महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय कामकाजात शुद्धलेखनाच्या चुका !

मराठी ‘अभिजात’ तर झाली; पण…

सौ. रूपाली वर्तक, पनवेल

मुंबई – राज्याच्या मंत्रीमंडळाने एखादा निर्णय घेतल्यावर त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित शासकीय विभागाकडून ‘शासन आदेश’ (गव्हर्नमेंट रूल) काढला जातो. मंत्रीमंडळात झालेल्या निर्णयाची मंत्रालयापासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत प्रत्यक्ष प्रशासकीय कार्यवाही ही शासन आदेशानंतरच होत असते. राज्याच्या प्रशासकीय दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या शासन आदेशांमध्ये मराठी शब्द आणि व्याकरण यांच्या असंख्य चुका आढळतात. आता मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला असतांना महाराष्ट्राच्या प्रशासनाच्या कामकाजातील मराठी भाषेची स्थिती सुधारण्यास मात्र पुष्कळच वाव आहे.

शासन आदेश काढतांना संबंधित विभागातील अधिकार्‍यांनी कायद्याच्या दृष्टीने, अर्थाच्या दृष्टीने आणि सर्वसामान्य शुद्धलेखन किंवा भाषा या दृष्टीने हे शासन आदेश पडताळलेले असतात; त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने ते ‘योग्य’ असतात; परंतु त्यांना भाषेतील परकीय शब्द किंवा अन्य काही शुद्धलेखनाचे सखोल ज्ञान नसल्याने त्यात काही त्रुटी रहातात.

पूर्वी काही ‘शासन आदेश’ हे शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या मराठी भाषेसाठी काम करणार्‍या शासनाच्याच ‘भाषा संचालनालय’ या संस्थेकडे पडताळण्यासाठी येत असत; परंतु आता संचालनालयाच्या कामाचा मोठा आवाका, आदेशांची प्रचंड संख्या, संबंधित विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांना सराव होणे यांमुळे आता हे आदेश त्यांच्याकडे भाषेच्या दृष्टीने पडताळण्यासाठी येत नाहीत किंवा काही अपवादात्मक परिस्थितीत येतात.

केवळ एक उदाहरण म्हणून ८ ऑक्टोबरला ‘कृषी, पशूसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग’ यांनी काढलेल्या ‘गोशाळांमध्ये ठेवण्यात येणार्‍या देशी गायींच्या पालनपोषणासाठी प्रतिदिन पशू रु. ५०/- अनुदान योजना राबवण्याबाबत’ या शासन आदेशात पुढीलप्रमाणे काही त्रुटी आढळल्या.

१. र्‍हस्व-दीर्घ यांच्या चुका : पशू, पशूधन या शब्दांतील ‘शू’ र्‍हस्व असणे; स्वरूप, करून या शब्दांतील ‘रू’ र्‍हस्व असणे, बहुतांश शब्दांत ‘हु’ दीर्घ असणे आदी.

२. विरामचिन्हांच्या चुका : नोंदणीकृत या शब्दातील ‘नो’ अक्षरावर अनुस्वार नसणे, ‘इंग्रजी शब्दांना एकेरी अवतरणचिन्ह दिलेले नसणे आदी.

३. एकवचन, अनेकवचन यांच्या चुका : ‘तीन वर्षाच्या’ यात ‘र्षा’वर अनुस्वार नसणे आदी.

४. जागा न सोडण्याच्या चुका : शब्द किंवा आकडे आणि त्यापुढील अपसरण चिन्ह यात, तसेच शब्द आणि त्यापुढे देण्यात येणारा अपूर्णविराम (कोलन) यात जागा न सोडणे.

५. शब्दांच्या चुका : प्रतिदिन, प्रतिगोवंश, कायमस्वरूपी हे सर्व जोडून येणारे शब्द तोडून लिहिलेले असणे.

६. परकीय शब्द : बाबत, बद्दल, बाबी, व, कमी, कत्तल, रोजी, दिनांक, फायदेशीर, बदल, अंमलबजावणी आदी परकीय शब्दांचा वापर.

७. टंकलेखनातील चुका : दृष्ट्या शब्दांतील य ‘ष्ट’ला जोडलेला नसणे आदी.

८. कठीण शब्दांचा वापर : अनुज्ञेय, निर्गमित आदी कठीण शासकीय शब्दांचा वापर असून सहज समजेल असा त्यांचा अर्थ कंसामध्ये दिलेला नसणे.

अशाच प्रकारच्या असंख्य चुका सर्वच शासन आदेशांत थोड्याफार भेदाने असतात.

शुद्ध आणि प्रमाणित मराठीसाठी उपक्रम हवेत !

घटस्थापनेला, म्हणजे ३ ऑक्टोबर या दिवशी मराठी भाषेला केंद्र शासनाकडून अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन तिचा मोठा बहुमान करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने आता शुद्ध आणि प्रमाणित भाषेचे संवर्धन अन् प्रसार होण्याच्या संदर्भात विविध कृतीशील उपक्रम हाती घेणे, हे भाषेसाठी काम करणार्‍या सर्वांचेच (तज्ञ, अधिकारी, कर्मचारी आणि सामान्य जनता यांचे) कर्तव्य ठरणार आहे. भाषा समृद्धीच्या कार्यामध्ये रचनात्मक, तसेच संस्थात्मक स्तरावर काही ठोस उपक्रम हाती घेतल्यासच त्यासाठी केंद्राकडून निधीची पूर्तता होऊ शकते.

शासकीय स्तरावर जनसामान्यांसाठी नेहमीच्या वापरातील विविध गोष्टींमध्ये मराठी भाषेचा वापर होण्यासाठी आग्रह धरला जातो; किंबहुना ते बंधनकारक करून त्याची कार्यवाही होण्यासाठी मराठी भाषा संचालनालयासारख्या संस्था काम करतात. याला हळूहळू चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. आता पुढचा टप्पा म्हणून शासकीय स्तरावरून जनतेकडे ज्या ज्या गोष्टी जातात; उदा. शासन आदेश, राज्य परिवहन मंडळ किंवा ‘बेस्ट’ यांच्यासारख्या संस्थांच्या वाहनांमधील पाट्या, विविध प्रकारचे अहवाल, शासकीय कार्यालयांतील पाट्या, शासकीय नियम, कायद्याची पुस्तके, निवडणुकांचे नियम आदी सामग्रीमध्ये मराठी भाषेचा होणारा वापर हा शुद्धतेच्या निकषावरही काटेकोरपणे पडताळला जाणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी शुद्ध-अशुद्धतेचे प्रमाणीकरण करणेही आवश्यक आहे. काही प्रमाणात ही प्रक्रिया चालू झाली आहे; परंतु त्याला गती येऊन ती एका टप्प्यापर्यंत जाणे आणि तिची कार्यवाही जनतेपर्यंत जाणार्‍या सर्व सामग्रीमध्ये होणे, हे आता मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यावर तर अत्यावश्यकच आहे, हे कुणीही नाकारणार नाही !