ऑप्टिकल फायबर टाकण्यासाठी काढलेली निविदा वादात !

पुणे – शहरात ५०० किलोमीटर लांबीची ऑप्टिकल फायबर टाकण्यासाठी काढलेली निविदा वादात सापडली आहे. पुणे महापालिका आयुक्तांची ज्या दिवशी बदली झाली त्यादिवशी हा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये संमत झाला; मात्र त्यानंतर तो ‘जनरल बोर्डा’च्या बैठकीत संमत न करताच त्या संदर्भात ठेकेदारासमवेत करारही केला गेला. ही सर्व प्रक्रिया एक दिवसात झाल्याचा आरोप ‘सजग नागरिक मंचा’चे विवेक वेलणकर यांनी केला. यामुळे महापालिकेची आर्थिक हानी होणार असून तत्कालीन आयुक्त विक्रम कुमार यांची चौकशी करावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. महापालिका आणि महाप्रीत यांच्यामध्ये ऑप्टिकल फायबर टाकणे, एकात्मिक कमांड आणि निरीक्षण कक्ष उभारणे यांसंदर्भात २० वर्षांचा करार झाला आहे. या संदर्भात वेलणकर यांनी अतिरिक्त माहिती दिली.

१. रस्ते खोदाईची अनुमती देतांना प्रतिमीटर १० सहस्र रुपये शुल्क आकारले जाते; मात्र महापालिकेने खोदाई शुल्क माफ केले आहे.

२. या संपूर्ण प्रकरणात लाभांषामध्येही मोठी भागीदारी देत ठेकेदाराचे हित जपण्यात आले आहे. यामुळे महापालिकेचे ५०० कोटी रुपयांची आर्थिक हानी होणार आहे.

३. महाप्रीतने महापालिकेची अनुमती न घेता संबंधित ठेकेदार कंपनीला ऑप्टिकल फायबर टाकण्याची अनुमती दिली.

४. पुढील ५ वर्षे महापालिकेला प्रतिवर्षी ६ कोटी रुपये इतकी रक्कम मिळणार आहे. जर आस्थापनाचा व्यवसाय ६० कोटी रुपयांच्यावर झाला, तर वरच्या रकमेच्या २ टक्के इतका वाटा महापालिकेला मिळणार आहे. त्यामुळे या निविदेतील गोष्टी कुणालाही समजू नयेत, यासाठी त्या गोपनीय ठेवाव्यात, असे कलम करारात घातले गेले, असेही वेलणकर यांनी सांगितले.

५. हा प्रस्ताव १५ मार्च या दिवशी स्थायी समिती समोर ठेवून त्याच दिवशी संमत झाला; मात्र करारासाठी वापरलेला स्टँप १३ तारखेला घेतला होता. मग ठेकेदाराला आधी यासंदर्भात स्वप्न पडले होते का ? हा सर्व प्रकार संशयास्पद आहे, असे वेलणकर यांनी सांगितले.