अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांना मिळालेल्या अवैध भूखंडाचे प्रकरण
नवी मुंबई – शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांच्या संस्थेला नवी मुंबईतील ५ सहस्र ६०० चौरस मीटरचा भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सामाजिक कार्यासाठी भूखंडाची मागणी केल्यानंतर वर्षभरात वेगाने सूत्रे हालवली गेली आणि भूखंड वितरीत झाला; मात्र या प्रक्रियेत अनेक नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. राठोड यांच्या खासगी सचिवाने लिहिलेल्या पत्रावर सिडकोने भूखंड वितरीत केला. ‘मंत्रिपदावर असलेल्या नेत्याच्याच संस्थेला भूखंड कसा काय दिला जाऊ शकतो ?’, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. संजय राठोड यांनी मात्र हा भूखंड ते परत देत असल्याचे म्हटले आहे.
संजय राठोड यांच्या संस्थेला भूखंड देतांना सत्तेचा गैरवापर झाला असल्याचा आरोप ‘अखिल भारतीय गोरबंजारा जागरण परिषदे’ने केला आहे, तसेच लोकायुक्तांकडे तक्रार केली आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने हे प्रकरण उजेडात आणले. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ या संस्थेने बंजारा समाजासाठी जागा मिळावी, अशी मागणी केली. या मागणीनुसार राज्य सरकारने नवी मुंबईतील सिडकोच्या कह्यात असलेला भूखंड नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ‘श्री संत रामराव महाराज चॅरिटेबल ट्रस्ट’ला दिला. मंत्री संजय राठोड याचे प्रमुख आहेत.
त्यांचे खासगी सचिव विशाल राठोड यांनी मंत्र्यांच्या लेटर हेडवर सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र लिहिल्यामुळे सत्तेचा गैरवापर आणि अनैतिक व्यवहार झाल्याचे आरोप होत आहेत. बंजारा समाजासाठी भूखंड निश्चित झाल्यानंतर तो ‘श्री संत डॉ. रामराव महाराज चॅरिटेबल ट्रस्ट’च्या नावाने वितरीत करण्यात यावा, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली होती.
या संदर्भात मंत्री संजय राठोड स्पष्टीकरण देतांना म्हणाले, ‘‘बंजारा समाजासाठी समाजकार्य करू इच्छित असलेली दुसरी कोणतीही संस्था पुढे आल्यास हा भूखंड त्यांना देऊ. ही भूमी लाभ कमवण्यासाठी नाही, तर सामाजिक कार्यासाठी मागण्यात आलेली आहे, त्यामुळे यामध्ये मंत्री म्हणून माझे काही हितसंबंध नाहीत.’’