मुंबई – एका राज्यातील मासेमार दुसर्या राज्यातील बोटींवर जाऊन काम करतांना पकडला गेला, तर अटकेतील मासेमारांच्या नातेवाइकांना आर्थिक हानीभरपाई देता येत नाही. यामुळेच अशी परिस्थिती वारंवार न उद्भवण्यासाठी एक राष्ट्रीय धोरण आणि केंद्रीय अधिनियम करावा, अशी विनंती सांस्कृतिक मंत्री मुनगंटीवार यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मत्स्योद्योगमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांना पत्र लिहिले आहे.
मुनगंटीवार यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि मत्सोद्योगमंत्री राघवजी पटेल यांनाही पत्र लिहिले असून गुजरातमधून समुद्रात जाणार्या बोटींवर महाराष्ट्रातील मासेमार कामास असतील आणि त्यांना अटक झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांनाही भरपाई मिळावी, अशी विनंती केली आहे.
मासेमार काही वेळेस ते देशाची सागरी सीमा ओलांडून शेजारी देशांच्या हद्दीत पोचतात. अशावेळी हेरगिरीच्या संशयावरून या शेजारी देशांकडून त्यांना कारागृहात डांबण्यात येते. मात्र संबंधित देशाने ओळख पटवून दिल्यास या मासेमारांची सुटका होते. आपल्या राज्यातील मासेमारांना अशाप्रकारे बंदी करण्यात आले, तर त्यांच्या कुटुंबियांसाठी आर्थिक साहाय्य आणि हानीभरपाई देण्याचे धोरण अनेक राज्यांनी आखले आहे.