तर त्यांना इंग्रजी भाषेत असणार्‍या विविध शासकीय पदांना मराठीतून नावे देणे. त्यासाठी ‘पदनाम कोश’ निर्माण करण्यात आला. त्या वेळी सर्वांना या पदांची मराठी नावे अवघड वाटली; इतकी की, प्र.के. अत्रे यांनी त्याला ‘बदनाम कोश’ म्हणून गमतीने त्याची खिल्ली उडवली. आज काळाच्या ओघात शासकीय कार्यालयांमध्ये सर्व पदनामे (पदांची मराठी नावे) ही मराठीतून रूढ झाली आहेत आणि जनताही ही मराठीतील पदनामे सर्रास वापरत आहे, हे आपण सर्व जण अनुभवत आहोत; उदा. (आयुक्त, निरीक्षक, सचिव इ.)

५. केंद्रशासनाच्या कायद्यांचा अनुवाद करण्याचे किचकट काम बिनचूक पार पाडणे !

नवीन कायदे आणि कायद्यामधील सुधारणा यांतील राज्यांशी निगडित असलेले कायदे आणि सुधारणा अनुवादासाठी मराठी भाषा संचालनालयाकडे पाठवले जातात.

या कायद्याचे मराठीत किंवा कुठल्याही भाषेत अनुवाद करणे तितकेसे सोपे नसते. कायद्याची भाषा मुळातच अवघड आणि अनेकार्थी असते. त्यामुळे मराठीत अनुवाद करतांना जर त्यांतील एखादा शब्द किंवा वाक्यरचना चुकली आणि त्यातून वेगळा अर्थ निघाला, तर फार मोठी चूक होऊ शकते. कायद्याची व्याप्तीच पालटू शकते. असे होऊ नये म्हणून हा केलेला अनुवाद संबंधित तज्ञांनाही दाखवला जातो. परत केंद्राकडे पाठवला जातो. तिथे त्याची पडताळणी होते. अशा प्रकारे ४ ते ५ तज्ञांकडून त्याची पडताळणी झाल्यानंतर तो अनुवाद अंतिम केला जातो.

पूर्वीचे कायदेही केंद्रशासनाला अनुवादीत करून हवे आहेत. भाषा संचालनालयाने आतापर्यंत ३० सहस्र पानांचे अनुवाद करून दिले आहेत. अजूनही प्रक्रिया चालू आहे. अनुवादासाठी एक ‘ॲप’ही निर्माण करण्यात आले; परंतु त्याने शब्दशः भाषांतर करण्यात येते. त्यामुळे केंद्रातील तज्ञांनी सांगितले की, आम्हाला भाषा संचालनालयाकडूनच हे भाषांतर करून हवे आहे.

५ अ. अनुवाद चपखल होण्यासाठी कितीही कष्ट घेण्याची सिद्धता असणे !

या संदर्भात या विभागातील अधिकारी शरद यादव यांनी सांगितले की, ‘जी.एस्.टी.’ (वस्तू आणि सेवा कर) कायदा आला, तेव्हा त्याविषयीचा अनुवाद करतांना आम्ही ५ वेळा त्यात पालट केला. त्यांनी कायदेतज्ञांना स्वतःहून सांगितले, ‘‘जोपर्यंत तुम्हाला योग्य वाटत नाही, तोपर्यंत आम्ही त्यात पालट करू.’’ जेव्हा संबंधित तज्ञ म्हणाले की, आता हा अनुवाद मूळ कायद्याच्या जवळ जाणारा आहे, तेव्हा त्यांनी तो अंतिम केला. अशा प्रकारे अनुवादकांना संबंधित विषय सखोलपणे समजून घेऊन अनुवाद करावा लागतो. या विभागातील कुणीच कर्मचारी किंवा अधिकारी ‘स्वैर अनुवाद’ किंवा ‘शब्दशः अनुवाद’ अशा प्रकारे काहीतरी करून सोडून देत नाहीत.

भाषा संचालनालयाच्या या कार्यामुळे मराठी भाषिकांना, राज्यातील नागरिकांना केंद्रशासनाकडून येणारे नियम, कायदे हे मराठी भाषेत समजण्यास सोपे जात आहे.

या कार्यालयात अनुवादक, पर्यवेक्षक, साहाय्यक संचालक आणि भाषा संचालक या सर्व पदांवरील कर्मचारी आणि अधिकारी संबंधित अनुवाद पडताळतात, मग तो अंतिम होतो.

६. राज्यातील विधीमंडळातील विधेयकांचे अनुवाद करणे

राज्यातील विधीमंडळात मांडायची सर्व विधेयके अनुवाद, शुद्धलेखन यांसाठी भाषा संचालनालयाच्या कार्यालयात येतात. त्यांची पडताळणी करून विधी आणि न्याय विभागाकडे ती पाठवली जातात अन् त्यानंतर संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांकडून ते विधेयक विधीमंडळात सादर केले जाते.

राज्याचे काही अधिनियम असतात. ते विधी विभागाकडून या विभागात येतात. त्याचा अनुवाद होतो. परत ते विधी विभागात ‘अनुवाद योग्य अर्थ प्रवाहित करतो ना ?’ हे पहाण्यासाठी जातात आणि मग ते विधीमंडळात जातात.

७. विधीमंडळात पटलावर ठेवल्या जाणार्‍या अत्यंत महत्त्वाच्या अहवालांचा अनुवाद करणे

‘कॅग’चे (भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांचे) अहवाल, लोकलेखा अहवाल, अंदाजपत्रके, आश्वासन समितीचे अहवाल हे सर्व राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे अहवाल या विभागाच्या वतीने अनुवादित होतात.

(क्रमश:)

– सौ. रूपाली अभय वर्तक, सनातन आश्रम, देवद, पनवेल.