|
प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमी-शाही ईदगाह मशीद प्रकरणी हिंदु पक्षाकडून प्रविष्ट करण्यात आलेले १८ स्वतंत्र दिवाणी दावे कायम ठेवण्याला आव्हान देणारी मुसलमान पक्षाची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून ‘शाही ईदगाहचे ‘धार्मिक स्वरूप’ निश्चित करणे आवश्यक आहे’, असे सांगितले,
१. हिंदु याचिकादारांनी प्रविष्ट केलेल्या दाव्यामुळे ‘प्रार्थनास्थळ कायद्या’चे (‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट’चे) उल्लंघन झाल्याचा मुसलमान पक्षाचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला.
२. या वेळी मुसलमान पक्षाने‘वर्ष १९९१ मधील ‘प्रार्थनास्थळ कायदा’ देशाच्या स्वातंत्र्याच्या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे धार्मिक स्वरूप पालटण्यास प्रतिबंधित करतो. केवळ श्रीरामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद त्या कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आला होता’, असा दावा केला.
३. हिंदु पक्षाने प्रविष्ट केलेल्या खटल्यांमध्ये असा दावा करण्यात आला की, प्राचीन काळापासून मथुरेत उभे असलेले मंदिर पाडून बांधण्यात आलेली औरंगजेबकालीन मशीद हटवण्यात यावी.
४. न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांनी त्यांच्या निर्णयात म्हटले आहे की, वर्ष १९९१ मधील कायद्याने ‘धार्मिक स्वरूप’ या शब्दाची व्याख्या केलेली नाही. संबंधित धार्मिक स्थळाला ‘मंदिर’ आणि ‘मशीद’ अशी दुहेरी ‘धार्मिक ओळख’ असू शकत नाही. एकतर ती जागा मंदिर आहे किंवा मशीद आहे. त्यामुळे या जागेचे ‘धार्मिक स्वरूप’, जे १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी अस्तित्वात होते, ते दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वाखाली कागदपत्रे आणि तोंडी पुरावे यांद्वारे निश्चित केले जावे.
५. हिंदु पक्षाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, श्रीकृष्णजन्मभूमी-शाही ईदगाह मशीद प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १८ याचिकांवर एकत्रित सुनावणी चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिंदु पक्ष आता मशिदीच्या सर्वेक्षणाला अनुमती देणार्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशावरील स्थगिती मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.
६. हिंदु पक्षाचा दावा आहे की, शाही ईदगाह मशिदीमध्ये अनेक चिन्हे आणि खुणा आहेत, ज्या ते मंदिर असल्याचे सिद्ध करतात.
पुढील सुनावणी १२ ऑगस्टला !
या संदर्भात दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर ६ जून या दिवशी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. या याचिकांद्वारे हिंदूंनी ‘शाही ईदगाहची जागा हिंदूंची असून ती हिंदूंना परत देण्यासह तेथे पूजा करण्याची अनुमती द्यावी’, अशी मागणी केली होती. या प्रकरणी हिंदु पक्षाने प्रविष्ट केलेल्या याचिकांमध्ये शाही इदगाह मशिदीची भूमी हिंदूंची भूमी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याच वेळी मुसलमान पक्षाने प्रार्थनास्थळ कायदा (प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट १९९१), वक्फ कायदा आदी कायद्यांचा संदर्भ देऊन हिंदूंच्या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. मथुरा न्यायालयात हिंदु पक्षाकडून प्रविष्ट करण्यात आलेले १८ स्वतंत्र दिवाणी दावे कायम ठेवण्याला आव्हान देण्यात आले होते. शाही ईदगाह समितीने प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १२ ऑगस्टला होणार आहे.