झारखंड उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर झारखंड सरकार झाले जागे !
रांची (झारखंड) – झारखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील संथाल परगणा येथील बांगलादेशी घुसखोरीचे अन्वेषण करण्यासाठी येथील साहिबगंज जिल्ह्याच्या उपायुक्तांनी एक समिती स्थापन केली आहे. या उच्चपदस्थ अधिकार्यांचा समावेश केला आहे. संथाल परगणाच्या इतर जिल्ह्यांतही ही समिती स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. संथाल परगणा जिल्ह्यांच्या सीमा बंगालला लागून आहेत. बांगलादेशातून आधी घुसखोर बंगालमध्ये येतात आणि तेथून ते झारखंडमध्ये पसरतात.
Committee established to collect information about Bangladeshi Mu$l!m intruders
Jharkhand Govt comes into action after being reprimanded by the Jharkhand High Court !
Read More :https://t.co/PdVFlc2mQb
A squad needs to be set up to collect information about rising number of… pic.twitter.com/XTDfpxC2vg
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 1, 2024
१. राज्यातील घुसखोरांचा २ आठवड्यांत शोध घ्या, त्यांची ओळख पटवा आणि त्यांच्यावर काय कारवाई केली, याचा अहवाल सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून अहवालही मागवला होता. याखेरीज संथाल परगण्यातील सर्व जिल्हाधिकार्यांनी समन्वय साधून बांगलादेशी घुसखोरीची चौकशी करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते.
२. डॅनियल दानिश यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हे आदेश दिले. या याचिकेत म्हटले होते की, बंगाल राज्याला लागून असलेल्या संथाल परगणा जिल्ह्यांमध्ये बांगलादेशातील प्रतिबंधित संघटनेतील युवक झारखंडमधील आदिवासी मुलींशी पद्धतशीरपणे विवाह करून त्यांचे धर्मांतर करत आहेत. नवीन मदरसेही चालू होत आहेत. संथाल परगणामध्ये गोड्डा, देवघर, दुमका, जामतारा, साहिबगंज आणि पाकूर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो.
३. बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या केवळ आदिवासी तरुणींसमवेत विवाह करून भूमी गिळंकृत करण्यापुरती मर्यादित नाही, त्याचा संबंध लोकसभा निवडणुकीशी आहे. अलीकडेच भाजपच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, मुसलमानबहुल भागातील मतदारांच्या संख्येत बांगलादेशींची २० टक्के ते १२३ टक्क्यांपर्यंत अनपेक्षित वाढ झाली आहे. १० विधानसभांच्या एकूण १ सहस्र ४६७ मतदान केंद्रांमध्ये ही वाढ झाली आहे. साधारणपणे ५ वर्षांत १५ टक्के ते १७ टक्के वाढ होत असते. त्यामुळे सध्याची वाढ असामान्य आहे. हिंदु लोकसंख्या असलेल्या मतदान केंद्रातील मतदारांची संख्या केवळ ८ टक्के ते १० टक्के इतकी वाढली आहे. अनेक केंद्रात हिंदु मतदार कमी झाले.
४. यापूर्वी मार्च २०२४ मध्ये ‘आज तक’ वृत्तवाहिनीच्या वृत्तात म्हटले होते की, बांगलादेशी मुसलमान घुसखोर बंगालमार्गे येथे येतात. यानंतर ते स्थिरावतात. यांतील काही जण आदिवासी मुलींना लक्ष्य करतात. जेव्हा मुली त्यांच्याकडे आकर्षित होतात, तेव्हा त्यांच्याशी विवाह करतात. विवाहानंतर मुलीची कागदावरची ओळख आदिवासी म्हणून रहाते. त्यानंतर त्या मुलीच्या नावावर भूमी घेतली जाते किंवा तिची स्वतःची भूमी बळकावली जाते. हे सर्व करण्यासाठी बांगलादेशातून येणार्या घुसखोरांना निधी मिळतो. मुलीची ओळख आदिवासी म्हणून ठेवण्यामागचा हेतू सरकारी लाभ मिळवणे, हा आहे. याखेरीज अनेक ठिकाणी मुसलमानांशी विवाह करणार्या तरुणींनी निवडणूक लढवली. येथे घुसखोरी करणारे बांगलादेशी येथील खाणींमध्ये काम करतात. बांगलादेशी घुसखोर झारखंडमध्ये प्रवेश करताच त्यांना बनावट ओळखपत्रही मिळतात. येथे आधीच स्थायिक झालेले बांगलादेशी घुसखोर त्यांना यात साहाय्य करतात.
संपादकीय भूमिकाकेवळ झारखंडमध्येच नाही, तर संपूर्ण देशात वाढलेल्या घुसखोर मुसलमानांची माहिती गोळा करण्यासाठी पथकच स्थापन करणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांची माहिती घेऊन त्यांना देशाबाहेर हाकलण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत ! |