केरळ उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट !
थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केरळ उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, ‘कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या धार्मिक श्रद्धा किंवा प्रथा दुसर्यांवर लादण्याचा अधिकार नाही.’ न्यायालयाने या प्रकरणात एका पुरुषाविरुद्ध दाखल केलेला खटला रहित करण्यास नकार दिला.
Kerala High Court Stands Firm: No Religious Belief Supersedes Constitution
Key Takeaways :
The court emphasized that Indian laws take precedence over religious beliefs.I$lamic preacher’s actions were deemed harmful.pic.twitter.com/N5jZYx56qg
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 9, 2024
१. या प्रकरणात एका मुसलमान मुलीवर शरीयत कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आणि व्यभिचार केल्याचा आरोप होता; कारण तिने एका सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये राज्याचे माजी अर्थमंत्री डॉ. थॉमस आयझॅक यांच्याशी हस्तांदोलन केले होते.
२. अर्थमंत्री डॉ. थॉमस आयझॅक केरळमधील एका महाविद्यालयाला भेट देण्यासाठी गेले असतांना ही घटना घडली. या वेळी तक्रारदाराने (मुसलमान मुलगी) मंत्र्यांना प्रश्न विचारला आणि भेटवस्तू घेतांना त्यांच्याशी हस्तांदोलन केले. याचे प्रसारण वृत्तवाहिन्यांनी केले.
३. या घटनेनंतर आरोपीने फेसबुक आणि व्हॉट्स अॅप यांवर एक पोस्ट आणि व्हिडिओ शेअर केला. यात त्याने मुलीवर शरीयत कायद्याचे उल्लंघन आणि इस्लामी परंपरांचा अपमान केल्याचा आरोप केला. यानंतर तरुणीने आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवला.
४. केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हस्तांदोलन हा एक सामान्य आणि पारंपरिक शिष्टाचार आहे. आधुनिक समाजात आत्मविश्वास आणि व्यावसायिकता यांचे लक्षण मानले जाते. अज्ञात पुरुष आणि स्त्री यांच्यातील शारीरिक संबंध इस्लाममध्ये हराम (इस्लाविरोधी) मानले जाऊ शकतात; परंतु हे वैयक्तिक सूत्र आहे. तो लादण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला असून कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या धार्मिक श्रद्धा पाळण्याची सक्ती करता येणार नाही. जर आरोपींवरील आरोप खरे ठरले, तर ते वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे गंभीर उल्लंघन मानले जाईल आणि भारतीय राज्यघटनेनुसार हे सहन केले जाऊ शकत नाही. धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर करणे समाजाचे कर्तव्य आहे.