Supreme Court : देहलीतील प्राचीन शिवमंदिर पाडण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने १४ जून या दिवशी येथील यमुना नदीच्या पूरक्षेत्रात उभ्या असलेल्या प्राचीन शिवमंदिराला बेकायदेशीर ठरवत ते पाडण्याची अनुमती देहली प्रशासनाला दिली. गेल्या महिन्यात २९ मे या दिवशी देहली उच्च न्यायालयाने दिलेला हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. आखाडा समितीने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देतांना देहली विकास प्राधिकरणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी.व्ही. संजय कुमार आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुमार यांनी म्हटले की, पूरक्षेत्रात तुम्ही आखाडा कसा बांधू शकता ?

आदेशात काय म्हटले होते देहली उच्च न्यायालयाने ?

देहली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धर्मेश शर्मा म्हणाले होते की,

१. यमुना नदीचे पात्र आणि पूर मैदाने अतिक्रमण अन् बेकायदा बांधकामांपासून मुक्त झाल्यास भगवान शिव अधिक प्रसन्न होतील.

२. भगवान शिवाला न्यायालयाच्या संरक्षणाची आवश्यकता नाही. उलट आम्हा लोकांना शिवाचे संरक्षण आणि आशीर्वाद हवे आहेत.

३. मंदिरात दैनंदिन प्रार्थना केली जाते आणि काही सणांच्या निमित्ताने विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जातात. याने मंदिराला सार्वजनिक महत्त्व प्राप्त होत नाही. ‘मंदिर जनतेला समर्पित आहे’, तसेच ‘मंदिर समाजाद्वारे व्यवस्थापित केलेले खासगी मंदिर नाही’, या याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यास दुजोरा देणारे कोणतेही दस्तऐवज उपलब्ध नाहीत.